कंडारेच्या मुदतवाढीसाठी सहकार विभागाची प्रभावी भूमिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : बीएचआर पतसंस्थेचे संचालक मंडळ कारागृहात गेल्यानंतर या संस्थेवर प्रशासक म्हणून पहिली नियुक्ती जितेंद्र कंडारे यांची ८ नोव्हेंबर २०१५ रोजी झाली. ही नियुक्ती सुरुवातीच्या काळात सहा महिन्यांसाठीच होती, मात्र नंतर टप्प्याटप्प्याने त्याला मुदतवाढ देण्यात आली. मुदतवाढीसाठी सहकार विभागाची प्रभावी भूमिका राहिली आहे. एकीकडे अधिकार केंद्राकडे असल्याचे सांगून त्यांच्याकडे बोट दाखविले जात असताना त्याच्या मुदतवाढीसाठी राज्यातील बडे नेते व अधिकारीच त्याच्यासाठी प्रयत्न करीत होते.

दरम्यान,मे २०१९ मध्ये कंडारे निवृत्त झाला, तेव्हादेखील राज्यातील मंत्री व सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कंडारेला मुदतवाढ देण्याबाबत केंद्राकडे शिफारस केली होती, अशी धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.

बीएचआर पतसंस्थेत घोटाळा उघड झाल्यानंतर प्रमोद रायसोनीसह संचालक मंडळावर रामानंदनगर पोलीस ठाण्यात २ फेब्रुवारी २०१५ रोजी गुन्हा दाखल झाला. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी या सर्वांना अटक करण्यात आली. यानंतर या संस्थेचे कामकाज ट्रस्टी व कर्मचाऱ्यांमार्फत चालवण्यात येत होते. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये कंडारेची येथे नियुक्ती झाली. त्याच काळात कंडारे व सुनील झंवर अधिक जवळ आले. त्याचवेळी तत्कालीन मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी त्याचे सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित झाले. झंवर हा पूर्वीपासूनच महाजन यांचा खास समजला जात होता. बीएचआरमधील घोटाळ्याचा आकडा, ठेवींची रक्कम, कर्जदार व संस्थेची मालमत्ता पाहून कंडारेची नियतच फिरली. सुनील झंवर याच्याशी हातमिळवणी करून संस्थेच्या जागा कवडीमोल किमतीत विक्री करण्यापासून तर त्यासाठी बनावट वेबसाइट तयार करून त्याच्या माध्यमातून काळे कारनामे करण्यापर्यंतची मजल मारली.

विशाल जाधवरही होते स्पर्धेत

बीएचआरमध्ये अवसायक म्हणून सहकार विभागाचे जिल्हा उपनिबंधक विशाल जाधवर हे स्पर्धेत होते. त्यांची नियुक्ती व्हावी यासाठी खासदार रक्षा खडसे यांनी केंद्राकडे शिफारस केली होती. एकनाथ खडसे यांनीदेखील त्यासाठी प्रयत्न केले होते, तरीदेखील जाधवर यांची नियुक्ती झाली नाही. कंडारे याचीच नियुक्ती झाली. त्यानंतर जाधवर जळगावात जिल्हा उपनिबंधक म्हणून रुजू झाले.