अखेर केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळाली वादळात झालेल्या नुकसानाची भरपाई

२० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात ८० कोटी जमा : मार्चमध्ये आलेल्या वादळात झाले होते नुकसान

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव - हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत वादळात नुकसान झाल्यामुळे जिल्हाभरातील सुमारे २० हजार केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात तब्बल ८० कोटींची रक्कम जमा झाली आहे. ही रक्कम डिसेंबर महिन्यापर्यंत मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, राज्य शासनाने आपल्या हिश्श्यातील हप्ता न भरल्यामुळे ही रक्कम मिळण्यास उशीर झाला होता. मात्र, दिनांक २ व ३ फेब्रुवारी रोजी ही रक्कम शेतकऱ्यांचा खात्यात जमा झाली आहे. यंदा हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना तब्बल ३५५ कोटींची रक्कम मिळाली आहे.

हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात तापमानामुळे नुकसान झाल्याने सुमारे २७५ कोटींची रक्कम ऑक्टोबर महिन्यात शेतकऱ्यांना प्राप्त झाली होती. मात्र, मार्च २०२०मध्ये आलेल्या वादळी पावसात व जून महिन्यात निसर्ग वादळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम मिळालेली नव्हती. अखेर वर्षभरानंतर का होईना, ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. जिल्ह्यातील २० हजार शेतकऱ्यांना ८० कोटींची नुकसानभरपाई मिळाली आहे.

आतापर्यंत मिळालेली सर्वोच्च रक्कम

जिल्ह्यातील ४२ हजार ५०० शेतकऱ्यांनी यंदा हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेचा लाभ घेतला होता. त्यात शेतकऱ्यांनी मिळून ३६ कोटींचा हप्ता भरला होता. यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाने देखील आपला हिस्सा टाकला होता. ऑक्टोबर महिन्यात तापमानामुळे नुकसान झालेल्या केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना २७५ कोटींची रक्कम मिळाली होती. तर आता वादळामुळे झालेल्या नुकसानभरपाईची ८० कोटींची रक्कम मिळाली आहे. यावर्षी शेतकऱ्यांना एकूण ३५५ कोटींची मदत मिळाली असून, केळी पीक विम्यांतर्गत केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळालेली आतापर्यंतची ही सर्वोच्च रक्कम आहे.

पुढीलवर्षी नुकसानभरपाईची रक्कम मिळणेही कठीण

यंदा जरी शेतकऱ्यांना सर्वात जास्त रक्कम मिळाली असली, तरी पुढील वर्षी फळपीक विम्याच्या बदललेल्या निकषांमुळे शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणे कठीण आहे. तापमानाची मर्यादा ही १५ दिवसांपर्यंत करण्यात आली आहे तर वादळाबाबतदेखील निकषात बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे यंदा फळपीक विम्यासाठी केवळ २० हजार शेतकऱ्यांनीच अर्ज केला होता. यंदाचे निकष अधिक जाचक असल्याने केळीचे नुकसान झाले तरीही नुकसानभरपाईची रक्कम मिळणे कठीणच आहे. त्यामुळे शासनाने पुढीलवर्षी तरी हे निकष बदलावेत, अशी मागणी शेतकरी प्रतिनिधी डॉ. सत्वशील जाधव यांनी केली आहे.