राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसतर्फे शेतकरी सविनय ठिय्या आंदोलन

केळी उत्पादक शेतकऱ्याला हेक्टरी अडीच लाख रुपये मदत मिळाली पाहिजे यासह इतर मागण्यांसाठी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पक्षातर्फे शेतकरी सविनय ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.

उचंदा/मुक्ताईनगर : केळी उत्पादक शेतकऱ्याला हेक्टरी अडीच लाख रुपये मदत मिळाली पाहिजे यासह इतर मागण्यांसाठी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पक्षातर्फे गुरुवारी सकाळी पूर्नाड फाटा येथे शेतकरी सविनय ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
कोरोनामुळे आधीच हातातोंडाशी आलेला केळी कवडीमोल भावात विकावी लागली आहे आणि आता त्यात भर म्हणून सीएमव्ही नावाच्या व्हायरसमुळे लागवडीखालील केळी पीक पूर्णपणे उपटून फेकावी लागत आहे. केळी उत्पादक शेतकरी हा दुहेरी आर्थिक संकटात सापडला असून त्याचे कंबरडे मोडले आहे. सरकारने फक्त पंचनामे करून केळी उत्पादकांच्या तोंडाला पाने न पुसता त्यांना भरीव अशी तत्काळ आर्थिक मदत देऊन केळी उत्पादक शेतकरी वाचवला पाहिजे. केंद्र सरकारने शेतकरीविरोधी बिल पास करून शेतकऱ्यांना कचाट्यात पकडले आहे. चार-पाच बड्या उद्योगांच्या हातात संपूर्ण शेतकºयांचा माल देऊन शेतकरी संपवण्याचा घाट हा केंद्र सरकारने घातला आहे. केंद्र सरकारच्या ह्या चुकीच्या निर्णयामुळे शेतकरी हा संपूर्ण हवालदिल होऊन संपून जाईल.
आंदोलनासाठी राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष यु.डी.पाटील, पंचायत समिती सदस्य किशोर पाटील, जिल्हा युवक उपाध्यक्ष अ‍ॅड.पवन पाटील, तालुका युवक अध्यक्ष सईदखान, उपाध्यक्ष राजेश ढोले, जिल्हा सरचिटणीस प्रवीण दामोदर,े विजय पाटील, शहराध्यक्ष ऋषिकेश पाटील, दिलीप पाटील, संजय पाटील, प्रदीप पाटील, पवन कोळी, राहुल पाटील, मनोज पाटील, दशरत कोंडे, विशाल पाटील, साहेबराव पाटील, व्ही.एस.पाटील, संतोष पाटील, मोहन पाटील, ज्ञानेश्वर पाटील, भोला पाटील, सारंग पाटील, धीरज धनगर, संदीप धनगर, मुळाभाऊ पाटील, रवी सुरवाडे, वैभव पाटील, नितीन पाटील, साहेबराव पाटील, प्रशांत पाटील, योगेश पाटील, हर्षल पाटील यांच्यासह शेकडो शेतकरी बांधव व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

या आहेत शेतकºयांच्या मागण्या
केळी उत्पादक शेतकºयाला हेक्टरी अडीच लाख रुपये मदत मिळाली पाहिजे, केळी करपा किट पूर्वरत सुरू झाले पाहिजे, केळी विमा तत्काळ मंजूर झाला पाहिजे, कापूस उत्पादक शेतकºयांंना मदत मिळाली पाहिजे, शेतकरीविरोधी कायदा रद्द झाला पाहिजे, राज्यसभेच्या खासदारांचे निलंबन रद्द झाले पाहिजे, शेती रस्त्यांसाठी स्वतंत्र हेड निर्माण करून आर्थिक तरतूद झाली पाहिजे.