गती कुंठविणारे महामार्गाचे चौपदरीकरण

सर्वाधिक महामार्गांची घोषणा झालेला खान्देश सध्या बंद पडलेल्या, संथ गती झालेल्या चौपदरीकरणाच्या कामांमुळे त्रस्त झाला आहे. राष्टÑीय महामार्ग विभाग हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने त्यांच्याकडील माहिती बाहेर येणे दुरापास्त झाले आहे.

मिलिंद कुलकर्णी
नितीन गडकरी यांच्याकडे केंद्रीय भूपृष्ठ विभाग असल्याने महाराष्टÑात महामार्गांची कामे मंजूर होतील, हे अपेक्षित होते. तसेच झालेही. खान्देशात तब्बल १६ हजार कोटी रुपयांच्या महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामांना सुरुवात झाली. राष्टÑीय महामार्ग क्र.६, बºहाणपूर-अंकलेश्वर, औरंगाबाद-जळगाव, औरंगाबाद-चाळीसगाव-धुळे, जळगाव-नांदगाव अशा रस्त्यांचा त्यात समावेश होता. ही कामे मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात खासदार, अधिकारी यांनी दाखवली नाही. हे वास्तव आहे.
राष्टÑीय महामार्ग क्र.६ म्हणजे नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर ते जळगाव जिल्ह्यातील चिखली या गावापर्यंतच्या महामार्गाचे चौपदरीकरण सुरु आहे. कामासाठी वेगवेगळे तुकडे केले, तरी काम पूर्ण होत नाही. नवापूर ते फागणे काम कुठे पूर्ण तर कुठे अपूर्ण आहे. फागणे ते तरसोद या टप्प्याचे काम चार महिन्यांपासून बंद आहे. तरसोद ते चिखली या रस्त्याचे काम दोन महिन्यांपूर्वी सुरु झाले आहे. जळगाव ते औरंगाबाद काम ठप्प झाले आहे. जळगाव ते नांदगाव हे काम आता सुरु झाले आहे.
प्रवासाचा वैताग
महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम सुरु असल्याने ठिकठिकाणी रस्ते खोदणे, निम्म्या भागात भर टाकणे, पुलासाठी वळण रस्ता करणे अशी कामे सुरु आहेत. धूळ, खड्डे याचा मोठा त्रास प्रवासी आणि रहिवासी असा दोघांना होत आहे. कामे बंद पडल्यानंतर पुन्हा कधी सुरु होतील, याची खात्री नसल्याने खड्डे असलेल्या रस्त्यातून वाट शोधावी लागत आहे. नाताळाच्या सुट्या, लग्नसराई असल्याने महामार्गावर वाहतुकीची कोंडी नित्याची आहे.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत खान्देशातील भाजपाच्या चौघा खासदारांना कोणता विषय अडचणीचा ठरेल, याची यादी करायची म्हटली तर पहिल्या क्रमांकाचा विषय हा महामार्ग असा राहील. नितीन गडकरी यांच्यासारखा तडफदार भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री लाभलेला असतानाही, त्यांच्या खात्याचा उपयोग खान्देशसाठी करुन घेण्यात चौघाही खासदारांना मोठे अपयश आले आहे, हे नमूद करायला हवे.
केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ.सुभाष भामरे, दुसऱ्यांदा संधी मिळालेले ए.टी.पाटील, कुटुंबियांचा राजकीय वारसा लाभलेले डॉ.हीना गावीत, रक्षा खडसे या चौघा खासदारांनी महामार्गाच्या विषयाला पुरेसा न्याय दिला नसल्याची भावना बळावत चालली आहे. नवापूर ते फागणे या राष्टÑीय महामार्ग क्र.६ च्या चौपदरीकरणाचे भिजत घोंगडे अजूनही कायम आहे. जळगाव जिल्ह्यातून जाणाºया या महामार्गाचे चौपदरीकरण तर ‘नाट’ लागल्यासारखे झाले आहे. एल अँड टी सारख्या प्रतिष्ठीत कंपनीला काम सोडण्याची वेळ का आली, हे समोर आले तर भल्या भल्यांचे बुरखे टराटरा फाटतील. पाच वर्षे हे काम रखडल्यानंतर फागणे ते तरसोद आणि तरसोद ते चिखली अशा दोन टप्प्यात निविदा काढून हे काम सुरु करण्यात आले. फागणे ते तरसोद काम सुरु झाले तर तरसोद ते चिखली काम सुरुच झाले नव्हते. आता पहिले बंद पडले तर दुसºया टप्प्यातील काम सुरु झाले. जळगाव ते नांदगाव दरम्यान रस्त्याचे काम वेगात सुरु झाले, तर जळगाव ते औरंगाबाद रस्त्याचे काम बंद पडले.
ही कामे बंद का पडली,याविषयी अधिकृत आणि ठोस माहिती कुणीही देत नाही. वित्तीय संस्थांनी कंत्राटदारांना देऊ केलेला कर्जपुरवठा तूर्त थांबविला आहे, असे एक कारण शासकीय अधिकारी ‘खाजगी’त सांगतात. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विभाग असल्याने ‘पोलादी पडदा’ प्रभावी आहे. लोकप्रतिनिधी या नात्याने खासदारांनी वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, तर तेही होत नाही. त्यामुळे नागरिकांचे हाल सुरु आहेत.
ज्याठिकाणी कामे सुरु आहेत, त्याठिकाणी प्रचंड धुळीने पिकांचे नुकसान होत आहे. बंद आहे तेथे रस्ते खोदून ठेवल्याने, भर टाकल्याने अरुंद रस्त्यावरुन वाहतूक सुरु असल्याने कोंडी, वाहनांचे नुकसान, अपघात असा त्रास आहे. कंत्राटदार आणि शासकीय अधिकारी यांच्यात समन्वय नसल्याने कोठेही कामे सुरु होतात, कुठलेही काम थांबविले जाते असे प्रकार सुरु आहेत.
विकासाभिमुख असलेल्या मंडळींकडून थोडी कळ सोसा, चांगल्यासाठी होत आहे, असा अनाहूत सल्ला हमखास दिला जातो. पण ‘अंधेरनगरी, चौपद राजा’सारखा कारभार सुरु असेल तर नागरिकांनी काम कान, डोळे, तोंड बंद करुन बसायचे काय? महामार्गाचे काम मंजूर होताच, तातडीने झाडे तोडण्याची मोहीम अगदी आणीबाणीप्रमाणे केली जाते. त्यात स्वार्थ असतो. पण कामे बंद पडल्यानंतर हा उत्साह जातो कोठे? महामार्ग पूर्ण झाल्यावर करारात नमूद केल्याप्रमाणे झाडे लावण्याच्या नियमाकडे डोळेझाक कशी होते? धुळ्यातून जाणाºया मुंबई महामार्गाच्या भोवती किती झाडे लागली? लागलेली किती जगली, याचे लेखापरीक्षण कोण करणार?
जळगाव शहरातील महामार्गाच्या चौपदरीकरणाची निविदा निघाल्याचा आनंदोत्सव साजरा केला गेला. आंदोलनांनी किमान सरकारला जाग आली. पण निविदा निघूनही कामे ठप्प झाली, त्यासाठी पुन्हा आंदोलन करावे लागेल काय? निविदा निघूनही मंत्रालयात मंजुरीविना पडलेल्या शिवाजीनगर उड्डाणपुलाच्या फाईलसाठीही आंदोलन करावे लागेल काय? केंद्रातील नरेंद्र मोदी आणि राज्यातील देवेंद्र फडणवीस या दोन्ही सरकारांना सर्वसामान्यांच्या व्यथा, वेदना कळत नाही, त्यांना केवळ आंदोलनाची भाषा कळते, हे सिध्द झाले आहे. त्यामुळे प्रत्येक घटक आता आंदोलनाच्या मानसिकतेत आला आहे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्यादृष्टीने ही घातक अशी बाब आहे. लोकशाही दिन, माहिती अधिकार, मुख्यमंत्रीमित्र अशा उपक्रमांमधूनही सरकारांना जर जनभावना कळून येत नसतील, तर सरकारचे कान, डोळे, तोंड आणि एवढेच काय डोके तपासण्याची वेळ आली आहे, असेच म्हणावे लागेल.