लॉकडाऊनमुळे दीड लाख हेक्टरवर रब्बी हंगाम कापणी-विक्री रखडत रखडतच

अडीच लाख हेक्टरपैकी शिल्लक दिड लाख हेक्टरवरील ज्वारी, दादर, मका, गहू या धान्यवर्गीय व हरभरा आदी डाळवर्गीय पिकांची कापणी पुरेशा मजुरांअभावी व विक्री कृउबा समित्या बंद-चालूमुळे रखडत रखडतच सुरू आहे.

ठळक मुद्देलॉकडाऊनला महिना झाल्यानंतरचे चित्रविक्री कृउबा समित्या बंद-चालूमुळे रखडत रखडतच

संजय हिरे
खेडगाव, ता.भडगाव, जि.जळगाव : लॉकडाऊन काळात नेमका जिल्ह्यातील रब्बी हंगाम ऐन कापणीला आला. जवळजवळ अडीच लाख हेक्टरपैकी शिल्लक दिड लाख हेक्टरवरील ज्वारी, दादर, मका, गहू या धान्यवर्गीय व हरभरा आदी डाळवर्गीय पिकांची कापणी पुरेशा मजुरांअभावी व विक्री कृउबा समित्या बंद-चालूमुळे रखडत रखडतच सुरू आहे. याशिवाय शेतमालाचा हमीभाव व प्रत्यक्ष शेतक-यांना मिळणारा भाव यात ५०० ते १००० रु.ची तफावत असल्याने याचा मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.
कापणीच्या दिवसात हजारोने जिल्ह्यात येणारा सातपुडा, मध्य प्रदेशातील मजुर लॉकडाऊनमुळे तिकडेच अडकून पडला आहे ते स्थानिक मजूर ज्वारी-बाजरी कापणार की मका कणसे खुडणार? या द्वंद्वात सापडले आहेत. यात धान्य जमिनीवर गळून पडण्याची चिंता व्यक्त होतेय. कापणी-खुडणीचे दर एकरी ४५०० हजारावरुन ६-७ हजारावर गेले आहेत. लॉकडाऊनमुळे स्थानिक मजुरांना वाढत्या तापमानात पायातील चप्पल, अंगावरील कपडे विकत घेण्याची व्यवस्था नसल्याने, कापणीच्या हंगामात या छोट्या-छोट्या गोष्टी अडचणीच्या ठरत आहे. वाढत्या तापमानामुळे पीक कापणीला मर्यादा पडत आहेत. लॉकडाऊनमध्ये इतर उद्योगधंदे बंद असताना कृषी क्षेत्रात मोठा रोजगार उपलब्ध असताना याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा, ज्वारी, मका या प्रमुख पिकांमधे हरभरा वगळता इतर धान्याची शासकीय खरेदी नाही. शिवाय हमीभाव तर मिळतच नाही. चाळीसगावसारख्या कृऊबा समित्या लॉकडाऊन काळात बंदच तर अमळनेर, पाचोरा, पारोळा, धरणगाव कृऊबा समित्या बंद-चालू अशी विक्री व्यवस्था आहे. यामुळे धान्य तुंबत आहे. काही मध्यवर्ती गावातून धान्याची खेडा खरेदी सुरू आहे. लॉकडाऊन काळात खेडा खरेदी हा पर्याय चांगला ठरतो. मात्र भाव कमी दिला जातो. शिवाय पेमेंट ८-१० दिवसांच्या उधारीवर आहे.
चारा बेभाव
मागील दुष्काळात ज्वारी कडबा मिळत नव्हता. आहे तो ३५०० ते ५००० रु. शेकडा विकला गेला. यावेळेस ५०० रुपये शेकडा इतका खाली आला आहे. मका, बाजरी चारा तर कुणीही विचारत नसल्याची स्थिती लॉकडाऊन काळातील ‘जिल्हाबंदी’मुळे झाली आहे.
केळीला व्यापारी देईल तो भाव, कपाशी घरात
मागील वर्षी केळीला या दिवसात एक हजार ते दीड हजारांचा दर क्विंटल मागे मिळाला. आता व्यापारी देईल त्या पडेल भावात केळी विकली जात आहे. २०० ते २५० रुपये क्विंटल भाव तरी कापण्यासाठी धडपड सुरू आहे. टरबूज, भाजीपाला याची एकतर थेट विक्री शेतकऱ्यांना करावी लागत आहे किंवा ते पीक सोडून द्यावे लागत आहे. आजही चाळीस टक्के कापूस विक्रीअभावी शेतकºयांच्या घरात पडून आहे. खेडा खरेदी बंदच आहे. शासकीय कापूस खरेदी थंड बस्त्यात आहे.
खरीप तोडांवर आलाय. पीककर्जाचे नाव नाही. आहे त्या शेतमालाची कापणी- विक्री वांध्यात आहे. शेतमजुरांना शासनाकडून धान्य मिळालेय. आता मीठ-मिरची पुरताच कमवा अशी त्यांची धारणा झालीय. शेतकरी हा शासन व शेतमजुराच्या कात्रीत सापडल्याची स्थिती लॉकडाऊन काळातील एक महिन्यात आहे.

लॉकडाऊन काळात पिकांच्या कापणीची समस्या सार्वत्रिक आहे. शासनाने रोजगार हमीतून मजुरांना ही कामे लावावीत. याशिवाय रब्बी पिकांची हमीभावाने शासकीय खरेदी केली तरच शेतकरी वाचेल. पीककर्जा तत्काळ मिळण्याची व्यवस्था करावी. ग्रा.पं.नीदेखील तसा ठराव करुन शासनाला पाठवावेत.
-विजय जावंदीया, शेती अभ्यासक व संघटना नेते

भाजीपाला, फळे थेट विक्रीसाठी शेतकºयांना कृषी खात्यांतर्गंत पास दिला जात आहे. याशिवाय कृषी केंद्रधारक, ठिबक साहित्य आदी विक्रीधारकांनादेखील तसा पास दिला जात आहे.
-बी.बी.गोराडे, तालुका कृषी अधिकारी, भडगाव