पोषण आहार अपहारप्रकरणी पाच अधीक्षकांची चौकशी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 25, 2019 12:15 PM2019-01-25T12:15:01+5:302019-01-25T12:15:18+5:30
जळगाव : शालेय पोषण आहार गैरव्यवहार प्रकरणी चाळीसगाव, पाचोरा, भडगाव, बोदवड व धरणगाव येथील शालेय पोषण आहार अधीक्षकांवर ठेवण्यात ...
जळगाव : शालेय पोषण आहार गैरव्यवहार प्रकरणी चाळीसगाव, पाचोरा, भडगाव, बोदवड व धरणगाव येथील शालेय पोषण आहार अधीक्षकांवर ठेवण्यात आलेल्या ठपक्याच्या पार्श्वभूमीवर जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यात नाशिक येथील सहाय्यक आयुक्तांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी जामनेर येथील चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते.
या संदर्भात सविस्तर असे की, या पाच तालुक्यातील शालेय पोषण आहाराचे धान्य काळ्या बाजारात परस्पर विक्री झाल्याचे प्रकरण गाजले होते. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या विविध सभा तसेच विधानसभेच्या अधिवेशनातही हा विषय गाजला होता. पोलीस प्रशासनाला याबाबत चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार एमआयडीसी पोलीस स्टेशनच्या तत्कालीन पोलीस निरीक्षकांनी १८ आॅगस्ट २०१६ रोजी आपला अहवालदेखील दिला होता. त्यानुसार संबंधीत अधिकाºयांचे खुलासेही मागविण्यात आले होते.
यांच्यावर होता ठपका
या प्रकरणात एस.पी. विभांडीक (चाळीसगाव), एस.एस. पाटील (पाचोरा) , व्ही.आर. कुमावत (भडगाव), व्ही.एस. धनके (बोदवड) आणि ए.पी. बाविस्कर (धरणगाव) या पाच शिक्षण विस्तार अधिकाºयांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. शालेय पोषण आहाराचे धान्य काळ्या बाजारात चढ्या भावाने विकण्यास नेले जात असताना पोलीसांनी ते पकडले होते. तपासात हे धान्य पोषण आहाराचे असल्याचे निष्पन्न झाले. या अधिकाºयांकडे अधीक्षकपदाची जबाबदारी असताना त्यांनी वेळोवेळी पोषण आहाराची तपासणी केली असती किंवा दप्तर तपासणी केली असती तर अशा गैरव्यवहारास आळा बसला असता मात्र त्यांनी तसे केले नसल्याने कामात कसूर केल्याचे सिद्ध होत असल्याने या प्रकरणात अधीक्षक हे व्यक्तीश: दोषी असून त्यांनी महाराष्टÑ जिल्हा परिषद सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७ मधील नियम ३ चे उल्लंघन केलेले दिसून येत असल्याचे जि.प. मुख्यकार्यकारी अधिकाºयांनी आपल्या पत्रात नमुद केले आहे.
सहाय्यक आयुक्त करणार चौकशी
पाच अधीक्षकांवर ठेवण्यात आलेल्या दोषरापांची चौकशीसाठी आता नाशिक येथील सहाय्यक आयुक्तांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रकाराची दोन महिन्यांच्या आत त्यांनी चौकशी करून चौकशी अहवाल सादर करावयाचा आहे. ही चौकशी करताना नियमांचे अत्यंत काटेकारपणे पालन करणे आवश्य राहील असेही या संदर्भातील आदेशात म्हटले आहे. या चौकशीत सादरकर्ता अधिकारी म्हणून जि.प. उपशिक्षणाधिकाºयांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी चौकशी अधिकाºयांना मागणी केल्यानुसार आवश्यक ती कागदपत्रे पुरवावीत असेही जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
खुलाशात आरोप नाकारले
याप्रकरणी पाचही शिक्षण विस्तार अधिकाारी तथा पोषण आहार अधीक्षकांवर ठेवण्यात आलेल्या ठपक्याचे उत्तर देतांना त्यांनी आरोप नाकारले होते. ही बाब लक्षात घेऊन आता जिल्हा परिषद प्रशासनाने पाचही शिक्षण विस्तार अधिकारी तथा अधीक्षकांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यांच्यावरील दोषारोपातील बाबींसंदर्भात आता चौकशी केली जाणार आहे.