खाजगीकरणाचा पहिला फटका जळगावातील उद्योगांना

जळगाव : केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात तोट्यात असलेल्या विविध सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग, कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याची घोषणा केली असून यामध्ये भारतीय कंटेनर महामंडळाचाही समावेश राहणार आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात कंटेनर महामंडळाचे भुसावळातील कामकाज गुंडाळल्याने खाजगीकरणाच्या या हालचाली कधीपासूनच सुरू असल्याच्या प्रकाराला यामुळे दुजोरा मिळत आहे. देशाच्या ‘नवरत्न’ म्हणून गणल्या जाणाऱ्या कंपन्यांच्या खाजगीकरणाच्या घाटात पहिला फटका जळगाव जिल्ह्यातील उद्योजकांना भारतीय कंटेनर महामंडळाच्या रुपाने बसला आहे.

गेल्या ३० वर्षांपासून भुसावळात असलेल्या भारतीय कंटेनर महामंडळाच्या आगारामुळे (डेपो) खान्देशातील आयात-निर्यातदारांना मोठा आधार मिळाला. इतकेच नव्हे यामुळे येथील आयात-निर्यात वाढीलाही मदत झाली. याच आगारामुळे विविध वस्तूंची निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने विदेशी चलनही मिळू लागले. परिणामी खान्देशसह देशाच्या अर्थचक्राला गती मिळत गेली.

खाजगीकरणाच्या हालचालींना वेग

भारतीय कंटेनर महामंडळाचे भुसावळ येथील आगार रेल्वेच्या जागेत होते. रेल्वे अगोदर कंटेनरप्रमाणे भाडे आकारत होती. मात्र नंतर रेल्वेने जागेनुसार भाडे आकारण्याचा निर्णय घेतला. ही भाडेवाढ परवडणारी नसल्याने व आर्थिक तोटा वाढत असल्याने महामंडळाने येथील कामकाज गुंडाळण्याचा निर्णय एप्रिल २०२०मध्येच घेतला. त्यामुळे तोट्यात असल्याचे दाखवून सार्वजनिक क्षेत्रातील एकेक विभागाच्या खाजगीकरणाचा विचार सरकार कधीपासूनच करीत होते व आता अर्थसंकल्पात त्याची घोषणाही केली. सार्वजनिक क्षेत्रातील ज्या कंपन्यांचे खाजगीकरण होणार आहे, त्या सोबतच कंटेनर महामंडळाचाही खाजगीकरणात समावेश असल्याच्या प्रकाराला खासदार उन्मेष पाटील यांनी दुजोरा दिला.

वेळ व पैशाचा अपव्यय, तरीही उपाययोजना नाही

भुसावळ येथील या आगारामुळे विदेशातून आयात होणाऱ्या वस्तू मुंबई येथे न येता थेट जिल्ह्यात येऊ लागल्याने खर्चासह वेळेचीही बचत होऊ लागली. तसेच येथूनही निर्यातीसाठी माल पाठविला जाऊ लागला. मात्र हे आगार बंद झाल्याने मालाच्या आयात-निर्यातीसाठी मुंबईला ये-जा करावी लागत आहे. परिणामी उद्योजकांना आर्थिक भार सहन करण्यासह वेळेचाही अपव्यय करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे जादा भाडे देऊनही हवा तसा प्रतिसाद उद्योगांना मिळत नसल्याने खाजगीकरणाच्या घाटात पहिला फटका जळगावातील उद्योजकांना आतापासूनच सहन करावा लागत आहे.

कॉरिडॉर स्वप्न ठरू नये

कंटेनर महामंडळाचे आगार बंद झाले असले तरी अर्थसंकल्पात घोषणा झालेला भुसावळ-खरगपूर काॅरिडॉर चांगला पर्याय ठरू शकतो, असा दावा केला जात आहे. मात्र या कॉरिडॉरमुळे केवळ देशांतर्गत व्यापाराला लाभ होऊ शकतो, असे उद्योजकांचे म्हणणे आहे. यातही हा कॉरिडॉर कधी साकाराला जाईल व त्याचा उपयोग कधी होईल, याची सर्वांनाच प्रतीक्षा राहणार आहे. सोबतच हा कॉरिडॉर केवळ स्वप्न ठरू नये, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.

————————-

कंटेनर महामंडळ तोट्यात असल्याने ते बंद करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला होता. तोट्यात असल्याने महामंडळाचेही खाजगीकरण होणार आहे. त्यामुळे दुसरी पर्यायी व्यवस्था उपलब्घ होणार आहे.

- खासदार उन्मेष पाटील.

भारतीय कंटेनर महामंडळाला जागेची समस्या होती, त्यावर पर्याय म्हणून जळगावातीलही जागा सूचविण्यात आल्या होत्या. मात्र हे आगार अखेर बंदच झाले. निर्यातीसाठी मुंबई येथे माल पाठविला जात असला तरी अनेक अडचणी येत आहे. शिवाय आर्थिक भारही वाढला आहे.

- डी.आय. देसर्डा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जीएसटी विभाग, जैन उद्योग समूह.