मनपातील कर्मचारीच सफाई मक्त्यात भागीदार

अश्विनी देशमुख यांचा आरोप : तडजोडीचे प्रस्ताव आणणा:यांचे नाव सांगूनही कारवाई नाही

जळगाव : मनपाच्या आरोग्य विभागामार्फत सफाईसाठी 18 वॉर्डामध्ये ठेके देण्यात आलेले असले तरीही नगरसेवकच ठेकेदार असून काही मनपा कर्मचारीदेखील त्यात भागीदार असल्याने मनपाचे अधिकारी, नगरसेवक यांनी हातमिळवणी केली असून या ठेकेदारांनी करारातील अटी-शर्त्ीचे उल्लंघन करूनही दंडात्मक कारवाई करण्याचे टाळले जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका अश्विनी देशमुख यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला.
सफाईबाबत तक्रारी करत असल्याने आधी मक्तेदारांकडून धमकी मिळूनही न ऐकल्याने आयुक्तांच्या नावाने तडजोडीच्या ऑफर्स काही अधिकारी, कर्मचारी व नगरसेवकांनी आणल्या. त्याबाबत 23 फेब्रुवारी रोजीच आयुक्तांना माहिती देऊनही त्यांनी दखल घेतली नसल्याचा आरोपही देशमुख यांनी केला. तर आयुक्तांनी तडजोडीसाठी कुणाला सांगण्याचा विषयच येत नाही. मनपाच्या कुणी अधिकारी, कर्मचा:याने असे सांगितले असल्याचे सिद्ध झाले तर त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
28 फेब्रुवारी राजी महासभेत अश्विनी देशमुख यांनी नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी सफाई ठेक्याबाबत 3500 तक्रारी करतात, असा उल्लेख केल्याचा धागा पकडत प्रशासन व सफाई ठेकेदार यांनी हातमिळविणी केल्याने तक्रारी करूनही कारवाई होत नाही, म्हणून 3500 तक्रारी स्वत:च केल्याचे सांगत ठेकेदारांकडून दरमहा अडीच लाखाचा हप्ता दिला जात असल्याचा आरोप केला होता. तसेच तक्रारी करू नयेत यासाठी तडजोडीचे प्रस्ताव आणल्याचे व त्याच्या व्हीडीओ क्लिप असल्याचे सांगितले होते. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने देशमुख यांच्याशी संपर्क साधून वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा प्रय} केला असता त्यांनी सांगितले की, ओला-सुका कचरा स्वतंत्र गोळा करणे आवश्यक असताना तसे केले जात नाही. याबाबत एकाही मक्तेदारावर दंडात्मक कारवाई झालेली नाही. तशी व्यवस्था नसल्याचे उत्तर प्रशासनाकडून दिले जाते. घंटागाडी प्रभागात रोज फिरत नाही. तरीही सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते. सकाळी 6 ते दुपारी 2 या वेळेत सफाई करावयाची आहे. त्यानंतरही कचरा पडून असल्याचे दिसून येते. त्याबाबत जीपीएस लोकेशनसह वेळे, तारीख असलेले फोटोच तक्रारींसह पुरावे म्हणून जोडूनही कारवाई न करता मक्तेदाराला तक्रार निवारणासाठी मुदत दिली जाते, असा आरोप केला.
अधिकारी आढळल्यास कारवाई
जर देशमुख यांच्या तक्रारीनुसार कोणी अधिकारी, कर्मचा:याने त्यांना तक्रारी न करण्यासाठी आयुक्तांच्या नावाने तडजोडीचा प्रस्ताव दिल्याचे सबळ पुरावे मिळाले तर संबंधित अधिकारी, कर्मचा:यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आयुक्तांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.
दंड माफ केला नाही
आयुक्त जीवन सोनवणे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, नगरसेवक कैलास सोनवणे व ज्योती चव्हाण हे तक्रारींबाबत भेटले होते. त्यावेळीही करारनाम्यातील कामे मक्तेदाराने केली नसल्यास दंडात्मक कारवाई होईल, असे सांगितले होते. तसेच लेखी आदेशच त्यावेळी काढले आहेत. मात्र त्याचा विपर्यास करून कोणी काही सांगितले असावे. त्यामुळेच देशमुख यांनी मोबाईलवर मेसेज करून सगळाच दंड माफ कसा केला? याबाबत तक्रार केली. तडजोडीसाठी प्रस्ताव येत असल्याचे सांगितले. मात्र केवळ नाव सांगून उपयोग नाही. पुरावा द्या, असे सांगितले होते. तसेच मेसेज करून या विषयावर चर्चा होऊ शकत नाही. असेही सांगितले होते. त्यानुसार देशमुख या भेटायला आल्या होत्या. त्यावेळी अॅड.विजय पाटील हेदेखील काही कामानिमित्त दालनातच बसलेले होते. त्यांच्या समोरच याविषयावर चर्चा झाली. सगळा दंड रद्द केलेला नसल्याचेही त्यांना स्पष्ट केले होते.
देशमुख यांचा आरोप 100 टक्के चुकीचा आहे. मी कोणालाही तडजोडीचा प्रस्ताव नेण्याचे सांगितले नाही. तसा प्रस्ताव पाठविण्याची गरजच नाही. तसे कोणी सांगत असेल तर त्यास समोर आणा, सोक्षमोक्ष करू, असेही सांगितले होते. तसेच तडजोडीसाठी कोण गेले होते? तेदेखील माहीत नाही. जर मनपाचा अधिकारी अथवा कर्मचारी असल्याचे व त्याने तसा प्रस्ताव दिल्याचे स्पष्ट झाले तर त्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. 3500 तक्रारी केल्यावरही मक्तेदाराचा सगळा दंड रद्द केला असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र तसे नसल्याचे त्यांना सांगितले होते. करारनाम्यातील कामे मक्तेदाराला करावीच लागतील. अन्यथा त्यावर दंडात्मक कारवाई होईलच. ती रद्द करण्याचा प्रश्नच नाही. मात्र करारनाम्यात नसलेल्या कामांसाठी दंड लागणार नाही.
- जीवन सोनवणे, आयुक्त, मनपा.