शासनाच्या दिरंगाईमुळे जि. प. वर नामुष्की

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 10, 2018 12:31 PM2018-11-10T12:31:41+5:302018-11-10T12:32:37+5:30

बसला अर्थिक फटका

Due to government's delay Par. Disgraceful on | शासनाच्या दिरंगाईमुळे जि. प. वर नामुष्की

शासनाच्या दिरंगाईमुळे जि. प. वर नामुष्की

Next
ठळक मुद्देकेवळ नुकसान आणि मनस्ताप
तेंद्र काळुंखेजळगाव: शासनाचा कारभार असो की शासकीय कार्यालयांचा. हलगर्जीपणा आणि दिरंगाई यामुळे विविध कामे तसेच योजनांची अंमलबजावणी वेळेवर होवू शकत नाही. याचा फटका मात्र सर्व सामान्यांनाच बसत असतो. अशाच एका प्रकारात शेतकºयांना सुमारे २० वर्षापर्यंत त्यांच्या हक्काचे अर्थात संपादीत केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्याचे पैसे न मिळणे म्हणजे हा तर कहरच झाला असे म्हणावे लागेल. ाारंवार पैशांची मागणी करुनही मोबदला न मिळाल्याने या शेतकºयांना कोर्टाच्या पायºया आता न्यायासाठी झिझवाव्या लगात आहे. पाझर तलावांसाठी जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागामार्फत सुमारे १५ ते २० वर्षात जवळपास सव्वाशे शेतकºयांचे भूसंपादन करण्यात असून ४ कोटीचे हे देणे हे वेळेत न दिल्याने ही रक्कम व्जाजासह सुमारे १४ कोटीपर्यंत पोहचली आहे. हा मोबदला वेळवर न दिल्याने मोबदल्याच्या रकमेवर व्याज तर प्रचंड वाढलेच आहे परंतु जिल्हा परिषदेच्या खात्यातून परस्पर रक्कम वळती करण्याची नामुष्कीची वेळही यामुळे आली आहे. न्यायालयाने हा निर्णय दिल्याने जिल्हा बँकेने ही रक्कम खात्यातून काढल्यानंतर जिल्हा परिषद अधिकाºयांनी यास आक्षेप घेतला. दरम्यान ही कार्यवाही नियमानुसारच झाली असल्याचे शेतकºयांच्या वकीलांचे म्हणणे आहे. यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने जिल्हा परिषदेचे सीईओ व मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी यांच्या खात्यातून महिनाभरात दोन टप्प्यात ५ कोटी १२ लाख निधी वर्ग केला आहे.वास्तविक ही रक्कम देण्याची शासनाची जबाबदारी असताना जिल्हा परिषदेचे पैसे वळविले गेल्याने जिल्हा परिषदेलाच हा फटका आता बसला आहे. सुमारे १५ ते २० वर्षांपासून लढा देवूनही आता कोठे शेतकºयांना काही प्रमाणात मोबदला मिळू शकला. न्यायालयाने कडक भूमिका घेतल्याने हे शक्य झाले असले तरी ज्यांची मुख्य जबाबदारी आहे त्या शासनाला मात्र याचा काहीही फटका बसला नसून जिल्हा परिषदे मार्फत ही कामे झाल्याने जिल्हा परिषदेलाच हा आर्थिक फटका सध्या तरी सहन करावा लागत आहे. नुकसानच नुकसानशासनाने जर शेतकºयांचा मोबदला वेळेत दिला असता तर त्या मोबदल्यावरील व्याजाची रक्कम वाढली नसती. याचबरोबर जिल्हा परिषदेलाही नामुष्की सहन करावी लागली नसती. तसेच शेतकºयांनाही अनेक वर्षापासून नाहक मनस्तपाला सामोरे जावे लागले नसते. दिरंगाई कितीही झाली तरी पैसे देणे टळणार नाही, तर मग वेळेवरच हे काम का होत नाही? असाही महत्वाचा प्रश्न आहे.

Web Title: Due to government's delay Par. Disgraceful on

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.