प्रांताधिका-यांसह दोघांकडून उडावउडवीचे उत्तरे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 23, 2020 01:34 PM2020-08-23T13:34:13+5:302020-08-23T13:34:13+5:30
लाच प्रकरण : तीन हजेरीच्या अटीवर तात्पुरता जामीन जळगाव : वाळूचे डंपर सोडण्यासाठी सव्वा लाखाची लाच घेतल्याच्या प्रकरणात अटकेत ...
लाच प्रकरण : तीन हजेरीच्या अटीवर तात्पुरता जामीन
जळगाव : वाळूचे डंपर सोडण्यासाठी सव्वा लाखाची लाच घेतल्याच्या प्रकरणात अटकेत असलेल्या प्रांताधिकारी दीपमाला जयपाल चौरे (३६) व लिपिक अतुल अरुण सानप (३२) या दोघांना न्यायालयाने शनिवारी आठवड्यातून सोमवार, बुधवार व शुक्रवारी असे तीन दिवस दुपारी १२ ते ३ या वेळेत लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयात हजेरी लावण्याच्या अटीवर वैयक्तिक जातमुचलक्यावर तात्पुरता जामीन मंजूर केला. दरम्यान, दोघांनी तपासात सहकार्य केलेले नसून उडवाउडवीचे उत्तरे देत असल्याचे तपासाधिकाºयांनी न्यायालयात सांगितले.
प्रांताधिकारी चौरे व सानप यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने शुक्रवारी दुपारी अटक केली होती. तपासाधिकारी संजोग बच्छाव यांनी दोघही लाचखोरांना शनिवारी न्या.डी.ए.देशपांडे यांच्या न्यायालयात हजर केले. चौरे व सानप या दोघांनी पंटर तथा साक्षीदार बाळू चाटे याच्या माध्यमातून सव्वा लाख रुपयांची लाच स्विकारली आहे. या प्रकरणात महसूल विभागातील इतर अधिकारी व कर्मचाºयांचा सहभाग असण्याची शक्यता आहे. तपासात दोघंही जण उडवाउडवीचे उत्तरे देत असून यापूर्वी त्यांनी जप्त केलेली वाहने कारवाई न करता अशाच प्रकारे सोडून दिल्याचा संशय असून त्या वाहनधारकांकडे लाच मागितली आहे का? याची चौकशी करणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय दोघांची स्थावर, जंगम मालमत्ता तसेच बॅँक खात्याची माहिती घेणे बाकी आहे. महत्वाच्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदविणे बाकी आहे, त्यामुळे या दोघांची पास दिवसाची पोलीस कोठडी आवश्यक आहे, जामीन झाल्यास ते पुरावा नष्ट करुन साक्षीदारांवर दबाव टाकू शकतात, असेही तपाासधिकाºयांनी न्यायालयात नमूद केले.
पंधरा दिवसात कोठडी घेवू शकतात...
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोविड आजाराच्या पार्श्वभूमीवर न्या.देशपांडे यांनी दोघांना वैयक्तिक जातमुचलक्यावर अंतरिम (तात्पुरता) जामीन मंजूर केला. यावेळी न्यायालयाने तपासासाठी गरज भासल्यास १५ दिवसात पोलीस कोठडी मागता येईल, असेही स्पष्ट केले. तीन दिवस लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयात हजेरी सक्तीची करण्यात आली आहे. सरकारतर्फे जिल्हा सरकारी वकील केतन ढाके यांनी बाजू मांडली.