आता ठरावही झाला तरी जे.के.पार्क ताब्यात नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : शहरातील मनपा मालकी हक्काच्या आणि मुदत संपलेल्या कोट्यवधींच्या जागांबाबत मनपा प्रशासनाला फारसे स्वारस्य नसून, ज्या जागा महत्त्वाच्या नाहीत, अशा जागांसाठी भूसंपादनाचा ठराव करून कोट्यवधींचा चुराळा मनपाकडून होत आहे. तर दुसरीकडे मुख्य शहरात असलेल्या कोट्यवधींच्या जागांबाबत मनपा प्रशासन कार्यवाही करायला तयार नाही. जे.के.पार्कबाबत मनपाने संबंधित मक्तेदाराला नोटीस बजावून आता दोन महिने झाले आहे, तसेच महासभेत ही जागा ताब्यात घेण्याचा ठरावदेखील झाला असतानाही ही जागा ताब्यात न घेण्यामागचे मनपा प्रशासनाचे गौडबंगाल आहे तरी काय? हे स्पष्ट होताना दिसून येत नाही.

शहरातील नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर मनपा प्रशासनाकडून नेहमी आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याचे कारण पुढे केले जाते; मात्र भूसंपादनाच्या नावावर मनपा प्रशासनाकडून अनेक कामात न येणाऱ्या जमिनी न्यायालयाच्या आदेशाने ताब्यात घेण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च मनपाकडून होत आहे, तर दुसरीकडे मनपाचे उत्पन्न वाढेल, मनपाची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल, अशा कोट्यवधी जागा अनेक वर्षांपासून धूळ खात आहेत, तर महत्त्वाच्या उत्पन्नाच्या स्रोतबाबत मनपा प्रशासनाला गांभिर्यच नसल्याचे दिसून येत आहे.

ठराव केला असतानाही ताबा का नाही?

शिवाजी उद्यानातील सुमारे ३ एकरपेक्षा अधिकची जागा मनपाने जे.के.डेव्हलपर्सला भाडे तत्त्वावर दिली होती. या जागेची मुदत ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी संपली आहे. तरीही मनपाने ही जागा ताब्यात घेतलेली नाही. आतापर्यंत जे. के.डेव्हलपर्सला मनपाने दोन वेळा नोटीसा बजावल्या आहेत. त्यातच कायदेशीर अडचणी येऊ नये म्हणून महासभेत ठरावदेखील करून घेतला आहे; मात्र ही जागा तरीही ताब्यात घेतलेली नाही. यासह अजिंठा चौक भागातील भंगार बाजाराच्या दुकानांची मुदत संपली आहे, तसेच ही जागा ताब्यात घेण्याबाबतचा ठरावदेखील करण्यात आला आहे. तरीही मनपाकडून ही जागादेखील ताब्यात घेण्यात आलेली नाही. कोट्यवधींच्या जागांबाबत मनपा प्रशासनाच्या या उदासीनतेमुळेच नागरिकांना सुविधा मिळण्यास अडचणी येत आहेत.