दुष्काळात तरी शासकीय समन्वय हवा !

खान्देशातील २५ तालुक्यांपैकी २० तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती आहे. १९७२ पेक्षा अधिक दुष्काळ जाणवेल, असा अंदाज आहे. दुष्काळाला सामोरे जाणे व उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासनात समन्वय आणि प्रसंगी कठोर भूमिकेची आवश्यकता भासेल.

मिलींद कुलकर्णी

तिन्ही तालुक्यांमधील अक्कलकुवा, धडगाव, साक्री, धरणगाव, एरंडोल या तालुक्यांची पैसेवारी ५० च्यावर असल्याने याठिकाणी दुष्काळी स्थिती जाहीर झालेली नाही. दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी त्या तालुक्यांमधून होत आहे. शासकीय निकष, मंत्री आणि महसूल विभागाच्या पथकाने केलेली पाहणी यांचा ताळमेळ बसवून दुष्काळासंबंधी निर्णय होईल. मंडळनिहाय पाहणी केल्यास काही भागांमध्ये त्याचा लाभ होऊ शकतो, अशी मागणी आहे. त्याचाही विचार व्हायला हवा.
यंदा सरासरी ७० टक्के पाऊस झाला. खरीप हंगामाला मोठा फटका बसला. रब्बीकडून अपेक्षा बाळगण्यात अर्थ नाही. जून २०१९ पर्यंत धरणातील पाणीसाठा पुरविण्याचे मोठे आव्हान सगळ्यांपुढे राहणार आहे. निवडणुकीचे वर्ष असल्याने राजकीय पक्ष दोन्ही बाजूंनी ढोल वाजवतील.शेजारी नाशिक, मराठवाड्यात त्याची चाहूल लागलीच आहे. अशावेळी प्रशासनाने निष्पक्ष, पारदर्शक आणि प्रसंगी कठोर भूमिका घेऊन काम करण्याची आवश्यकता आहे. कर्जमाफीसह अन्य योजनांमधील सावळागोंधळ दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये होऊ नये. अन्यथा जनभावनेचा उद्रेक होऊ शकतो.
चिंताजनक स्थिती
२० तालुक्यांमध्ये चिंताजनक स्थिती आहे. भूजलपातळी खोल गेल्याने अचानक विहीर आटल्याच्या घटना आतापासून घडू लागल्या आहेत. पीक उभे असताना मोटारी बंद पडल्यावर शेतकरी काय करणार? एकीकडे शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचा आणि दुसरीकडे गावे, शहरांच्या पाणीपुरवठ्यासाठी पाणी आरक्षित ठेवायचे अशी कसरत प्रशासनाला करावी लागणार आहे. यात कुठेही राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये.

नजर पैसेवारीनंतरची स्थिती स्पष्ट झाली आहे. अंतिम पैसेवारीत फार काही फरक पडेल, असे वाटत नाही. यंदा, समाधानकारक पर्जन्यमानाचा अंदाज असताना ३० टक्के तूट राहिली. त्यातही परतीचा पाऊस नसल्याने रब्बी पिकांविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. बागायती क्षेत्रातील खरीपाची पिके समाधानकारक असली तरी बहुसंख्य असलेल्या कोरवडवाहू क्षेत्रातील स्थिती भयावह आहे.
राज्य शासनाने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन तातडीने उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जळगावात येऊन आढावा बैठक घेतली. महसूल विभागाची समिती गठीत करुन त्यांना पाहणी दौरा करुन अहवाल देण्याच्या सूचना केल्या. मंत्र्यांनाही दुष्काळी भागाचा दौरा करण्याच्या सूचना केल्या. त्याप्रमाणे कार्यवाही सुरु आहे.
चाराबंदी, महसूल, शिक्षण शुल्कात माफी अशा उपाययोजनांसंबंधी प्रशासनाच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. खरी कसोटी लागणार आहे, ती धरणांमधील पाणीसाठ्यांचे नियोजन आणि संरक्षण करताना. गिरणा, वाघूर, हतनूर, अक्कलपाडा ही आणि इतर प्रमुख धरणे खान्देशची तहान भागवितात. या धरणांमध्ये गेल्यावर्षीपेक्षा कमी साठा आहे. त्यामुळे या पाणीसाठ्याचे सुयोग्य नियोजन प्रशासनाला करावे लागणार आहे. शेतीसाठी पाणी देण्याची मागणी जोर धरेल. त्यासाठी राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधींचा दबाव वाढेल. धरणांमधील तसेच आवर्तन सोडल्यावर पाण्याच्या चोरीचे प्रकार घडतील. अशाप्रसंगी प्रशासनाला कठोर भूमिका घ्यावी लागेल.
अमूक धरणातून या धरणात, कालव्यात पाणी सोडा, अशा मागण्या आतापासून सुरु झाल्या आहेत. त्यासंबंधी केवळ प्रशासकीय, तांत्रिक बाबीत अडकून न पडता मानवीय भूमिकेतून प्रशासनाला विचार करावा लागणार आहे. यंदा पाऊस कमी असल्याने भूजलपातळी घटली आहे. ते लक्षात घेऊन टंचाई कृती आराखडा बनवावा लागणार आहे. तात्पुरत्या पाणीयोजनांसह इतर उपायासंबंधी पारंपरिक वेळापत्रक यंदा उपयोगी ठरणार नाही. त्यामुळे मंत्री, महसूल विभागाची समिती आणि लोकप्रतिनिधींच्या अहवालावरुन कृती आराखडा तयार करावा लागेल.
कर्जमाफीचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला, तरी ११-१२ व्या यादीपर्यंत घोळ सुरु आहे. अनेकांना लाभ मिळाला, तरी काही अद्याप बाकी आहेत. हा गोंधळ का होतोय, सहकार, महसूल, कृषी अशा तीन विभागांचा संबंध या विषयाशी येत असताना कोणत्या विभागाच्या आडमुठे धोरणामुळे हा घोळ सुरु आहे. खरीपाचे जेवढे काही उत्पादन आले आहे, त्याची खरेदी करण्यासाठी शासनाचे कोणतेही केंद्र अद्याप सुरु झालेले नाही. हमीभाव जाहीर केला असला तरी त्यापेक्षा किती तरी कमी भावाने खाजगी व्यापारी खरेदी करीत आहे. मोजके साखर कारखाने सुरु झाले असून गेल्यावर्षीची थकीत रक्कम बºयाच उसउत्पादकांना अद्याप मिळालेली नाही. शेतकºयाशी निगडीत अशा प्रश्नांवर शासन आणि प्रशासन ठोस भूमिका घेताना दिसत नाही. शासनाचेच वेगवेगळे विभाग टोलवाटोलवी करताना दिसून येतात. आता किमान दुष्काळाबाबत तरी अशी भूमिका कोणत्याही विभागाने घेऊ नये, अशी अपेक्षा आहे.
२०१९ हे निवडणुकीचे वर्ष आहे. दुष्काळाचा मुद्दा निवडणुकीचा प्रमुख मुद्दा बनू शकतो, याची जाणीव सत्ताधारी व विरोधी पक्षांना आहे. त्यामुळे आतापासून रान पेटवायला सुरुवात झाली आहे. एकमेकांवर दोषारोप सुरु झाले आहेत. राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजना ‘जलयुक्त शिवार’च्या उपयुक्तता व यशस्वीतेविषयी प्रश्नचिन्ह विरोधी पक्ष उपस्थित करीत आहेत.तर तुम्ही १५ वर्षांत काही केले असते तर अशी दुष्काळाची वेळ आली नसती, असे म्हणत सत्ताधारी पक्ष विरोधकांचे आरोप टोलविताना दिसत आहे.
दुष्काळात मदतीचा हात देण्याचा प्रयत्न सरकार व सत्ताधारी पक्षाचा राहणार आहे तर सरकार आणि प्रशासन हे शेतकºयांना दिलासा देण्यात कमी पडले तर टीकेचे आसूड ओढण्यासाठी विरोधी पक्ष सज्ज आहे. मतदारसंघनिहाय चित्र वेगळे राहणार आहे. नंदुरबार आणि धुळ्यात स्थलांतराला सुरुवात झाली आहे. गावे ओस पडू लागली आहेत.
गुरांच्या बाजारात गुरांची विक्री वाढत आहे. भारनियमनाचा रात्रीचा चटका ग्रामस्थांची झोप उडविणारा ठरला आहे. या समस्या काही आता उद्भवलेल्या नाहीत, तर वर्षानुवर्षे आहेत. परंतु, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर या समस्यांची प्रखरता अधिक जाणविणार आहे. जनभावना संवेदनशील राहणार आहेत. केवळ निवडणुकीच्या राजकारणापुरता दुष्काळ आणि इतर विषय मुद्दे बनवून तात्कालीक फायदा होऊ शकेल, पण त्यातून शेतकºयाचा कायमस्वरुपी फायदा होणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. राजकीय पक्ष, प्रशासन यांनी सहयोगाने या दुष्काळाला सामोरे जायला हवे.