एसटीच्या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला कर्मचाऱ्यांचा हात

एस.टी. महामंडळ : तीन महिन्या ऐवजी आठ महिन्यांचे वेतन देण्याची मागणी

कर्मचारी अनुत्सुक : आठ महिन्यांचे वेतन देण्याची मागणी

जळगाव : राज्य परिवहन महामंडळाने वयाची ५० वर्ष पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेण्याबाबत योजना आणली आहे. मात्र, या निवृत्तीमध्ये कर्मचाऱ्यांचेच आर्थिक नुकसान होणार असल्याने स्वेच्छा सेवानिवृत्तीला जळगाव विभागातील अनेक कर्मचाऱ्यांनी अनुत्सुकता दर्शविली आहे. तर कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेता, स्वेच्छानिवृत्तीसाठी तीनऐवजी आठ महिन्यांचे वेतन देण्याची मागणी इंटक संघटनेतर्फे करण्यात येत आहे.

महामंडळाने स्वेच्छानिवृत्ती योजना राबविण्याबाबत नुकतेच प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केले आहे. यामध्ये प्रत्येक आगारातील वयाची ५० वर्ष पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना ही योजना समजावून सांगितली जाणार आहे. ही जबाबदारी स्थानिक अधिकाऱ्यांवर सोपविली जाणार आहे. या योजनेनुसार सध्या ५० वय ओलांडलेल्या कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घेताना मूळ वेतन व महागाई भत्त्यासह प्रत्येक वर्षासाठी बाराऐवजी तीन महिन्यांचे वेतन दिले जाणार आहे. नियम स्वेच्छानिवृत्तीचे लाभही देण्यात येणार आहे. मोफत कौटुंबिक पासची योजनाही लागू राहणार आहे. या सर्व अटी-शर्ती ज्या कर्मचाऱ्यांना मंजूर असतील, त्या कर्मचाऱ्यांकडून स्वेच्छानिवृत्तीचे संमतीपत्र भरून घेतले जाणार आणि त्यानंतर स्वेच्छानिवृत्तीची प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. मात्र, या योजनेविषयी कर्मचाऱ्यांनमध्ये जोरदार चर्चा सुरू कर्मचाऱ्यांमधून वेगवेगळे मतप्रवाह उमटून जळगाव विभागातील बहुतांश कर्मचाऱ्यांमधून विरोध दर्शविण्यात येत आहे.

इन्फो :

..तर आर्थिक नुकसानच होणार

महामंडळाच्या या योजनेबाबत वय वर्ष ५० पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, आम्ही आता सेवाज्येष्ठतेनुसार सरासरी ५० हजार रुपये पगार घेत आहोत. वर्षाला ६ लाख इतके उत्पन्न होते. मात्र, आता जर महामंडळाच्या स्वेच्छासेवानिवृत्तीनुसार आम्ही निवृत्ती घेतली तर प्रत्येक वर्षासाठी तीन महिन्यांचेच वेतन मिळेल, त्यामुळे या योजनेमुळे आमचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याच्या भावना या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केल्या.

इन्फो :

महामंडळाच्या या निवृत्ती योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांना वर्षांसाठी बाराऐवजी तीनच महिन्यांचे वेतन मिळणार आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी तीन महिन्यांऐवजी आठ महिन्यांचे वेतन द्यावे, ही आमची मागणी आहे. त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.

नरेंद्रसिंह राजपूत, विभागीय सचिव, इंटक संघटना