जळगावात २७ तासानंतर आदिवासी बांधवांचे आंदोलन मागे

मागण्या मान्य : गिरीश महाजन यांच्या भेटीनंतर झालेल्या बैठकीत प्रशासनाची ‘लोकसंघर्ष मोर्चा’सोबत चर्चा

आॅनलाईन लोकमत

जळगाव, दि. ९ - आदिवासींना वन हक्क कायद्याचा लाभ मिळावा यासह विविध मागण्यांसाठी लोकसंघर्ष मोर्चाच्यावतीने गुरुवारी दुपारी एक वाजेपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेले आंदोलन शुक्रवारी दुपारी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर २७ तासानंतर मागे घेण्यात आले.
लोकसंघर्ष मोर्चाच्यावतीने गुरूवारी विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून दुपारी १ वाजेपासून ठिय्या आंदोलन सुरू केले होते. यामध्ये आदिवासी बांधव उपस्थित सहभागी झाले होते. जोपर्यंत जिल्हाधिकारी निवेदन स्विकारण्यास येत नाही, तोपर्यंत येथून उठणार नाही, असा पवित्रा आंदोलनकर्त्यांनी घेतल्याने गुरुवारी रात्रभर ते जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठाण मांडून होते. शुक्रवारी आंदोलनाचा दुसरा दिवस असूनही दखल घेतली जात नसल्याने आंदोलकर्त्यांमधून संताप व्यक्त करण्यात येत होता.
आंदोलनकर्ते आक्रमक
आंदोलनकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर पोलिसांची गस्ती वाढविण्यात आली होती. आंदोलनकर्त्यांचा संयम सुटत चालल्याने त्यांनी सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास बॅरिकेटस् लोटून बाहेर येण्याचा प्रयत्न केला. आमदार सुरेश भोळे, महापौर ललित कोल्हे ठिय्या आंदोलनस्थळी आल्यांनतर सर्वांना शांत करून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले.
सरकारला लाज वाटली पाहिजे
आमदार सुरेश भोळे यांना प्रतिभा शिंदे यांनी अनेक प्रश्न करून तुम्ही सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असताना अशी वेळ का येत आहे, असाही सवाल केला. १० वर्षात वन कायद्यात दुरुस्ती होत नसले तर सरकारला लाज वाटली पाहिजे, असा संताप प्रतिभा शिंदे यांनी या वेळी व्यक्त केला. जिल्हाधिकारी निवेदन स्वीकारण्यास येत नसल्याने आमच्याबद्दल काय राजकरण करता, नोकरी सोडा आणि राजकारण करा असा टोला त्यांनी या वेळी लगावला.
जलसंपदामंत्र्यांच्या अश्वासनानंतर आंदोलक नरमले
गेल्या महिन्यात समांतर रस्त्याच्या संदर्भात आंदोलनाच्या वेळी जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी स्टेजवर जावून त्यांचे निवेदन स्विकारले होते. त्यावेळी त्यांना जळगाव शहरातील जनतेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी वेळ मिळाला तर मग गेल्या अनेक वषार्पासून माझे गरीब आदिवासी बांधव रानावनात आपले वास्तव करून वनाचे रक्षण करतात. त्यांनी रस्त्यावर आंदोलन केले तर जिल्हाधिकाºयांना खाली यायला वेळ नाही का? असा सवाल प्रतिभा शिंदे यांनी उपस्थित केला. दुपारी १२.४० वाजता जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचे आंदोलनस्थळी आगमन झाले. या वेळी जिल्हाधिकारी निंबाळकरदेखील तेथे पोहचले. या वेळी आंदोलनकर्त्यांनी आपली भूमिका मांडली. त्यावर गिरीश महाजन म्हणाले, आदिवासी बांधवांना सातबारा उतार मिळावा यासह इतर मागण्यांसदर्भात येथे बैठक घेऊन चर्चा करा. याठिकाणी समाधान झाले नाही तर मुंबईला या, तेथे वनमंत्री, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू. शासन तुमच्या पाठीशी आहे, अशी ग्वाही महाजन यांनी दिली. हे ठिय्या आंदोलन रात्रभर सुरूच होते. हे मला वर्तमानपत्र वाचल्यानंतर सकाळी समजले. तुम्हाला जो त्रास झाला त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो, असे महाजन यांनी सांगितले व मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले. त्यानंतर आंदोलक नरमले व शिष्टमंडळ चर्चेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले. या दरम्यान एका बाजूचा मार्ग मोकळा करून वाहतूक सुरू करण्यात आली. मात्र एका बाजूने आंदोलक बैठक होईपर्यंत बसूनच होते.
दोन तास चालली बैठक
गिरीश महाजन यांनी आमदार हरिभाऊ जावळे यांना बैठकीस उपस्थित राहण्याचे सांगितले. त्यानुसार जावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी दोन वाजता बैठक सुरू झाली. या वेळी जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल मुंडके यांच्यासह वनविभाग, आदिवासी प्रकल्प विभागाचे अधिकारी तसेच लोकसंघर्ष मोर्चाचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते. या वेळी वैयक्तीक वन हक्काबाबत अशंत: मंजूर दावेदारांचे पुर्नपडताळणी प्रक्रिया करण्यात यावी ही मागणी वगळता इतर मागण्या मान्य केल्याचे लेखी आश्वासन जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने देण्यात आले, अशी माहिती आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे मुकुंद सपकाळे यांनी दिली. दुपारी चार वाजेपर्यंत ही बैठक चालली व त्यानंतर प्रतिभा शिंदे यांनी बाहेर येऊन आदिवासी बांधवांना बैठकीतील चर्चेची माहिती देत मार्गदर्शन केले. त्यानंतर सर्व आंदोलन माघारी परतले.