बोदवड येथे पाण्यासाठी मोर्चा

बोदवड येथील पाणीप्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर स्वरूप धारण करीत असून, यासाठी मंगळवारी दुपारी पाणी समितीतर्फे नगर पंचायत कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. नगराध्यक्षा दालनात नसल्याने आंदोलकांनी तीन तास ठिय्या आंदोलन केले. दरम्यान, कार्यालयात अनधिकृतपणे प्रवेश केल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले. पोलीस ठाण्यात नेऊन नंतर त्यांना सोडून देण्यात आले.

ठळक मुद्देपाणी समितीचा तीन तास नगराध्यक्ष दालनात ठिय्या२२ आंदोलकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई जिल्हाधिकाऱ्यांची मनधरणी निष्फळ

बोदवड, जि.जळगाव : बोदवड येथील पाणीप्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर स्वरूप धारण करीत असून, यासाठी मंगळवारी दुपारी पाणी समितीतर्फे नगर पंचायत कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. नगराध्यक्षा दालनात नसल्याने आंदोलकांनी तीन तास ठिय्या आंदोलन केले. दरम्यान, कार्यालयात अनधिकृतपणे प्रवेश केल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले. पोलीस ठाण्यात नेऊन नंतर त्यांना सोडून देण्यात आले.
बोदवड शहराला गत २० दिवसांपासून न झालेल्या पाणीपुरवठ्याच्या तसेच ओडीएच्या थकीत वीज बिलापोटी बंद पडलेला पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी येथीला पाणी समितीने मोर्चा काढला.
गत २० दिवस उलटूनही पिण्याचे पाणी देण्यास असमर्थ ठरलेल्या बोदवड नगर पंचायतीला बरखास्त करावी. तसेच नगरसेवक, नगराध्यक्षा व आमदार, खासदार यांनी आपले राजीनामे द्यावे या मागणीसह दुपारी एक वाजता शहरातील गांधी चौकात पाणी समितीचे संयोजक अमोल देशमुख, संगीता पाटील, शीतल पाटील, सुमंगला तळेगावकर, शोभा माटे, अर्चना देशमुख, शोभा प्रजापती, धनराज सुतार, संदीप बडगुजर, प्रशांत बडगुजर, उमा देशमुख, उमेश गुरव, संजय बोदडे, सुनील जैस्वाल, अजय जैस्वाल, रुपेश अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, नारायण चोपडे, सुनील सपकाळ, अनुष्का पाटील, कृष्णा जाधव, रवीन चोरडिया यांच्यासह नागरिकांनी सभा घेत नगरपंचायत कार्यालयावर मोर्चा काढला.
सदर मोर्चातील नागरिक घोषणा देत नगर पंचायत कार्यालयावर गेल्यानंतर आंदोलकांनी मुख्य अधिकाºयांना निवेदन दिले. त्यानंतर नगराध्यक्षा मुमताजबी बागवान यांना निवेदन स्वीकारण्यासाठी बोलविले. मात्र त्या हजर नसल्याचे सांगण्यात आले. सदर पाणी प्रश्न असताना नगराध्यक्षा उपस्थित नसल्याने पाणी समितीच्या सदस्यांनी नगराध्यक्षांच्या दालनात त्या येत नाही तोपर्यंत ठिय्या मांडला.
नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी चंद्रकांत भोसले यांनी संपर्क केला असता त्या जळगाव येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात असल्याचे सांगितले. नंतर त्यांच्या पतीने लग्नासाठी बाहेरगावी गेल्याचे कारण सांगितले. यामुळे समितीच्या सदस्यांना बनवाबनवी असल्याचे वाटल्याने त्यांनी थेट नगराध्यक्षांंच्या दालनात तब्बल तीन तास ठिय्या आंदोलन केले. त्यावेळेस मुख्याधिकारी चंद्रकांत भोसले यांनी मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आम्हाला तीन मागण्यांचे लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय उठणार नसल्याचे सांगत ठिय्या कायम ठेवला.
जिल्हाधिकाºयांची मनधरणी निष्फळ
शेवटी पर्याय म्हणून मुख्याधिकारी चंद्रकांत भोसले व शहरातील पदाधिकारी व १७ नगरसेवकांपैकी उपस्थित दोन नगरसेवकांंनी मध्यस्थी केली व जिल्हाधिकाºयांशी संवाद साधला. जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी ठिय्या मोडा, वीज बिल भरले जाईल, ओडीए सुरू होणार असल्याचे सांगितले, परंतु आंदोलकांनी लेखी तसेच कायम आठ ते दहा दिवसाआड पाणीपुरवठा व थकीत वीज बिलामुळे ओडीए बंद पडणार नसल्याचे लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय उठणार नसल्याने मध्यस्थी निष्फळ ठरली.
नगरपंचायतीला पोलीस छावणीचे स्वरूप
शेवटी कार्यालयीन वेळ संपत आल्याने व नगर पंचायतीला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले. यामुळे प्रशासन हतबल झाले आणि मुख्याधिकाºयांनी पोलिसांना नगरपंचायत कार्यालयात अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या ठिय्या उठविण्यासाठी पत्र दिले. पोलिसांनी आंदोलकांना कलम ६८ प्रमाणे ताब्यात घेतले. पोलीस ठाण्यात नेऊन नंतर कलम ६९ प्रमाणे सोडून दिले.
याबाबत बोदवड नगर पंचायतीचे मुख्याधिकारी चंद्रकांत भोसले यांची प्रतिक्रिया घेतली असता प्रशासनाच्या वतीने मी निवेदन स्वीकारले आहे. पाणी पुरवण्यासाठी शहराची पाणी व्यवस्था जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेवर आधारलेली आहे. शहराची स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना नाही. त्यामुळे मी लेखी देऊ शकत नाही, असे सांगितले.
पाणी समितीचे संयोजक अमोल देशमुख यांची प्रतिक्रिया घेतली असता, ‘पाण्याचा नैतिक हक्क जर मिळत नसेल तर नगरसेवकांनी जबाबदारी स्वीकारुन राजीनामे द्यावे. आमदार, खासदार तसेच मुख्याधिकाºयांसारखे अधिकारी खोटे बोलून जनतेची दिशाभूल करतात, त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल करावा, आम्ही पाणी प्रश्नासाठी जेलमध्ये जाण्यास तयार असल्याचे संगितले.
नगरसेवकांची नैतिकता संपली
पाण्यासारख्या प्रश्नावर जनता आंदोलन करीत असताना नगरसेवक मात्र ठेकेदारीचे दुकान मांडून गप्प बसल्याने शहरवासीयांचा संयम सुटला व त्यांनी थेट ठेकेदारीचे दुकान कसे सुरू आहे, याचे उदाहरण देत त्यांच्या नैतिकतेला काढले तर या विषयावरून नगरसेवक व पाणी समितीत वादही झाला. शेवटी या विषयावर पडदा पडला.
मोर्चेकºयांना कोणतेही ठोस लेखी आश्वासन न मिळता ठिय्या मोडावा लागला.