‘प्लॅस्टिक पार्क’ उभारून पर्यावरणपूरक उद्योगास चालना द्या - जळगावातील उद्योजकांची मागणी

सुविधा मिळाल्यास भरभराट

ठळक मुद्दे कच-यापासून तयार उत्पादनास जीएसटी नकोनवीन औद्योगिक धोरणासाठी उद्योगमंत्र्यांनी जाणून घेतली माहिती

जळगाव : प्लॅस्टिक कचऱ्यापासून चटई, पाईप व इतर उत्पादने तयार करून पर्यावरण रक्षणास हातभार लावणाºया जळगावातील या पर्यावरणपूरक उद्योगांना चालना देण्यासाठी येथे ‘प्लॅस्टिक पार्क’ उभारण्यात यावे, अशा सूचना नवीन औद्योगिक धोरणासाठी जळगावातील उद्योग संघटनांनी उद्योगमंंत्री सुभाष देसाई यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मांडल्या.
राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण ठरविण्यात येणार असल्याने त्यासाठी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई हे राज्यातील विविध उद्योग संघटनांकडून माहिती व सूचना जाणून घेत आहे. त्याअंतर्गत नाशिक विभागातील संघटनांची बैठक नुकतीच नाशिक येथे झाली. त्यामध्ये जळगावातील लघु उद्योग भारती व ‘जिंदा’ संघटनेच्यावतीने विविध सूचना मांडण्यात आल्या. ‘जिंदा’चे सचिव सचिन चोरडिया, ‘जिंदा’चे कार्याध्यक्ष तथा लघु उद्योग भारतीचे सदस्य विनोद बियाणी, लघु उद्योग भारतीचे उपाध्यक्ष प्रवीण फालक, सचिव समीर माने हे या बैठकीस उपस्थित होते.
कच-यापासून तयार उत्पादनास जीएसटी नको
प्लॅस्टिक कच-यापासून चटई, पाईप, ठिबळ नळ््या, प्लॅस्टिक दाणे असे अनेक वस्तू तयार करणारे ४०० ते ५०० उद्योग जळगावात आहे. या वस्तू तयार करण्यासाठी प्लॅस्टिक कचरा खरेदी करताना त्यावर पाच टक्के व पुन्हा तयार माल विकताना १८ टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागतो. यामध्ये चांगल्या मालापासून तयार वस्तूंनाही १८ टक्के व प्लॅस्टिक कचºयापासूनही तयार होणाºया वस्तूंना १८ टक्के जीएसटी मोजावा लागत असल्याने त्याचा परिणाम विक्रीवर होऊन प्लॅस्टिक कचºयापासून उत्पादन करणाºया उद्योगांवरही त्याचा परिणाम होतो. यासाठी प्लॅस्टिक कचºयापासून वस्तू तयार करणाºया उद्योगांना वाचविण्यासाठी जीएसटीतून सूट मिळावी, असा मुद्दा या वेळी मांडण्यात आला.
‘प्लॅस्टिक पार्क’ उभारल्यास उद्योगांना चालना
जळगावात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर होत असल्याने येथील हे उद्योग पर्यावरणपूरक ठरत आहे. त्यासाठी येथे प्लॅस्टिक पार्क उभारण्यात यावे व विशेष आर्थिक क्षेत्राप्रमाणे (एसईझेड) सुविधा देण्यात याव्यात, अशाही सूचना या वेळी मांडण्यात आले. प्लॅस्टिक पार्क झाल्यास त्यामध्ये सर्व उद्योग एकाच ठिकाणी येऊन दर्जेदार रस्ते, पाण्याची सोय मिळण्यासह उद्योजकांना कर व वीज बिलात सवलत, कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध अशा सवलती मिळू शकतील व जळगावातील उद्योगांना चालना मिळेल, असे मुद्दे या वेळी मांडण्यात आले.
ही माहिती जाणून घेतल्यानंतर नवीन धोरण पुन्हा उद्योजकांसमोर ठेवण्यात येऊन त्यावर सूचना मागविल्या जाणार आहेत व त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होईल.