थकीत वीज बिलांमुळे जिल्हा परिषदेच्या डिजीटल शाळा आल्या धोक्यात

जळगाव : वीज थकबाकी मुळे जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांचे वीज कनेक्शन तोडण्यात आले आहे. यामुळे डिजीटल शाळांचे अस्तित्व धोक्यात ...

ठळक मुद्दे बील भरण्याची जबाबदारी आता ग्रामपंचायतीकडे

जळगाव : वीज थकबाकी मुळे जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांचे वीज कनेक्शन तोडण्यात आले आहे. यामुळे डिजीटल शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. जिल्ह्यात या वीज बिलांची सुमारे ७७ लाख इतकी थकबाकी अहे. दरम्यान वीज बिलाच्या थकबाकीवर उपाय म्हणून शाळांचे वीज बिल हे ग्राम पंचायतींनी १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भरावे, अशा सूचना सर्व ग्रामपंचायतींना देण्यात येत आहे.
स्पर्धेत टिकण्यासाठी डिजीटल शाळा
जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे अनेक विद्यार्थी दर्जाअभावी पाठ फिरवत असल्यामुळे इतर खाजगी व इंग्रजी माध्यमांच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी जिल्हा परिषदेने स्वनिधी तसेच लोकसहभागातून अनेक ठिकाणी डिजिटल शाळा सुरु केल्या आहेत. यात रंगरंगोटी करुन शाळा आकर्षकही करण्यात आल्या आहेत आणि गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न केले जात आहे.
सर्वच शाळा डिजीटल करणार
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण १८३७ शाळा आहेत. यापैकी सुमारे ५५० शाळा डिजीटल करण्यात आल्या आहेत. इतर उर्वरीत सर्व शाळा देखील डिजीटल करण्याचा मानस जिल्हा परिषदेचे शिक्षण समिती सभापती पोपट भोळे यांनी व्यक्त केला आहे. यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष तरतूदही केली जात आहे.
ग्राम पंचायत विभागला दिले पत्र
१४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्राम पंचायतींनी शाळांचे वीज बिल न चुकता भरावे, याबाबतच्या सूचना ग्रामपंचायतींना करुन ही बाब त्यांना बंधनकारक करण्यात यावी यासाठी शिक्षण विभागामार्फत सभापती पोपट भोळे यांनी नुकतेच ग्रामपंचायत विभागाला पत्र पाठविले असून सर्वसाधारण सभेने मान्य केलेल्या या विषयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी,अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
एकूण ७७ लाखाची थकबाकी
जिल्ह्यातील शाळांकडे वीज बिलांची एकूण ७६ लाख ९१हजारावर थकबाकी आहे. यात सर्वाधिक धकबाकी जळगाव तालुक्याची १६ लाख ९२ हजार ९४४ इतकी आहे तर सर्वात कमी थकबाकी यावल तालुक्याची १लाख ९० हजार ९६१ इतकी आहे.
विजच नाही, तर डिजीटल शाळांचा उपयोग काय?
वीज बिल न भरल्यामुळे जवळपास सर्वच शाळांचा वीज पुरवठा खंडीत झाला आहे. मात्र वीजच नसेल तर शाळा डिजीटल करुन उपयोग काय? असा प्रश्न जि. प. सदस्य लालचंद पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित करुन ही स्थिती उद्भवू नये म्हणून राज्यातील अन्य एका जिल्हा परिषदेचे उदाहरण देत शाळांचे वीज बिल हे ग्राम पंचायतींनी १४ व्या वित्त आयोगातून भरावे, अशा सूचना कराव्या अशी मागणी केली होती मात्र याची दखलच न घेतल्याने पुन्हा हा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मांडला होता.