व्यापारी एकता दिनानिमित्त अपेक्षा : सरकारने आता ‘एक देश-एक कर’ घोषणेची अंमलबजावणी करावी

स्थानिक प्रश्न मार्गी लागण्याची मागणी

जळगाव : ‘एक देश-एक कर’ अशी घोषणा करून देशात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू केला असला तरी अद्यापही जीएसटीचे वेगवेगळे दर असल्याने देशात एक कर नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आता पुन्हा भाजप सरकारला बहुमत मिळाल्याने सरकारने देशात जीएसटीचे एकच दर लागू करून खऱ्या अर्थाने ‘एक देश-एक कर’ घोषणेची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी व्यापारी बांधवांनी व्यापारी एकता दिनानिमित्त केली आहे. या सोबत कालबाह्य झालेले कायद्यात मुक्तता करीत स्थानिक प्रश्नही सोडवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
वेगवेगळ््या प्रकारचा व्यापार व वेगवेगळ््या गरजा यामुळे व्यापारी वर्ग विखुरला गेला आहे. यामुळे व्यापारविरुद्ध घेतल्या जाणाºया निर्णयास प्रत्येकास सामोरे जावे लागते. मात्र व्यापारी एकता दिनानिमित्त व्यापारी सरकारच्या धोरणाविरुद्ध कृती कार्यक्रम ठरवितात. याच दिनाचे औचित्य साधत ‘लोकमत’ने व्यापाऱ्यांच्या विविध समस्या व त्यांच्या भूमिका जाणून घेतल्या. त्यावेळी सरकारच्या निर्णयासह स्थानिक समस्यांनी व्यापारी वेठीस धरल्या जात असल्याचा सूर उमटला.
व्यावसायिक कर ‘जैसे थे’
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करताना त्यात सर्व कर सामावले जातील असे सांगण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात व्यावसायिक कर, कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील बाजार शुल्क व इतर कर अद्यापही कायम आहे. त्यामुळे कराच्या पूर्ततेची प्रक्रिया व्यापाºयांना तर करावीच लागत आहे, शिवाय वेगवेगळ््या करांना सामोरे जाताना त्रास कायम असल्याचे व्यापाºयांचे म्हणणे आहे.
प्रतिनिधित्व मिळावे
राज्याला दोन लाख कोटींचा कर देणाºया व्यापाºयांबाबत निर्णय घेताना सरकार त्यांनाच विश्वासात घेत नसल्याने शिक्षक मतदार संघ व इतर क्षेत्राच्या मतदार संघाच्या धर्तीवर व्यापारी मतदार संघ तयार करण्यात येऊन व्यापाºयांनाही प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी व्यापाºयांनी व्यापारी एकता दिनानिमित्त केली आहे. ही सुरुवात व्यापारनगरी असलेल्या जळगावातूनच व्हावी, असेही शहरातील व्यापाºयांचे म्हणणे आहे.
संकल्पपत्रातील घोषणांची पूर्तता करवी
भाजपने निवडणूक संकल्पपत्रात मध्यम व छोट्या व्यापाºयांना निवृत्ती वेतन, स्वतंत्र व्यापार मंत्रालय, विमा कवच देण्याबाबत घोषणांचा समावेश करण्यात आला. आता या सर्वांची अंमलबजावणी करावी तसेच जळगावातील गाळे प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, जळगाव ते पुणे विमान सेवा तातडीने सुरू करावी अशा विविध मागण्या व्यापारी एकता दिनानिमित्त व्यापारी प्रतिनिधींनी केली आहे.
विविध संघटनांकडून विरोध
सरकार हे निर्णय एक प्रकारे व्यापाºयांवर लादत असल्याने त्यास व्यापाºयांचा विरोध आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील जिल्हा व्यापारी मंडळ व त्यातील विविध संघटना यांच्यावतीने राज्य पातळीवरील महाराष्ट्र चेंबर्स आॅफ कॉमर्स, फॅम, देशपातळीवरील कॉन्फडरेशन आॅफ इंडिया ट्रेडर्स (कैट) या संघटनांमार्फत मागण्यांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून ठोस निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली आहे.
जळगावातून झाली व्यापारी एकता दिनाची ओळख
विखुरलेल्या व्यापाºयांना एकत्र आणत त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी साधारण ४०-४१ वर्षांपूर्वी व्यापारी एकता दिनाला सुरुवात झाली. मात्र २० वर्षांपूर्वी भारतीय व्यापारी संघाचे तत्कालीन अध्यक्ष तथा लखनौचे तत्कालीन खासदार श्यामबिहारी मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली जळगाव येथे व्यापाºयांचे भव्य संमेलन झाले व हे संमेलन देशभरात पोहचले. तेव्हापासून या दिनाची खरी ओळख व्यापाºयांना झाल्याचे सांगण्यात आले.


जीएसटी लागू झाला तरी कालबाह्य झालेला व्यावसायिक कर अद्यापही कायम आहे. तो रद्द करावा.
- ललित बरडिया, सचिव, सहसचिव जिल्हा व्यापारी महामंडळ.

सरकारने संकल्पत्रात नमूद केलेले निवृत्ती वेतन, व्यापाºयांना विमा, व्यापाºयांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय या घोषणांची अंमलबजावणी व्हावी.
- पुरुषोत्तम टावरी, सहसचिव जिल्हा व्यापारी महामंडळ.

व्यापार विषयक कोणताही निर्णय घेताना व्यापाºयांना विश्वासात घेतले जावे. यासाठी व्यापारी प्रतिनिधीस स्थान द्यावे.
- युसुफ मकरा, उपाध्यक्ष, जिल्हा व्यापारी महामंडळ.

जीएसटी लागू झाला तरी स्थानिक कर ‘जैसे थे’ असल्याने व्यापारी वेठीस धरले जात आहे. त्यामुळे हे कर रद्द करावे.
- प्रवीण पगारिया, अध्यक्ष, दाणाबाजार असोसिएशन.

जीएसटीमध्ये अनेक बदल करण्यात आले. तरीही त्यात काही किचकट अटी आहे. त्या दूर करण्यात येवून जीएसटीचा एकच दर ठेवावा.
- दिलीप गांधी, माजी अध्यक्ष, हार्डवेअर असोसिएशन तथा संचालक, जिल्हा व्यापारी महामंडळ.