चार मार्केटप्रश्नी शर्तभंग केल्याचा ठपका

जागा सरकार जमा का करू नये : नोटीस देण्यासाठी जिल्हाधिकारी प्राधिकृत

जळगाव : मनपाच्या फुले मार्केट, सेंट्रल फुले मार्केटसह चार मार्केटची जागा शासनाची असून तत्कालीन नपाने या जमिनीच्या वापराच्या प्रयोजनात बदल करण्यासाठी व गाळे हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकारी अथवा शासनाची पूर्वपरवानगी घेतलेली नसल्याने शर्तभंग झालेला दिसून येत आहे. ही जमीन शर्तभंगाच्या कारणास्तव सरकार जमा का करण्यात येऊ नये? याबाबत मनपाला कारणे दाखवा नोटीस देण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांना प्राधिकृत करण्यात आले असल्याचे पत्र शासनाचे उपसचिव डॉ.संतोष भोगले यांनी जिल्हाधिकाºयांना पाठविले आहे.
त्यामुळे मनपाच्या मार्केट गाळे कराराच्या विषयात आणखी एक अडसर निर्माण झाला         आहे. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकाºयांनी या विषयात शर्तभंग झालेला नसल्याचा अहवाल गतवर्षी १५ फेब्रुवारी रोजीच पाठविला आहे.
मनपाने गाळे कराराच्या केलेल्या ठरावाविरोधात गाळेधारकांनी  ही जागा शासनाची असल्याने त्याबाबत शासनानेच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली होती. त्यावर शासनाने मनपा व महसूल विभागाकडून जागेच्या मालकी हक्काबाबत पुरावे मागितले होते.
महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे याबाबत सुनावणी  होत असून पहिल्या सुनावणीत मनपाने ही जागा मनपाला कायमस्वरूपी वापरासाठी दिली होती. तसेच जागेची सनदही मनपाच्या नावे असल्याचा पुरावा सादर केला होता. प्रधान सचिवांनी जागेच्या मालकीबाबत मनपा व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आखणी पुरावे मागितले होते.
जिल्हाधिकाºयांना यासंदर्भात कक्ष अधिकाºयांनी २०१६ मध्ये पत्र पाठवून जागेच्या मालकीबाबतच्या पुराव्यांसह अहवाल ५ फेब्रुवारीपर्यंत मागविला होता. याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकाºयांनी १५ फेब्रुवारी रोजी शासनाला पाठविला होता. त्यात शर्तभंग झालेला नसल्याचे नमूद केले होते. मात्र तरीही शासनाकडून मात्र शर्तभंग झाल्याचा ठपका मनपावर ठेवण्यात आला आहे.

काय आहे पत्र
शासनाचे महसूल विभागाचे उपसचिव डॉ.संतोष भोगले यांनी २२ फेब्रुवारी २०१७ रोजीच जिल्हाधिकाºयांना हे पत्र दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, जळगाव शहर सिसनं. १९३८/३७/ब-१ ही व्यापारी संकुले असलेली मुळची शासकीय जागा मालकी हक्काने मिळण्याबाबत महात्मा फुले मार्केट व सेंट्रल फुले मार्केटमधील गाळेधारकांच्या सहकारी फेडरेशनच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांचे अहवाल शासनास प्राप्त झाले. त्या अनुषंगाने या व्यापारी संकुलाची जमीन ही ‘ब’ सत्ता प्रकाराची असून दैनिक बाजार व आठवडे बाजार या प्रयोजनार्थ निरंतर वापरासाठी शासनाने प्रदान केलेली आहे. मात्र याप्रकरणी तत्कालीन नगरपालिकेने या जमिनीच्या वापराच्या प्रयोजनात बदल करण्यासाठी व गाळे हस्तांतरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची अथवा शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य असताना अशी कुठलीही पूर्वपरवानगी घेतलेली नसल्याने याप्रकरणी शर्तभंग झालेला दिसून येत आहे. ही जमीन शर्तभंगाच्या कारणास्तव सरकारजमाका करण्यात येऊ नये? याबाबत मनपास कारणे दाखवा नोटीस देण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांना प्राधिकृत करण्यात येत असल्याचे व त्यानुसार पुढील आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे या पत्रात सूचित करण्यात आले आहे.

जमीन मनपाच्याच मालकीची
महापौर नितीन लढ्ढा यांनी सांगितले की, मुळात ही जमीन शासकीय नाही. ज्या सनदीच्या आधारे ३० वर्षांच्या कराराने वापरासाठी दिली त्यातील डेलीबाजारासाठीचा वापर बदलल्याचा तसेच गाळे हस्तांतरीत केल्याने विनापरवानगी हस्तांतरण केल्याचा असे दोन्ही आक्षेप गैरलागू आहेत. बॉम्बे लॅण्ड रेव्हीन्यू कोड च्या कलम ४८ च्या अनुषंगाने सनद दिली. त्यात बांधकाम परवाना देण्यात आला आहे. १९३१ला ही बांधकाम परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे याविषयी महसूलमंत्र्यांकडे बाजू मांडू. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडेही हा विषय मांडू. शासनाकडून न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा न्यायालयात दाद मागावी लागेल.  महात्मा फुले व सेंट्रल फुले मार्केटमधील गाळेधारकांनी गाळेधारक फेडरेशन स्थापन केली असून त्यांनी ही शासकीय जमीन मालकी हक्काने मागितली आहे. त्यासाठी मनपाला ही नोटीस दिली जात आहे. ज्या स्वायत्त संस्थेच्या ताब्यात १०० वर्षांपासून ही जमीन आहे. ती काढून खाजगी व्यक्तींना देण्याचा प्रयत्न होत आहे. ४ हजार व्यापाºयांसाठी ५ लाख जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न होत आहे.

मनपाचे ४०० कोटी अडकणार
मनपाला या चार मार्केटमधील गाळेधारकांकडून पाच पट दंडासह २०१२ पासूनच्या भाड्यापोटी सुमारे २०० कोटींच्या आसपास उत्पन्न मिळणे अपेक्षित असून या गाळ्यांच्या स्पर्धात्मक लिलावाद्वारे करारातून २०० कोटींचे उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र या चार मार्केटच्या जागेवरून वाद निर्माण केल्यानंतर आता शासनानेच याबाबत शर्तभंगाचा ठपका मनपावर ठेवल्याने आता याप्रकरणी मनपाला शासनाकडे व त्यानंतर उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागणार आहे. त्यात साहजिकच वेळ लागणार असून त्यामुळे मनपाचे सुमारे ४०० कोटींचे उत्पन्न अडकणार आहे. आधीच   आर्थिक अडचणीत असलेल्या मनपाला निवडणूक जवळ येण्याची चिन्ह दिसताच आणखी अडचणीत आणण्याचे डावपेच सुरू झाल्याची प्रतिक्रिया मनपा वर्तुळातून उमटत आहेत.