काम दुप्पट, मनुष्यबळ निम्मे, पुराव्यांच्या पूर्ततेत ‘जात पडताळणी’ला वेळ

जळगाव : जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे दाखल होत असली तरी कामाच्या तुलनेत मनुष्यबळ नसल्याने, तसेच इतर जिल्ह्यांच्या तुनलेत कामांचे प्रमाण दुप्पटहून अधिक असल्याने प्रमाणपत्र मिळण्यास वेळ लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यात बहुतांश प्रमाणपत्रांसाठी पुराव्यांची पूर्तता अधिक असल्याने तेदेखील सादर करण्यास वेळ लागतो.

जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे मोठ्या प्रमाणावर राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा व पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज सादर केले. अचानक हे प्रमाण वाढल्याने याचा निपटारा करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने व एका प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी लागणारा वेळ यांचा ताळमेळ जुळत नसल्याने गेल्या महिन्यात मोठा गोंधळ झाला.

वर्ष उलटले तरी वेळेत प्रकरणे दाखल नाहीत

अचानक वाढलेले प्रमाण व झालेला गोंधळ या पार्श्वभूमीवर या कार्यालयातील सुविधा व प्रत्यक्ष कामाचा आढावा घेतला असता अनेक बाबी समोर आल्या. पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले, तसेच सीईटीसाठीदेखील हे प्रमाणपत्र लागणार असल्याने याविषयी फेब्रुवारी २०२० मध्येच विद्यार्थ्यांना सूचना देण्यात आल्या. मात्र, १० महिने उलटले तरी ही प्रकरणे दाखल झाली नाहीत. त्यानंतर परीक्षा व प्रवेश प्रक्रिया जवळ आली असताना एकसोबत प्रकरणे वाढत १ ते १५ जानेवारीदरम्यान एक हजार ५०० प्रकरणे दाखल झाली. यात यापूर्वी दाखल प्रकरणे वेगळी होती. शिवाय ग्रामपंचायत निवडणुकीदरम्यान प्रमाणपत्र अथवा पोहोच लागणार असल्याने ती प्रकरणे वाढली.

पत्रव्यवहार करूनही मनुष्यबळ मिळेना

जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे अध्यक्ष, सदस्य, संशोधन अधिकारी या तिघांसह समितीच्या नियमित कर्मचाऱ्यांमध्ये दोन लिपिक, एक स्टेनो, एक शिपाई असे मनुष्यबळ आहे. यात राज्यभरात या समितीला एका कंपनीकडून मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाते. यात प्रकरणे जमा करणे, ती पाठविणे, ऑनलाइनचे काम करणे, अशी कामे त्यांच्याकडून केली जातात. मात्र, यासाठी सहा जण आवश्यक असताना केवळ तीनच जण कार्यरत आहेत. याविषयी पुरेसे मनुष्यबळ मिळावे यासाठी समितीने कंपनीकडे पत्रव्यवहार केला. मात्र, त्याला अजूनही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे सध्या अपूर्ण कर्मचाऱ्यांमध्ये समितीचे कामकाज सुरू आहे. याचा परिणाम होऊन विद्यार्थी व इतरांनाही प्रमाणपत्र मिळण्यास वेळ लागतो.

जळगाव जिल्ह्यात दुप्पटहून अधिक प्रमाण

खान्देशातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्यांच्या तुलनेत जळगाव जिल्ह्याचे काम दुप्पटहून अधिक आहे. जळगाव जिल्ह्यात डिसेंबर महिन्यात दोन हजार प्रकरणे असताना धुळे जिल्ह्यात हे प्रमाण ७००, तर नंदुरबार जिल्ह्यात ५०० आहे. धुळ्यात मात्र कंपनीचे मनुष्यबळ जळगावच्या तुलनेत दुप्पट आहे.

मानीव दिनांकाची पूर्तता आवश्यक आहे

जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी इतर मागासवर्ग, अनुसूचित जाती, भटक्या विमुक्त जमाती यांच्या प्रमाणपत्रासाठी पुरावा म्हणून त्यांच्या मानीव दिनांकाची (जातीची नोंद झाल्याचा काळ) आवश्यकता असते. यात इतर मागासवर्गासाठी १९६७, अनुसूचित जातीसाठी १९५०, तर भटक्या विमुक्त जमातीसाठी १९६१ या वर्षाचा पुरावा आ‌वश्यक असतो. त्याची पूर्तताही वेळेत होत नसल्याचे अनेक प्रकरणांमध्ये समोर आल्याचे समितीच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यामुळे या त्रुटी निघाल्यास त्यांची पूर्तता होताना वेळ जातो.

ऑनलाइन टिपणीसाठी २० मिनिटे

जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या एका प्रकरणाची ऑनलाइन टिपणी करण्यासाठी किमान २० मिनिटे जातात, तसेच ते व्हॅलिड म्हणून ऑनलाइन करताना किमान चार मिनिटे लागतात. त्यामुळे एवढी प्रकरणे पाहता एका कर्मचाऱ्याला दररोजचे आठ तासही कमी पडत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

—————————

जळगाव जिल्ह्यात इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत कामाचे प्रमाण दुप्पट आहे. मात्र, मनुष्यबळ कमी आहे, तसेच वेळेत प्रकरणे दाखल न होता एकाच वेळी आल्याने त्यांचा निपटारा करताना अधिक वेळ जातो. त्यामुळे वेळेत प्रकरणे दाखल होणे गरजेेचे आहे.

- नंदकुमार बेडसे, अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती

समिती व कामाचे स्वरूप

- एका महिन्यात दाखल प्रकरणे - २०००

- अध्यक्ष - १, सदस्य - १, संशोधन अधिकारी - १

- समिती कर्मचारी - ६

- कंपनीचे कर्मचारी - ३

- एका प्रकरणाची टिपणी वेळ - २० मिनिटे

- ऑनलाइन अपलोड करणे - ४ मिनिटे