पाच वर्षांपूर्वी मयत व्यक्तीचे बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र

अमळनेर : राज्य शासनाच्या एसएडीएम प्रणालीतून केंद्र शासनाच्या यूडीआयडी प्रणालीत दिव्यांग प्रमाणपत्र मायग्रेशन करताना अनेक बोगस प्रमाणपत्र तयार होत असल्याची तक्रार प्रहार अपंग क्रांती संस्थेने केली आहे. अमळनेरात पाच वर्षांपूर्वी मयत व्यक्तीचे प्रमाणपत्र नुकतेच ३ जून रोजी जारी झाल्याचा पुरावा ‘लोकमत’कडे सादर केला आहे.

भारतात दिव्यांगांना एकाच प्रकारचे ओळखपत्र असावे आणि त्या माध्यमातूनच त्यांना सवलती व लाभ देण्यात यावे म्हणून राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर असणारी एसएडीएम प्रणाली बंद करून केंद्राच्या यूडीआयडी संकेतस्थळावरून प्रमाणपत्र देऊन ओळखपत्र दिले जात आहे. मात्र कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे २३ फेब्रुवारी ते ४ जूनपर्यंत दिव्यांग ओळखपत्र देणे बंद असतानाही लॉगिनचा दुरुपयोग करून ओळखपत्र दिले जात आहे तसेच बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र दिले जात असल्याची तक्रार प्रहार अपंग क्रांती संस्था अमळनेरचे शहराध्यक्ष योगेश पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. यामुळे खरे दिव्यांग डावलून बनावट दिव्यांग लाभ घेऊन शासनाची फसवणूक व आर्थिक लूट होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.

शहरातील शनिपेठ भागातील सुनील भास्कर पाटील यांचा १६ सप्टेंबर २०१६ राेजी मृत्यू झाला असतानाही ३ जून २०२१ रोजी रात्री ९ वाजेच्या सुमारास त्याच्या नावाचे दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी झाले आणि त्या प्रमाणपत्रावर त्रिसदस्यीय डॉक्टरांची व अपंग बोर्डाच्या अध्यक्षांची सही नाही. दुसरा पुरावा असा दिला आहे की अलका गजानन पाटील या एकाच महिलेचे दोन रजिस्ट्रेशन एकाच दिवशी दोन प्रमाणपत्र जारी झाले आणि दोघांवरही अधिकृत स्वाक्षरी नाही. त्याचप्रमाणे काही व्यक्तींना तीन वर्षांचे तात्पुरते दिव्यांग प्रमाणपत्र दिलेले असताना त्यांची तीन वर्षांनंतर तपासणी होऊन प्रमाणपत्र दिले जाईल, मात्र अवघ्या सहा महिन्यांत त्यांना कायमचे प्रमाणपत्र आणि तेही पूर्वीच्यापेक्षा अधिकची टक्केवारी दाखवून अपंगत्व प्रमाणपत्र या नव्या यूडीआयडी प्रणालीतून दिले जात असल्याने बोगसगिरी होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

यासंदर्भात संघटनेने मंत्री बच्चू कडू यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यांनी जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशीनंतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे कळवले आहे की, एसएडीएम प्रणालीतून यूडीआयडी प्रणालीत डेटा मायग्रेशन होताना या कार्यालयामार्फत तपासणी न झालेल्या प्रमाणपत्रावर अपंग बोर्डाच्या अध्यक्षांची सही नाही व तपासणीसाठी आल्याची नोंद अथवा अभिलेख आढळून येत नाही. त्यामुळे प्रमाणपत्र बनावट असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे बोगस लाभार्थी तयार होऊन कायमस्वरूपी लाभ घेण्याची शक्यता आहे. म्हणून कारवाई करावी, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा प्रहार अपंग क्रांती संस्थेने दिला आहे.

आमच्याकडून कागदपत्रे तपासून दिलेल्या प्रमाणपत्रावर आमची स्वाक्षरी असते. डेटा मायग्रेशनचे काम खासगी संस्थेला देण्यात आले आहे. बोगस प्रमाणपत्र कोठून जनरेट होत आहेत, हे अद्याप कळलेले नाही.

-डॉ मारोती पोटे, अध्यक्ष मेडिकल बोर्ड, जळगाव