भांडणे ठरताय विकासाला अडसर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 8, 2018 01:13 PM2018-12-08T13:13:47+5:302018-12-08T13:14:46+5:30
जिल्हा परिषदेत सत्ताधाऱ्यांमधील बेबनावाचे दुष्परिणाम
हितेंद्र काळुंखे
जळगाव : जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी गटात पदाधिकारी आणि सदस्य यांच्यातील बेबनावामुळे विकास कामांना ब्रेक लागत असल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे काही वेळेस पदाधिकारी एकमेकांवर कुरघोडी करायला पाहतात तर दुसरीकडे सदस्यही पदाधिकाºयांवर विश्वास ठेवयला तयार नाहीत. अशा भांडणातच अधिक वेळ जात असल्याने कामांच्या नियोजनालाही खोडा बसत आहे.
सुमारे दोन वर्षे झालीत जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक जागा मिळविणाºया भाजपाने काँग्रेसच्या चार सदस्यांचा टेकू मिळवत जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन केली. माजी मंत्री एकनाथराव खडसे आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन या दोन्ही गटाचे सदस्यही यात आहेतच. यामुळेच अध्यक्ष निवडीपासून गटबाजीमुळे स्थानिक पातळीवर एकमत न झाल्याने थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत विषय जावून उज्ज्वला पाटील यांच्या नावावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले. उज्वला पाटील यांचे पती तथा जि. प. चे माजी उपाध्यक्ष मच्छिद्र पाटील हे शिवसनेतून भाजपात आले असल्याने त्यांच्यावर कोणत्याही गटाचा तसा शिक्का पडला नसल्याने ते जिल्ह्याच्या या दोन्ही नेत्यांशी जुळवून घेण्यात सुरुवातीस यशस्वी झाले असले तरी नंतर हळूहळू त्यांचा कल हा सत्तेत वजन असलेल्या गिरीश महाजन यांच्याकडे झुकत गेल्याने खडसे गटातील पदाधिकारी हे हळूहळू त्यांच्या विरोधात जावू लागले. जि.प. चे उपाध्यक्ष तथा खडसे यांचे कट्टर समर्थक नंदकिशोर महाजन यांनीही अध्यक्षांविरोधात मागे जाहीर विधान केले होते. हे वाद पाहता गिरीश महाजन यांनी एक बैठक घेवून पदाधिकाºयांमध्ये समजोता घडवून आणला होता. परंतु त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत स्वकीय सदस्यांनीच बंड पुकारल्याने जिल्हा नियोजनकडून प्राप्त १२० कोटींच्या मंजूर विषयाच्या इतिवृत्तीला विरोध होेऊन हा विषय बारगळला होता. पक्षाचीही यामुळे नामुष्की झाल्याने पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष उदय वाघ यांनी पदाधिकारी आणि सर्व सत्ताधारी सदस्यांची बैठक घेवून समजोता घडवून आणला. आणि सदस्यांच्या मागणीनुसार समान निधी वाटपासाठीच्या ठरावाला मंजुरीसाठी ११ रोजी विशेष सभा घेतली जाणार आहे. आधीच आपसातील मतभेदामुळे नियोजनास विलंब झालेला असताना अशा प्रकारे नवीन ठरावांसाठी पुन्हा निधीच्या विनियोगाच्या प्रक्रियेत आणखीनच विलंबाची भर पडत आहे. एवढ्यावरच हे प्रकरण थांबले नसून जि.प.च्या अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांनी सभा सचिव बी.एस. अकलाडे यांना एक पत्र दिले आहे. यात नमूद केले आहे की, २८ रोजी केवळ इतिवृत्ताला मंजूरीचा विषय होता. त्यापूर्वी झालेल्या सभेत १२० कोटीच्या विकास निधी वाटपाच्या विषयाला बहुमताने मंजूरी मिळाली होती. मग मंजूर झालेला विषय नामंजूर होऊ शकतो काय? अशी विचारणा त्यांनी केली असून याचे लेखी उत्तर सादर करावे अशा सूचना केल्या आहेत.
जि.प. अध्यक्षांच्या या पत्रावरुन असे दिसून येते की, पक्ष बैठकीत ठरलेला समाननिधी वाटपाचा निर्णय त्यांनी मनापासून स्विकारला नसून नियमांचा आधार शोधून समान निधी वाटपाचा विषय पुन्हा ठेवण्याची गरज पडू नये हा त्यांचा प्रयत्न आहे. अशा प्रकारे पदाधिकारी आणि सदस्य यांचे एकमेकांविरुद्धचे प्रयत्न थांबायला तयार नाही. नेहमीच्या या प्रकारामुळे कामांचे नियोजन वेळेवर होत नाही. याच कारणामुळे जिल्हा विकास यंत्रणेचा यंदाचा निधीही खर्च होवू शकला नाही. एवढेच नाही तर पदाधिकारी आणि सदस्यांमधील अशा वादामुळे अधिकाºयांकडे लक्ष द्यायला कोणाला वेळ नाही यामुळे त्यांना फावले असून अधिकाºयांवरही कोणाचा वचक राहिलेला नाही. यामुळे जिल्हा परिषदेचे एकूणच आरोग्य बिघडले आहे. यावर उपचार करण्याची नक्कीच गरज आहे.