महामारीत मुन्नाभाई एमबीबीएस जोरात, ७ बोगस डॉक्टरांच्या तक्रारी

स्टार ८४९

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : जिल्हाभरात कोविडच्या महामारीच्या काळातही बोगस डॉक्टरांच्या तक्रारी थांबलेल्या नाहीत. या कालावधीत विविध तालुक्यांतून ७ बोगस डॉक्टरांच्या तक्रारी समोर आलेल्या आहेत. दरम्यान, याबाबत समितीला चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. याबाबत चौकशी अहवाल अद्याप आरोग्य विभागाला प्राप्त नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे कोविडच्या काळात बोगस डॉक्टरांवरील कारवाईचा मुद्दा दुर्लक्षित राहत आहे.

ज्यांच्याकडे योग्य शैक्षणिक अर्हता व प्रमाणपत्र नाही किंवा कंपाउंडरची कामे करून डॉक्टरांप्रमाणे औषधोपचार करणाऱ्यांविरोधात बोगस वैद्यकीय व्यावसायिक कारवाई समितीमार्फत कारवाई केली जात आहे. दरम्यान, बोगस डॉक्टरांच्या कारवाईकडे दुर्लक्ष केले जात आहे की आणखी काय, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. आरोग्य विभागाकडे याबाबत माहितीच अद्ययावत नसल्याचे समोर आले आहे. दुसरीकडे बोगस डॉक्टरही पळवाटा काढून यातून बाहेर पडून आपला व्यवसाय सुरूच ठेवत आहेत.

तालुकानिहाय प्राप्त तक्रारी

भडगाव २

पाचोरा १

जामनेर २

चोपडा १

चाळीसगाव १

कोविड काळात झालेल्या कारवाई

०३

जिल्हाभरातून प्राप्त तक्रारी

०७

तक्रार आली तरच कारवाई

बोगस डॉक्टरांच्या बाबतीत काही तक्रारी आल्या तरच समितीला याबाबत चौकशीचे आदेश दिले जातात. अन्यथा यात कारवाई होत नाही. शिवाय तक्रारी आल्या तरी चौकशीत पळवाटा शोधून हे डॉक्टर सुटतात, असेही सांगितले जात आहे.

सर्वसामान्यांच्या जिवाशी होऊ शकतो खेळ

कोविडच्या काळात दक्षता हवी

१ कोविडच्या काळात योग्य उपचार न मिळाल्याने अनेक रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. अशा वेळी योग्य डॉक्टरांकडून उपचार न घेतल्यास जिवावर बेतू शकते, त्यामुळे नागरिकांनी प्रमाणित डॉक्टरांकडूनच सल्ला घेऊन योग्य उपचार पद्धती अवलंबणे महत्त्वाचे असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

मनुष्यबळ कमी

२ जिल्हाभरात कोविडचे मोठे संकट असून यात आरोग्य यंत्रणा व्यस्त आहे. त्यात मनुष्यबळ कमतरता असल्याने कारवाईकडे लक्ष देण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नसल्यानेही याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे. त्यामुळे कोविडमधून उसंत मिळाल्यानंतर अन्य आरोग्याच्या कारवाया होऊ शकतील, असे काहींचे मत आहे.

समितीकडे अधिकार

३ या समितीमध्ये गटविकास अधिकारी हे अध्यक्ष तर तालुका वैद्यकीय अधिकारी हे सचिव असतात. तक्रारी आल्यानंतर आरोग्य विभागाकडून संबंधित डॉक्टराच्या चौकशीचे आदेश देण्यात येतात. त्यानुसार चौकशी करून याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अहवाल देण्यात येत असतो.