खत-बियाणे महाग; शेतमालाचे दर अनिश्चित!

शेतक:यांची परवड : पावसासह उत्पादन खर्चावर आधारित भावाचा अभाव : शेतकरी संघटना पदाधिका:यांची माहिती

धुळे : शेतीसाठी लागणा:या विविध कृषी निविष्ठांच्या किमती सातत्याने वाढत गेल्या; पण शेतमालाचे दर अनिश्चित आहेत. दरवर्षी त्यात वाढ होण्यापेक्षा घसरणच जास्त होते. त्यात जोरदार पाऊस व उत्पादन खर्चावर आधारित भाव यांच्या अभावाने शेतीची व पर्यायाने शेतक:यांची परवड सुरू आहे. त्यामुळे कृषी निविष्ठांचे  किफायतशीर व स्थिर दर आणि शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळावेत, तरच शेतकरी उभा राहू शकेल. याशिवाय सर्वप्रथम कर्जमुक्ती झाली पाहिजे, असा सूरही शेतकरी संघटना पदाधिका:यांच्या प्रतिक्रियांमधून उमटला.
निष्क्रिय राज्य सरकार
कृषी निविष्ठा महाग झाल्या मात्र शेतमालाचे दर कमी झाले. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला असून दुष्काळामुळे त्याची होरपळ सुरू आहे. अशावेळी त्याला दिलासा देण्यासाठी कृषी, फलोत्पादन व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांचे सरकार काय करत आहे, असा प्रश्न शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेचे माजी प्रदेशाध्यक्ष रवि देवांग यांनी उपस्थित केला.
कर्जमुक्ती व शेतमालाला रास्त भाव या खोत यांच्या आवाक्यातील गोष्टी नसतील. पण राज्यात कृषी बाजार समित्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वजन काटय़ांचा अवलंब व मालाचे वजन करण्यासाठी म्हणून शेतक:यांना हमालांना नाहक द्याव्या लागणा:या मजुरीस आळा या दोन बाबी जरी तत्काळ केल्या तर शेतक:यांना मोठा दिलासा मिळेल, असे देवांग म्हणाले. सदाभाऊ खोत मंत्री झाल्यापासून राज्यात शेतकरी आत्महत्यांत वाढ झाली आहे. त्यामुळे नैतिकतेच्या भूमिकेतून त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
आयात-निर्यात धोरण रद्द करा
कृषी निविष्ठांचे दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत. मात्र, त्या तुलनेत शेतमालाचे दर कमी होत आहेत. तूर गतवर्षी 10 हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी झाली, यंदा तिचा दर साडेतीन हजार रुपयांवर घसरला. उसाला रिकव्हरीनुसार भाव मिळतो, तसे मात्र कांद्याचे नाही. ऊस लावायचा तर द्यायचा कोणाला? असा प्रश्न असल्याने शेतक:यांना कांद्याशिवाय पर्याय नाही. बाजारात 100 रुपये वाढले की सरकार कांद्याची निर्यात बंद करते. हे आयात-निर्यात धोरणच रद्द करावे, असे मत शेतकरी संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष शशिकांत भदाणे यांनी व्यक्त केले. खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्याने  सरकार निर्यात बंदी करू शकत नाही. भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यात स्वामिनाथन आयोगानुसार उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा, असा दर देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, ते पाळले नाही. त्यामुळे हे सरकार शेतकरीविरोधी असून पूर्वीचे सरकार बरे होते. हे सरकार सत्ता टिकविण्यासाठी शेतक:याचा बळी देत आहे,  असेही भदाणे म्हणाले.
तंत्रज्ञानास सरकारचाच विरोध
शेतमालाच्या खरेदी दरात गेल्या काही वर्षात खूप तफावत दिसते. यंदा शेतक:यांना तुरीचे बियाणे दिले, मात्र लागवडीचा अंदाज घेतला नाही. परिणामी बंपर उत्पादन आले, पण भाव पडले. यंदा चांगल्या वातावरणामुळे उत्पादन चांगले आले, अन्यथा तुरीवर कीड पडते.  बी.टी. कापसाचे उत्पादन कमी होते, उत्पादन वाढीचे नवे तंत्रज्ञान येते पण सरकार त्यात अडथळा आणत आहे. नव्या तंत्रज्ञानाशिवाय उत्पादन वाढणार नाही, असे मत शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गुलाबसिंग रघुवंशी यांनी व्यक्त केले.
तण नष्ट करण्यासाठी ‘स्प्रे’चे तंत्रज्ञान येत आहे. सध्या कांद्यास येणा:या एकरी 28 हजार रुपये खर्चात मोठी बचत होऊ शकेल. कांदा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत टाकण्याची गरज नाही. निर्यात होऊन तेथे मार्केट तयार होते न होते, तोच सरकार कोणताही विचार न करता त्यावर बंदी टाकते. शेतमालास भाव न मिळण्यास सरकारचे चुकीचे धोरण जबाबदार असल्याचेही स्पष्ट केले.
अन्यथा आत्महत्या कायम!
बी-बियाणे व खतांच्या किमती मर्यादेबाहेर वाढल्या असून, त्या तुलनेत उत्पादन मात्र कमी होते. त्यात कोणत्याही शेतमालाचे भाव अगदीच नगण्य आहेत. पाणी नाही, पाऊस नसल्याने दुष्काळ, त्यात उत्पादनासाठी करावा लागणारा मोठा खर्च यामुळे शेतकरी वाचणार कसा, कर्ज फेडणार कसा? अशा परिस्थितीत जोर्पयत शेतमालाचे भाव वाढत नाही, तोर्पयत शेतक:यांच्या आत्महत्यांची सद्य:स्थिती कायम राहील, अशी व्यथा शेतकरी संघटनेचे माजी जिल्हाध्यक्ष आत्माराम पाटील यांनी व्यक्त केली.
जोर्पयत उत्पादन खर्चावर आधारित भाव शेतमालास मिळत नाही, तोर्पयत कर्जमुक्तीची मागणी कायम राहील. मजुरीचे दरही प्रचंड वाढल्याने शेतक:यांना शेती करणे कठीण झाले आहे, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.