जामनेर तालुक्यावर दुष्काळाचे सावट

जामनेर तालुक्यात कापुस, मका या पिकांना सर्वाधिक फटका बसला आहे.

ठळक मुद्देजामनेर तालुक्यात पाणी टंचाईचीही भितीजामनेर तालुक्यात कापूस, मका पिकाला फटकादुष्काळीस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे नियोजन कोलमडले

जामनेर : यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने जामनेर तालुक्यात कापुस, मका या पिकांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. गेल्या वर्षी बोंडअळीने शेतकºयांना आर्थिक फटका देत कंबरडे मोडले होते. त्यात यंदा दुष्काळीस्थितीमुळे शेतकºयांचे नियोजन कोलमडले आहे.
हवामान विभागाकडून यावर्षी चांगल्या पावसाची शक्यता वर्तविली होती. मात्र पेरणीनंतर दडी मारलेल्या पावसाने तब्बल महिन्यानंतर हजेरी लावली. काहींना दुबार पेरणी करावी लागली. नंतर आलेल्या पावसामुळे ८० टक्के पिके जगली. पावसाच्या लहरीपणामुळे यंदा मुग, उडीद, तुर याच्या उत्पन्नात घट आली. गरज असताना पाऊस न झाल्याने कापुस व मक्याच्या वाढीवर विपरीत परिणाम झाला. परिणामी उत्पादन घटल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. परतीचा पाऊस तरी साथ देईल ही अपेक्षाही फोल ठरली. दोन वर्षांपूर्वी दुष्काळासोबत सामना करणाºया शेतकºयांना गेल्या वर्षी काही प्रमाणात हंगाम हाताशी आला होता.
भारनियमनाने शेतकरी हैराण
पावसाअभावी पिके करपत असतांना ज्यांच्या विहीरीत पाणी आहे असे शेतकरी पिके वाचविण्याची धडपड करीत होते. मात्र विज वितरण कंपनीने कृषी पंप धारकांसाठी केलेल्या सक्तीच्या भारनियमनामुळे तेही होवू शकले नाही. सक्तीचे भारनियमन बंद करावे या मागणीकडे लोकप्रतिनिधींनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत.
७५ टक्के प्रकल्प रिकामेच
जामनेर तालुक्यात असलेल्या सिंचन प्रकल्प, पाझर तलाव, धरणांपैकी फक्त २५ टक्के प्रकल्पातच समाधानकारक पाणी साठा आहे. ७५ टक्के प्रकल्पात शुन्य पाणी साठा आहे. गेल्या वर्षी ४७२ मिमी (६५.४ टक्के) पाऊस झाला होता. यंदा ४६४.६० मिमी पाऊस झाला आहे. त्याची टक्केवारी ६४.६० टक्के आहे.
प्रकल्पातील उपलब्ध पाणी साठ्याची टक्केवारी
शेवगा -९९, कांग - ७५, महुखेडा - ४४, चिलगांव - ३७, माळपिंप्री - २८, तोंडापुर - २० तर अन्य प्रकल्पात शून्य टक्के साठा आहे.
संभाव्य पाणी टंचाईचे नियोजन व्हावे
ग्रामीण भागात यंदा पिण्याच्या पाण्याची समस्या गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आतापासुनच उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे. पंचायत समिती स्तरावर टंचाई कृती आराखडा तयार केला जात आहे. पाटबंधारे विभागाने अवैधपणे होत असलेल्या पाणी उपशावर प्रतिबंध घालणे गरजेचे आहे.