कोविडच्या आपत्तीतही ९६ टक्के निधीचा वापर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : कोरोनाच्या आपत्तीत जिल्हा विकास निधीत कपात तर कमी वेळेत नियोजन करण्याची कसरत या अडचणींवर मात करत जिल्हा प्रशासनाने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्याच्या विकासासाठी मिळालेल्या ५१३ कोटींच्या निधीतून तब्बल ९५.३१ टक्के म्हणजे ४९० कोटींच्या निधीचा वापर केला आहे.

यात सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना (एससीपी)- आणि आदिवासी उपयोजना / आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रा बाहेरील (टिएसपी/ओटीएसपी) या सर्व वर्गवारींच्या नियोजनाचा समावेश आहे.

यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाचे सहकार्य लाभले. ३१ मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाच्या विविध खात्यांतर्गत करण्यात आलेल्या तरतुदींबाबतची माहिती आज जाहीर करण्यात आली आहे. या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण वर्गवारीसाठी ३७५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी मार्च अखेरीस ३५४ कोटी १० लाख रूपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला असून तरतुदीशी याचे प्रमाण ९४.३१ टक्के आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी ९१ कोटी ५९ लाखांची तरतूद केली होती. यापैकी ८९ कोटी ७७ लाख रूपयांचा निधी वितरीत केला गेला.याचे तरतुदीशी प्रमाण तब्बल ९८.०१ टक्के इतके आहे. यासोबत, आदिवासी उपयोजना / आदिवासी उपाययोजना क्षेत्रा बाहेरील वर्गवारीत ४६ कोटी ८५ लाखांची तरतुद केली होती. त्यात ४६ कोटी ७३ लाख रूपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला असून तरतुदीसोबतची याची टक्केवारी ९७.०८ टक्के इतकी आहे.

नियोजनासाठी मिळाले फक्त चार महिने

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात कोविडमुळे वार्षिक योजनांचा निधी कमी करण्यात आला. या निधीला मान्यता डिसेंबरमध्ये मिळाली. त्यात डिसेंबर आणि जानेवारीत ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने कामांचे नियोजन करता आले नाही. गेल्या वर्षी निधीचे नियोजन आणि वितरणासाठी फक्त चार महिने मिळाले. यातही ४० दिवस हे आचारसंहितेत गेले. तरीही प्राप्त तरतुदीपैकी ९५.३१ टक्के तर वितरीत तरतुदी पैकी ९९.७५ टक्के खर्च करण्यात आला आहे.

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जि. प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.बी एन पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील ,समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त योगेश पाटील, आदिवासी प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे यांनी याचे नियोजन केले.

पहिल्यांदाच ९५ टक्केपेक्षा जास्त निधी वितरीत

आजवर जिल्हा नियोजनातून ८० टक्क्यांच्या वर कधीही निधी वापरण्यात आलेला नव्हता. यामुळे तरतुदीतील बराचसा निधी हा अखर्चित म्हणून परत जात असे. तथापि, कोविडची आपत्ती, निधीची कमरता, नियोजनासाठी कमी वेळ या सर्व नकारात्मक अडथळ्यांवर मात करून यंदा अगदी अचूक नियोजन करण्यात आले.