ईडीच्या कारवाईचा दूध संघाचा राजकारणावर परिणाम

अजय पाटील

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : पुणे येथील भोसरी प्रकरणात जिल्हा दूध संघाच्या अध्यक्षा मंदाताई खडसे यांना ईडीकडून समन्स मिळाल्यानंतर त्याचा परिणाम आता दूध संघाचा राजकारणावरदेखील होताना दिसून येत आहे. मंदाताई खडसे यांनी काही दिवसांची रजा घेतल्याने त्यांच्याऐवजी दूध संघाच्या अध्यक्षपदी आता ॲड. वसंतराव मोरे यांची रविवारी नियुक्ती करण्यात आली आहे. दूध संघाची निवडणूक येत्या काही महिन्यात केव्हा जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्याआधीच ईडीच्या नोटीसमुळे मंदाताई खडसे यांनी रजा घेतल्याने अध्यक्षपद मोरे यांच्याकडे सोपविल्याने येणाऱ्या निवडणुकीत त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

२०१५ मध्ये दूध संघाच्या झालेल्या निवडणुकीत माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आपल्या नेतृत्वाखाली दूध संघात सत्ता मिळवून, अध्यक्षपदी मंदाताई खडसे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, पाच वर्षांच्या बदलेल्या राजकारणात सद्य:स्थिती एकनाथ खडसे भाजप सोडून राष्ट्रवादीत आपले पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यातच भोसरी प्रकरणामुळे नुकतीच त्याच्या जावयाला ईडीने अटक केल्यानंतर मंदाताई खडसे यांना देखील ईडीने समन्स बजावले आहे. खडसे यांनी हजर राहण्यासाठी काही वेळ मागून घेतली असली तरी त्याआधी दूध संघाच्या अध्यक्षपदी मोरे यांची नियुक्ती करून, त्या अनिश्चित रजेवर गेल्या आहेत. खडसे कुटुंबीयांना ईडीने बजाविलेल्या समन्सनंतर त्याचा परिणाम जिल्ह्याचा राजकारणावरदेखील झाल्याचे दिसून येत आहे.

सहकारमधील खडसेंच्या बुरूजाला सुरुंग

१. २०१५ मध्ये दूध संघासह इतर सहकारी संस्थांच्या झालेल्या निवडणुकीत एकनाथ खडसे यांचा एकहाती दबदबा पाहायला मिळाला होता. जिल्हा बँक असो वा दूध संघ या प्रमुख सहकारी संस्थाच्या निवडणुकीत एकनाथ खडसेंच्या नेतृत्वाखालीच सर्वपक्षीय नेत्यांची मोट बांधून ही निवडणूक बिनविरोध केली होती. तसेच खडसे यांनी ही निवडणूकदेखील चांगलीच प्रतिष्ठेची केली होती.

२. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. सहकारी संस्थाच्या निवडणुकांचा बिगूल केव्हाही वाजू शकतो. अशा परिस्थितीत ईडीच्या समन्समुळे खडसे अडचणीत आले आहेत. विधानसभेचे तिकीट न मिळणे, रोहिणी खडसे यांचा पराभव, भाजप सोडून राष्ट्रवादीत प्रवेशानंतर आता सहकारमधील खडसेंच्या बुरूजाला आता ईडीच्या माध्यमातून सुरुंग लावण्याचे काम सुरू झाले आहे.

३. अशा परिस्थितीत आगामी सहकारी संस्थाच्या निवडणुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील मविआचा प्रयोग सहकारी संस्थांच्या निवडणुकात तयार होण्याची शक्यता असली तरी आता यामध्ये खडसेंचे एकमुखी नेतृत्व स्वीकारणे कठीण होणार आहे. मविआचे जिल्ह्यातील नेतृत्व कोण करेल? हा प्रश्न देखील यामुळे निर्माण झाला आहे.

मोरेंकडे दोन महिनाभराचा काळ?

मंदाताई खडसे यांनी राजीनामा दिला नसला तरी त्या अनिश्चित रजेवर गेल्या आहेत. त्यात दूध संघाच्या संचालक मंडळाची मुदत जून २०२० मध्येच संपुष्टात आली आहे. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका रखडल्या आहेत. तसेच राज्य पणन विभागाकडून ऑगस्ट महिन्यापर्यंत सहकारी संस्थाच्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कोरोनाची परिस्थिती आटोक्यात आल्यास ऑगस्ट महिन्यानंतर दूध संघासह इतर सहकारी संस्थाच्या निवडणुकादेखील जाहीर होऊ शकतात. त्यामुळे ॲड.वसंतराव मोरे यांना अध्यक्षपदाचा महिनाभराचा कार्यकाळ मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, निवडणुका रखडल्यास हा कार्यकाळदेखील वाढण्याची शक्यता आहे.