बालकांचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करण्यावर भर - बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे

बालकांविषयीच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी राज्यात तीन पीठ

ठळक मुद्देबालहक्क लोकाभिमुख करण्यासाठी जनजागृती

आॅनलाइन लोकमत
जळगाव, दि. १३ - जन्माला आलेल्या प्रत्येक बालकाला शिक्षण असो अथवा इतर कोणताही हक्क मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्याला कोणत्याही अडचणी येऊ नये यासाठी त्याचे आधारकार्ड तयार करून त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करण्यावर राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचा भर असल्याची माहिती आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांनी जळगावात दिली. या सोबतच बालकांविषयीच्या तक्रारींचा तत्काळ निपटारा करण्यासाठी राज्यात मुंबई, नागपूर व मुंबई असे तीन पीठ सुरू करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्रवीण घुगे हे जळगाव दौऱ्यावर आले असताना त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला त्या वेळी ते बोलत होते. या प्रसंगी आयोगाचे सदस्य विजय जाधव, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रमेश काटकर उपस्थित होते. या वेळी बोलताना घुगे यांनी आयोगाचे स्वरुप व कार्य या विषयी माहिती दिली.
बालहक्क लोकाभिमुख करण्यासाठी जनजागृती
१४ वर्षाखालील प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार असून कोणताही मुलगा त्यापासून वंचित राहू नये, अशी आयोगाची भूमिका आहे. यासाठी बालहक्क अधिकाधिक लोकाभिमुख होण्यासाठी जनजागृती केली जात असल्याचे घुगे म्हणाले.
त्या-त्या परिसरातच तक्रारींचा होणार निपटारा
बालकांविषयीच्या तक्रारींचे त्वरीत निराकरण होणे गरजेचे असून त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांच्या धर्तीवर राज्यात मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद येथे आयोगाने तीन पीठांची स्थापना केली आहे. यामुळे त्या त्या परिसरातील तक्रारींचा तत्काळ निपटारा होईल, अशी माहितीही घुगे यांनी दिली.
प्रत्येक बालकाला ‘आधार’
बालसुधारगृह असो की रस्त्यावर असणारे बालक असो, त्या प्रत्येक बालकाला आधारकार्ड मिळून त्याचीही स्वतंत्र ओळख निर्माण होण्यासाठी आयोगाने संबंधितांशी चर्चा करून बालकाचा पत्ता असो वा नसो त्या बालकाला आधारकार्ड मिळण्याविषयी सूचित केले. यामुळे प्रत्येक बालकाला आधारकार्ड मिळून त्याचे सर्व हक्क त्याला मिळू शकणार असल्याचेही घुगे यांनी स्पष्ट केले.
नोकरीमध्ये अनाथ मुलांना एक टक्का आरक्षण
अनाथ मुलांची ओळख निर्माण होऊन त्यांनाही नोकरीत एक टक्का आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने यामुळे अनाथही आता समाजाच्या प्रवाहत येऊ लागतील, असा विश्वास घुगे यांनी व्यक्त केला.
‘सरोगसी’बाबत परवानगीची सक्ती करण्याविषयी शिफारस
‘सरोगसी’बाबत जन्माला येणाºया बालकांविषयी अडचणी येत असल्याचे आयोगाच्या लक्षात आल्याचे या वेळी घुगे यांनी सांगितले. याविषयी एका महिलेने तक्रार केल्याचाही अनुभव त्यांनी सांगितला. ही बालके जन्माला आल्यानंतर त्यांची खरी आई, कायदेविषयक आई याबाबत अडचणी निर्माण होऊ लागल्याने ‘सरोगीस’ बाबत नियमावली असावी यासाठी आयोगाने सरकारकडे शिफारस करून कायदा करण्याबाबत सूचविले आहे. यामध्ये निकषांचे पालन होते की नाही,यासाठी जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करण्यासह राज्यस्तरावर नियंत्रण समिती असावी तसेच ‘सरोगसी’ करायचे झाल्यास संबंधितांची संपूर्ण माहिती देऊन परवानगी घेणे सक्तीचे करावे, अशी शिफारस करण्यात आली असून महाराष्ट्रातील हा निर्णय देशभरात मॉडेल ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
आकडेवारीबाबत आयोगाचे अध्यक्षच अनभिज्ञ
बालकांचे शोषण रोखण्यासाठी सरकारने लैंगिक शोषण प्रतिबंधक कायदा केला असल्याचे घुगे म्हणाले. यामुळे बालकांचे शोषण होत नाही का? असा प्रश्न विचारला असता, आकडेवारी वाढत असल्याचे घुगे यांनी सांगितले. कायद्यानंतर शोषण होणाºया बालकांची संख्या वाढणे चिंताजनक आहे. असे असले तरी शोषणाबाबत पूर्वी कोणी चर्चा करीत नव्हते, आता जनजागृतीमुळे लोक पुढे येऊ लागल्याने ही संख्या वाढत आहे. त्यात शोषण करणाºयांमध्ये ९० टक्के प्रमाण हे परिचितांचे असते, असेही घुगे यांनी या वेळी सांगितले. तीन वर्षात संख्या वाढत गेली तर ती किती आहे, या बाबत घुगे यांना आकडेवारी सांगता आली नाही. त्यामुळे बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्षच याबाबत अनभिन्न असल्याचे या वेळी दिसून आले.
बालमजुरी रोखणे आव्हान
बालमजुरी रोखण्यासाठी सरकारने कायदे केले असले तरी ती रोखली जात नसल्याबद्दल विचारले असता, याची आकडेवारी सरकारकडे निरंक येते, मात्र तरीही बालमजुरी सुरूच असल्याने ते रोखणे आव्हानअसण्यासह चिंताजनक बाब असल्याचे घुगे म्हणाले. असे असले तरी बालमजुरी रोखण्यासाठी आयोग सरकारला मदत करणार (सपोर्टिंंग सिस्टीम) असल्याचे घुगे यांनी सांगितले.
निराधारांच्या आधारासाठी संस्थांना प्रोत्साहन
अनाथ मुलांचा बालसुधारगृहात १८ वर्षे वयापर्यंतच संभाळ केला जातो, त्यानंतर त्यांच्या भविष्याबाबत काही कायदाच नसल्याने याबाबत आयोग काय करणार असे विचारले असता, त्यांच्या संभाळासाठी संस्था पुढे येतात, त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम आयोग करीत आहे, असेही घुगे म्हणाले.