निवडणूक ऑनलाईनच होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : भाजपमधील काही नगरसेवकांना बंदुकीचा धाक दाखवून अज्ञात स्थळी नेण्यात आले आहे. त्यामुळे ऑनलाईन सभा झाल्यास ते उपस्थित राहू शकत नाही, त्यामुळे जळगाव महापालिकेची महापौर व उपमहापौर निवडणुकीची सभा ऑफलाईन देण्याची मागणी करणाऱ्या भाजपची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी फेटाळून लावली. हा विषय आपल्या कक्षेत येत नसल्याचे सांगत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे.

महापालिकेच्या महापौर व उपमहापौर पदाची आज, गुरुवारी होणारी निवड प्रक्रिया होत आहे. ही प्रक्रिया ऑफलाईन पद्धतीने म्हणजेच सर्व नगरसेवक सभागृहात उपस्थित राहून घ्यावी, म्हणून भाजपच्या वतीने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. भाजपच्या डॉ. वीरेन खडके व रंजना सोनार या नगरसेवकांनी वकिलामार्फत ही याचिका दाखल केली होती. तसेच भाजपचे नगरसेवक जितेंद्र मराठे यांनीही मुंबई उच्च न्यायालयात याच आशयाची याचिका दाखल केली होती. मराठे यांनी मुंबई न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाच्या सूचनेनुसार औरंगाबाद न्यायालयातील याचिकेमध्येच क्लब करण्यात आली होती.

बंदुकीच्या धाकावर नेले आहे, त्याआधी पोलिसांकडे तक्रार करा

बुधवारी सकाळी या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यात खंडपीठाने भाजपने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. बंदुकीच्या धाकावर नगरसेवक नेले असतील तर हा विषय पोलिसांकडे द्या; तसेच निवडणुकीचा भाग राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील आहे; त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे सांगत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही निवड प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीनेच घेण्याचे खंडपीठाने निर्देश दिले आहेत. खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे भाजपच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर महापालिकेच्या धर्तीवर जळगाव महापालिकेचीही निवडणूक ही ऑफलाईन पद्धतीने घ्यावी, अशी भाजपची मागणी होती. कोविड संसर्गाचा प्रभाव कमी झाला असून महापौर निवड ऑनलाईनऐवजी सभागृहात व्हावी, अशी मागणी या अर्जात होती. ॲड. अमरजितसिंग गिरासे व ॲड. वाय. बी. बोलकर त्यांच्याकडून होते. न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत कुळकर्णी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. शिवसेनेतर्फे ॲड. ए. आर. सय्यद, तर त्रयस्थ अर्जदार कुलभूषण पाटील व अन्य नगरसेवकांतर्फे ॲड. महेश देशमुख, ॲड. महेश काटनेश्वरकर, ॲड. हिंमतसिंग देशमुख यांनी बाजू मांडली. महापालिकेतर्फे ॲड. शैलेश ब्रह्मे यांनी, तर सरकारतर्फे ॲड. डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले. सरकारने कोविड प्रादुर्भाव रोखण्यासंदर्भात केलेल्या नियोजनात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असे सांगून याचिका फेटाळली गेली.

भाजपला धक्का, आहेत त्या ठिकाणावरून नगरसेवक करणार मतदान

न्यायालयाच्या निर्णयाने भाजपला सर्वांत मोठा धक्का बसला असून, उरलेला सर्व आशादेखील भाजपच्या मावळल्या असल्याची चर्चा सुरू झाल्या आहेत. शिवसेनेला मात्र या निर्णयामुळे फायदा होणार आहे. नगरसेवक आहेत त्या ठिकाणावरून आता मतदान प्रक्रियेत भाग घेऊ शकणार आहेत. दरम्यान, शिवसेनेचे नगरसेवकदेखील ठाणे येथे रवाना झाले आहेत.