‘ई-ग्रामसॉफ्ट पंचायत मित्र’मधून मिळणार १८ दाखले

आॅनलाइन प्रणाली

ठळक मुद्देग्रामीण भागातीलही कामे होणार जलद गतीनेजुने रेकॉर्ड सील करून ठेवणार

आॅनलाइन लोकमत
जळगाव, दि. १ - ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज आॅनलाइन करण्याकडे पाऊल उचलण्यात आले असून ग्रामपंचायतीचे आर्थिक व्यवहार, विविध नोंदी आता संगणकावरच होणार असून वेळेची बचत होणार आहे. यामध्ये २० रुपये शुल्क भरून ‘ई-ग्रामसॉफ्ट पंचायत मित्र’मधून १८ दाखले तातडीने उपलब्ध होऊन ग्रामीण भागातील कामेही जलद गतीने होण्यास मदत होणार आहे.
संगणकीकरणाच्या युगातदेखील वर्षानुवर्षे ग्रामपंचायतींचा कारभार कागदावरच सुरू आहे. यावर मात करीत कागदाची बचत व ग्रामीण भागातील जनतेला जलदगतीने सुविधा देण्यासाठी आता हा कारभार पेपरलेस अर्थात आॅनलाइन होणार आहे. त्यासाठी आपले सरकार योजनेतील ‘ई-ग्रामसॉफ्ट’ नावाने संगणकप्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील ११५१ ग्रामपंचायमध्ये
२० रुपये शुल्क भरुन मिळणार तातडीने दाखले
‘ई-ग्रामसॉफ्ट पंचायत मित्र’मधून १८ दाखले तातडीने उपलब्ध होणार आहेत. यात मालमत्ताकर आकारणी, रहिवासी, वीजजोडणीसाठी ना हरकत, ना देय प्रमाणपत्र, शौचालय दाखला, बांधकामासाठी अनुमती, जन्म-मृत्यू नोंद, कोणत्याही योजनेचा फायदा घेतला नसल्याचे प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी, दारिद्र रेषेखालील प्रमाणपत्र, नोकरी व व्यवसायासाठी ना हरकत, हयातीचा दाखला, वयाचा दाखला, कुटुंब प्रमाणपत्र, वर्तणुकीचा दाखला, नळजोडणीसाठी अनुमती, बेरोजगार प्रमाणपत्र, मालमत्ता फेरफार आदींचा त्यात समावेश आहे. या दाखल्यांकरीता २० रुपए शुल्कदेखील घेतले जाणार आहे.
आपले सरकारच्या सेवा केंद्रातील ई-ग्रामसॉफ्टद्वारे ग्रामपंचायतीचे १ ते ३३ नमुने संगणकाद्वारे मिळतील. या संबंधीची संपूर्ण माहिती ग्रामसेवकाला भरावी लागणार आहे. त्यात प्रामुख्याने ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक, वार्षिक जमा-खर्च, वार्षिक करमागणी व वसुली यादी, कामाचे देयक, मोजमाप वही, ग्रामपंचायत लेखापरीक्षण पूर्तता वही, स्थावर मालमत्ता माहिती, रस्त्यांची माहिती, जमिनीचे नोंदणी पुस्तक, कर्मचारी पगारपत्रक, कामाचे देयक, कामाचे अंदाजपत्रक नोंदवही, वार्षिक करपावतीची कामे आॅनलाइन होणार आहेत.
जुने रेकॉर्ड सील करून ठेवणार
जिल्ह्यातील ११५१ ग्रामपंचायतींमधील कारभार १ मेपासून पेपरलेस होणार असल्याने मागील संपूर्ण रेकॉर्ड हे कपाटात सील करून ठेवण्यात येणार आहे. काही न्यायालयीन प्रकरणासाठी दप्तराची आवश्यकता भासल्यास सील काढून दप्तर सादर केले जाणार आहे. न्यायालयीन काम झाल्यानंतर ते पुन्हा सील करून कपाटात ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.