‘जलयुक्त’ संदर्भातील दाव्यांबाबत साशंकता

विश्लेषण

सुशील देवकर
जळगाव- एकीकडे जलयुक्तच्या कामांमध्ये गडबड असल्याचे आरोप होत असताना व तब्बल १३ प्रकरणांमध्ये विभाग प्रमुखांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘थर्ड पार्टी अहवालाच्या’ अनुषंगाने नोटीस बजावलेली असताना मुख्यमंत्र्यांच्या आढावा बैठकीत ‘जलयुक्त’चा विषय गाजणार अशी अटकळ बांधली जात होती. असे असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्ह्यात जी पिके जगली त्यापैकी अनेक ठिकाणची पिके ही जलयुक्तच्या संरक्षित सिंचनानेच तरली असल्याचा दावा केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. ‘जलयुक्त’बाबतचे मुख्यमंत्र्यांचे हे दावे केवळ अधिकाºयांनी, जिल्हा प्रशासनाने त्यांच्यासमोर कागदोपत्री उभ्या केलेल्या चित्रावर आधारीत असल्याने या दाव्यांबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यात आतापर्यंत एकूण ८७८ गावे जलयुक्त होऊन ७८ हजार टीएमसी पाणीसाठा होईल इतके जलयुक्तचे काम झाले असून त्यामुळे संरक्षित सिंचन देता येत आहे. या संरक्षित सिंचनामुळेच पावसाने २८ दिवस खंड देऊनही जेथे हे संरक्षित सिंचन उपलब्ध होते, तेथील पिके ताण पडण्यापासून वाचली, असल्याचा दावा सोमवार, ८ आॅक्टोबर रोजी जळगाव दौºयावर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रपरिषदेत बोलताना केला. ते म्हणाले की, ३ वर्षात ६६० गावांना जलयुक्त केले. यावर्षी २०६ गावे घेतली असून त्यातील १८६ गावे देखील जलयुक्त झाली आहेत. उर्वरीत कामही दीड महिन्यात पूर्ण होईल, असा दावाही केला. मात्र त्यामुळे उपस्थितांच्या चेहºयावर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. जिल्ह्यात जलयुक्तची कामे गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहेत. यंदाचे चौथे वर्ष आहे. मात्र जलयुक्तच्या कामांमुळे भर उन्हाळ्यातही टंचाई जाणवली नाही किंवा उत्पादन भरभरून आले, असे चित्र आजपर्यंत तरी दिसलेले नाही. किमान जेवढा दावा केला जात आहे, तेवढ्या प्रमाणात तर निश्चितच झालेले नाही. उलट जलयुक्तची कामे करताना केवळ काम झाल्याचे दाखविण्याची वृत्ती वाढली अ सल्याने अनेक कामांमध्ये त्रुटी असल्याचे थर्डपार्टी अहवालात आढळून येत आहे. पहिल्या टप्यात ५०-५५ कामांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या होत्या. तर दुसºया टप्प्यात १३ कामांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या मोठ्या प्रमाणातील त्रुटी आहेत. याव्यतिरिक्त आणखी इतर कामांमध्ये काही किरकोळ त्रुटी असल्या तरी त्याबाबतचे अहवाल प्रशासनाकडून दडपले जात असल्याने खरे चित्र बाहेर येऊ शकलेले नाही. एकीकडे जिल्हा दुष्काळाने पोळला जात आहे. जिल्ह्यातील उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट येणार असल्याचे चित्र असताना व संपूर्ण जिल्हा दुष्काळी जाहीर करण्याची एकमुखी मागणी सर्व राजकीय नेत्यांकडून होत असताना प्रशासनाकडून दिलेल्या माहितीच्या आधारे जलयुक्तबाबत अतिरंजीत चित्र रंगविले जात असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.