अपूर्ण योजंनामुळे टंचाईच्या झळा तीव्र

जामनेर तालुक्यातील ७ गावांमध्ये विहीर अधिग्रहण

जामनेर : तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेतर्फे २००७ मध्ये ७३ गावांसाठी राबविण्यात आलेल्या भारत निर्माण राष्ट्रीय पेयजल योजनांकडे कुणीच लक्ष न दिल्याने त्यांचा बोजबावरा उडाला आहे. गेल्या ११ वर्षांमध्ये मंजूर ७३ पैकी केवळ २५ योजना पूर्ण झाल्या असून अपूर्णावस्थेतील ३८ योजनांची अवस्था बिकट आहे. परिणामी अपूर्ण योजंनामुळे तालुक्यात पाणी टचांई तीव्र होत आहे. योजनांवर शासनाचा पाण्यासारखा कोट्यावधी रुपयांचा खर्च होऊनही बहुतांश गावांमध्ये पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे
योजनेचे दप्तर कोणाकडे ?
२००७ पासूनच्या पाणीपुरवठा योजनांवर झालेला खर्च निरर्थक ठरला असल्याचे तालुकावासीयांचे म्हणणे आहे. काही गावात केवळ जलकुंभ बांधले गेले तर अस्तीत्वात असलेल्या जुन्या योजनेतील जलवाहिनी वापरुन योजना पूर्ण झाल्याची माहिती मिळाली. योजनेची कार्यवाही करण्याचे अधिकार संबंधित ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व समिती अध्यक्षास असतात. योजनेचे दप्तर समितीकडेच असणे अपेक्षित आहे, मात्र जामनेर तालुक्यातील योजनेचे दप्तर ठेकेदारांकडे किंवा संबंधित अभियंत्याकडे असल्याच्या तक्रारी सुध्दा प्रत्येक आढावा बैठकीत सरपंच व सदस्यांनी केल्या.
जबाबदारी कुणाची?
गेल्या ११ वर्षांपासून जिल्हा परिषदमध्ये ७ सीईओंच्या बदल्या झाल्या. तालुक्यातील अपूर्णावस्थेतील योजनांचा आढावा घेण्यासाठी पंचायात समितीत जिल्हा परिषदचे सीईओ, संबंधित अधिकारी, अभियंता यांनी अनेक बैठका घेतल्या. संबंधितांवर कारवाईचे आदेश दिले गेले, मात्र कार्यवाही झाली नाही.
अपुरा पाऊस हे जरी टंचाईचे कारण असले तरी सिंचन प्रकल्पातील पाणीसाठ्याची जपवणूक करून ते पाणी टंचाईच्या काळात अशा योजनांच्या माध्यमातून गावांपर्यंत पोहचविणे शक्य होते. गावपातळीवर योजनांच्या देखभालीसाठी पाणी पुरवठा समिती सदस्यांची जबाबदारी महत्त्वाची ठरते. परंतु योजनेचे काम करताना जलवाहीनी वरच्यावर टाकल्याने योजनाच कुचकामी ठरल्याचे तालुक्यात चित्र आहे,
७ गावात विहीर अधिग्रहण
तालुक्यात टंचाई चटके जाणवू लागले असून सवतखेडे, शेरी, वाकोद, मोयखेडा दिगर, बिलवाडी, देवळसगाव या गावात विहीर अधिग्रहण करण्यात आल्या आहेत. तसेच लाखोली, सार्वे, वाघारी, पहूर कसबे, टिघ्रे वडगाव या गावांचे टँकरसाठी प्रस्ताव पंचायत समितीला प्राप्त झाले आहे.
इतर तालुक्यात गुन्हे, जामनेरात का नाही ?
जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन सीईओ कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी एक वर्षापूर्वी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील अपूर्ण पाणी पुरवठा योजनेबद्दल संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले होते. तालुक्यातही गट विकास अधिकाऱ्यांना (बीडीओ) गुन्हा दाखल करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र तालुक्यात ३८ योजना अपूर्णावस्थेत असल्यामुळे एक सुध्दा गुन्हा दाखल झाला नाही, याचे कारण सुद्धा गुलदस्त्यात आहे. मंजूर योजनांपैकी ३० पाणीपुरवठा योजना अपूर्ण असल्याचे जि.प.कडून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात ३८ पाणीपुरवठा योजना अपूर्णावस्थेत असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली.
जामनेत तालुक्यात ३० पाणीपुरवठा योजना अपूर्णावस्थेत आहे. संबंधीत समिती व ठेकेदार यांना मार्चअखेरपर्यंत योजना पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहे. योजना पूर्ण न झाल्यास गुन्हे दाखल करण्यात येतील.
- एस.आर. चव्हाण, प्रभारी उप अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा, जिल्हा परिषद