चार लाखांच्या मदतीचा मेसेज बनावट; आलेल्या अर्जांचे करायचे काय?

सुनील पाटील

जळगाव : कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास त्यांच्या वारसांना सरकारकडून चार लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली जाईल, असा मेसेज व्हायरल झाल्याने मृत्यू झालेल्यांचे वारस व नातेवाईकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून अर्ज करायला सुरुवात केली तर काही जणांनी चौकशी केली. हा मेसेजच बनावट असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर या लोकांची निराशा झाली. दुसरीकडे त्यांची चांगलीच दमछाक झाली.

काही महिन्यापूर्वी केंद्र शासनाचा असा एक अध्यादेश निघाला होता, मात्र तो लगेच त्याच दिवशी मागेही घेण्यात आला. सरकारी कार्यालयांपर्यंत हा अध्यादेश पोहोचलाच नाही. सोशल मीडियावर मात्र मदतीचा मेसेज व एक अध्यादेश व्हायरल झाला होता. सोबत अर्जाचा नमुनाही होता. त्यामुळे लोकांनी त्यावर विश्वास ठेवून कोणी तहसीलदारांकडे तर कोणी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून चौकशी केली. १५ जणांनी तर आवकजावक विभागात लेखी अर्जच सादर केले. प्रशासनाने या सर्व अर्जदारांना हा बनावट मेसेज असल्याचे कळवून ते अर्ज निकाली काढले.

काय आहे बनावट मेसेज

कोविडने मृत्यू पावलेल्या वारसाच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने चार लाख रुपयांची देणगी जाहीर केली आहे. सेफअर्स किंवा डीसी कार्यालयातील नमुना या पीडीएफ फाइलमध्ये उपलब्ध आहे. ही गोष्ट सर्वांपर्यंत पोहोचवा.

आपत्ती व्यवस्थापनाकडे आले अनेक अर्ज

केंद्र व राज्य सरकार मदत करणार असल्याचा अध्यादेश निघाल्याचा मेसेज व्हायरल झाल्यानंतर ज्या कुटुंबात कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे, त्यांचे नातेवाईक व वारसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे लेखी अर्ज केले तर काही जणांनी समक्ष चौकशी करून माहिती घेतली. लेखी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या १५ च्यावर होती तर चौकशी करणारे शेकडोंच्या संख्येत होते.

या अर्जांचे करायचे काय?

प्रशासनाकडे आलेल्या अर्जांचे संबंधितांना लेखी कळवून ते निकाली काढण्यात आले आहेत. अशी कोणतीही शासनाची योजना नाही, त्यामुळे तुम्हांला कोणताही लाभ मिळणार नाही. व्हायरल झालेला मेसेज बनावट व फेक असल्याचे कळविण्यात आले. त्याशिवाय जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रत्येक विभागात तशी सूचनाही लावण्यात आली.

अर्ज करू नका, अशी कुठलीही योजना नाही

सोशल मीडियावर व्हायरल होणारे मेसेज फेक व बनावट असून केंद्र किंवा राज्य शासनाची अशी कोणतीही योजना नाही, त्यामुळे नागरिकांनी अर्ज करू नये. कोरोना काळात फ्रंट वर्कर म्हणून सरकारी विभागात कंत्राटी पध्दतीने ज्या कर्मचाऱ्यांना कामावर घेण्यात आले होते. त्यांचा मृत्यू झाला असेल तर त्यांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत देण्याची योजना होती. ती फक्त कोरोना काळातच होती.

-अमित भोईटे, नायब तहसीलदार, महसूल शाखा