स्वातंत्र्यदिनापासून शेतकऱ्यांना पीक पेरा लावण्याचे स्वातंत्र्य!

लोकमत न्यूज नेटवर्क

अमळनेर : शेतकऱ्यांना विविध लाभार्थी योजनांसाठी पारदर्शी व उपयुक्त माहिती संकलित करण्यासाठी स्वातंत्र्यदिनापासून महसूल विभागाने ई पीक पाहणी प्रयोग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, आता शेतकऱ्यांना स्वतःचा पीक पेरा लावण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे.

पूर्वी पीकपेरा लावण्यासाठी तलाठ्यांनी प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पाहणी करून त्या त्या क्षेत्रातील शेतकऱ्याने लावलेल्या पिकाची नोंद उताऱ्यावर घेण्याची पद्धत होती. कालांतराने व्याप वाढल्याने तलाठी शेतकऱ्यांनी सांगितल्यानुसार पीक पेऱ्याची नोंद करू लागले. यामुळे उत्पन्न नसलेल्या क्षेत्रावरही पीक नोंदणी व्हायची, तर काहींचा पीक पेरा न लागल्याने लाभ मिळत नव्हते किंवा शासकीय धान्य खरेदी योजनेत कमी-जास्त क्षेत्र झाल्याने माल विक्रीत अडचणी यायच्या.

त्यामुळेच आता शासनाच्या महसूल व वन विभागाने १५ ऑगस्टपासून ई पीक पाहणी प्रयोग सुरू करून अँड्रॉइड मोबाईलवर दिलेल्या ॲपच्या माध्यमातून शेतकरी स्वतः स्वतःच्या शेतातील पीक पेरा लावू शकणार आहे. मोबाईलवर पिकाचा फोटो काढून ॲपमध्ये टाकल्यावर त्या जागेचे अक्षांश आणि रेखांश तेथे दिसणार असल्याने पारदर्शी नोंद होणार आहे. ज्या शेतकऱ्याकडे अँड्रॉइड मोबाईल नाही, त्यांना दुसऱ्या कोणाकडूनही माहिती भरून घेता येईल. एका मोबाईलधारकाला जास्तीत जास्त २० शेतकऱ्यांची नोंद होणार आहे. १५ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर दरम्यान प्रत्येक शेतकऱ्यांनी आपला पीक पेरा ॲपवर नोंदवणे आवश्यक राहील.

पीक पाहणी प्रयोगात शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविणे, विविध शासकीय लाभार्थी योजनेत हा पारदर्शी डाटा उपयुक्त ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे ठिबक, तुषार, सिंचन योजना, आधारभूत किमतीवर कापूस, उडीद, मूग, तूर, हरभरा, ज्वारी, मका खरेदी योजनांसाठी उपयोगी ठरेल तसेच शासनाला रोजगार हमी योजना उपकर, शिक्षण कर निश्चित करता येऊन कोणत्या क्षेत्राखाली कोणते पीक याची अचूक माहिती मिळणार आहे. पीक कर्ज, पीक विमा योजना व कृषी गणना अचूक व सुलभरीत्या करता येणार आहे.

१६ सप्टेंबरपासून ते ३० सप्टेंबर दरम्यान तलाठी तसेच कृषी सहायक १० टक्के क्षेत्राची पडताळणी करून अंतिम मान्यता देणार आहेत. त्यांनतर ऑक्टोबर २१ पासून रब्बी पिकाची नोंद करता येणार आहे. ई पीक पाहणीची अंमलबाजवणी महसूल व कृषी विभाग संयुक्तरीत्या करणार आहे. शेतकऱ्यांशी समन्वय साधून अंमलबजावणी समित्या तयार करून १५ दिवसांत एक बैठक घ्यायची आहे.

प्रत्येक गावांसाठी एक स्वतंत्र कर्मचारी नियुक्त करण्यात येईल, गावात १ हजार खातेदार असतील तर हजार खातेदारासाठी एक कर्मचारी असेल. नोंदणी करणाऱ्या मोबाईलधारकांचा व्हाॅट्सॲप ग्रुप तयार करण्यात येईल व कामाचे कॅलेंडर तयार करण्यात येईल. या कामासाठी सेतू केंद्र, ई सेवा केंद्र, सहकारी संस्था, तरुण मंडळे, स्वयंसेवक यांची मदत घेतली जाईल.

----

११ ऑगस्ट रोजी ॲप व ई पीक पाहणी प्रयोगाबाबत तलाठ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यानंतर ते शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. खोटी माहिती सादर करणारा लाभापासून वंचित राहू शकतो किंवा त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते. - मिलिंदकुमार वाघ, तहसीलदार, अमळनेर.