राज्यातील सैनिकी शाळांमधील आदिवासी मुलांच्या तुकड्या बंदचा फतवा

संजय पाटील

अमळनेर : राज्यातील सर्व २१ सैनिकी शाळांच्या आदिवासी तुकड्यांवर नियुक्त शिक्षक कर्मचारी शासनाच्या संदिग्ध निर्णयामुळे गेल्या पाच महिन्यांपासून पगारापासून वंचित आहेत. आधीच कोरोनाच्या काळात आजारांवर खर्च करून शिक्षकांना उपजीविका करणे कठीण झाले आहे. त्यात शासनाने तुकड्या बंद करण्याचा फतवा काढला आहे.

सैन्य दलाविषयी तरुणांच्या मनात आवड निर्माण व्हावी म्हणून राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यावर निवासी सैनिक शाळांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यात आदिवासी मुलांनादेखील संधी मिळावी म्हणून सर्वसाधारण विद्यार्थी व आदिवासी विद्यार्थी, असे दोन गट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांचे वेतनदेखील दोन हेडखाली काढण्यात येते.

गेल्यावर्षी शासनाने पाचवीचा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सैनिकी शाळांना पाचवीच्या वर्गात प्रवेश देऊ नये, असे आदेश शासनाने दिले होते. त्यामुळे पाचवीचे वर्ग बंद पडले. यंदाच्या वर्षी मात्र शासनाकडून सैनिकी शाळेत पाचवी व सहावीच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या तुकडीवर काम करणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन आदिवासी हेडखाली काढू नये, असा आदेश आल्याने शिक्षकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला. या शिक्षकांचे वेतन कसे काढावे, व्यवस्थापनालादेखील हा प्रश्न पडल्याने तक्रारी गेल्या, तर संबंधित विभागाने त्यांचे अनुदानच थांबवले. त्यामुळे मार्चपासून राज्यातील सर्व सैनिक शाळातील आदिवासी तुकड्यांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबले आहे.

चौकट

पगार नसल्याने भंडारा जिल्ह्यातील एका शिक्षकाचा उपचार करायला पुरेसा पैसे नसल्याने कोरोनामुळे, तर अमळनेर येथील एका शिक्षकांचा कावीळच्या आजाराने मृत्यू झाला आहे.

कोट

कोरोनाच्या काळात वडील, आई, मुलगी यांचा आजाराने मृत्यू झाला आहे. दवाखान्यात लाखो रुपये खर्च झाले आहेत. पाच महिन्यांपासून पगार नाही. आता जगावे कसे, असा प्रश्न पडला आहे? -उमेश काटे, आर्मी स्कूल, अमळनेर

कोट

आदिवासीमंत्री के.सी. पाडवी यांनी सैनिकी शाळांतील आदिवासी तुकड्या बंद करण्याचे चुकीचे धोरण अवलंबल्यामुळे शिक्षकांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. याबाबत न्यायासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत.

-विजय नवल पाटील, राज्याध्यक्ष, खाजगी संस्थाचालक संघटना