शेतकरी कर्जमाफीमुळे जिल्ह्यातील पावणे तीन लाख शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित, आता निकषाकडे लक्ष

‘महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९’ची घोषणा

जळगाव : शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी ‘महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९’ ची घोषणा राज्य सरकारकडून झाल्यानंतर जळगाव जिल्ह्यातील दोन लाख ७२ हजार ८३२ शेतकºयांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. राज्य सरकारने या पूर्वी सदर योजनेसाठी मागविलेल्या माहितीमध्ये जिल्ह्यातील वरील शेतकºयांकडे पीक कर्जाची १८२३ कोटी ७१ लाख रुपयांची थकबाकी असल्याची माहिती पाठविण्यात आली आहे. या शेतकºयांच्या आशा पल्लवीत झाल्या असल्या तरी सरकारकडून यामध्ये आता तरी वेगवेगळे निकष लावून शेतकºयांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवू नये,अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शेतकरी कर्जमाफीसाठी या पूर्वीच्या महायुती सरकारच्या काळात अगोदर राजकीय पक्षांचे आंदोलन व नंतर स्वत: शेतकºयांनीच सुरू केलेल्या आंदोलनानंतर तत्कालीन राज्य शासनाने दीड लाखांपर्यंतच्या थकबाकीला कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यातही आधी २०१२ ते २०१६ पर्यंतचे थकबाकीदार शेतकºयांचा समावेश होता. नंतर त्यात सुधारणा करून २००९ पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकºयांचा समावेश करण्यात आला. यासाठी जिल्ह्यातून वेगवेगळ््या याद्या मागविण्यात आल्या. सोबतच यामध्ये अनेक जाचक अटी असल्याने अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले.
त्यानंतर राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने सरसकट कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली व शेतकरी कर्जमाफीसाठी जिल्हा स्तरावरून माहिती मागविण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्ह्यातील दोन लाख ७२ हजार ८३२ शेतकºयांकडे पीक कर्जाची १८२३ कोटी ७१ लाख रुपयांची थकबाकी असल्याची माहिती पाठविण्यात आली.
त्यानंतर २१ डिसेंबर रोजी राज्यातील शेतकºयांसाठी ‘महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०१९’ ची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. त्यात सप्टेंबर २०१९ पर्यंत या योजनेंतर्गत प्रती शेतकरी दोन लाख या कमाल मर्यादेपर्यंत लाभ मिळणार आहे. मार्च २०२०पासून योजनेचा लाभ थेट शेतकºयांच्या कर्जखात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
निकषाकडे लक्ष
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या पक्षांनी सत्तेवर येण्यापूर्वी शेतकºयांचा सातबारा कोरा करण्याची घोषणा केली होती. यात ‘किमान पीक कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज’ तरी माफ होईल अशी शेतकºयांना आशा होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी दोन लाखाची मर्यादा टाकून हे सरकारदेखील अटी व निकष लावणार असल्याचे दिसत आहे, असा आरोप आतापासूनच शेतकरी संघटनांकडून होत आहे. त्यामुळे निकष लावून शेतकºयांना वेठीस धरु नका, अशी मागणी केली जात आहे.
मागच्या सरकारने छत्रपतींच्या नावाने फसवले तसे या सरकारने महात्मा फुले यांच्या नावाने शेतककºयांना फसवू नये, अशी अपेक्षा शेतकºयांनी आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या पक्षांनी सत्तेवर येण्यापूर्वी शेतकºयांचा सातबारा कोरा करण्याची घोषणा केली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी दोन लाखाची मर्यादा टाकून हे सरकारदेखील अटी व निकष लावणार आहेत का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. असे न करता सरकारने शेतकºयांसाठी सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा.
- एस.बी. पाटील, शेतकरी कृती समिती