गाळमुक्त धरण योजनेचा फज्जा

चोपडा : वनविभागाच्या जाचक अटींमुळे अनेक वर्षापासून गाळ धरणातच साचून

चोपडा : सातपुडय़ाच्या कुशीत वसलेल्या चोपडा तालुक्यात पावसाचे पाणी अडविण्यासाठी व जमिनीत मुरविण्यासाठी अनेक योजनांच्या माध्यमातून बांध बांधले गेले. बहुतेक बांध हे वनविभागाच्या हद्दीत असून ते गाळाने  भरले आहेत. मात्र  वनविभागाच्या जाचक अटीमुळे या बांधातील गाळ वर्षोनुवर्षे काढला जात नाही. त्यामुळे यावर्षी शासनाने काढलेल्या ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ या चांगल्या योजनेचा फज्जा उडाला आहे.
चोपडा तालुका पाण्याच्या बाबतीत  सधन आहे. सातपुडय़ाच्या पर्वतरांगांनी  नटलेल्या उत्तर भागातून येणारे नैसर्गिक जलस्नेत मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध आहेत. मात्र गेल्या अनेक वर्षापासून पावसाचे कमी होत जाणा:या प्रमाणामुळे पाण्याची पातळी  खालावत जात आहे. यावर्षी तर अनेकांच्या विहिरी व कूपनलिका बंद पडल्याने पिके जळाल्याचीही अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत.
शासनाच्या विविध योजनांतून सातपुडय़ाच्या परिसरात अनेक बांध बांधण्यात आले. काही बांधांना तीस ते चाळीस वर्षे झाली तरी त्यांची डागडुजीदेखील झालेली नाही.  गाळ भरल्याने अनेक बांध वाहून गेले तर काहींची ओसांडा भिंत पडून बांधास भगदाड पडून बंधा:यांची क्षमता नष्ट झाल्याचे निदर्शनास येते. मात्र याकडे कोणीही लक्ष देत नाही.
 अनेक बांध गाळाने भरले
चोपडा तालुक्यातील वनविभागाच्या हद्दीतील किमान 25 ते 30 बांध गाळाने भरलेले आहेत. त्यातील गाळ काढण्यासाठी वनविभागाकडून शेतक:यांना परवानगी दिली जात नाही.  यासाठी अनेकदा प्रय} करूनही काही उपयोग होत नाही. परिणामी या बंधा:यांची साठवण क्षमता नष्ट झाली आहे. त्यामुळे शेतक:यांचे नुकसान होते.
या कारणांमुळे शासनाच्या ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ या योजनेचा फज्जा उडताना दिसून येत आहे. सध्या केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार असल्याने त्यांनी याबाबत प्रय} करून, शेतक:यांना दिलासा दिला पाहिजे, अशी मागणी होत आहे. म्हणून हे काम शासन स्तरावर लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रय} व्हावेत अशी मागणी होत        आहे.
वनविभागात असलेल्या बांधाचा गाळ काढून बाहेर घेऊन जाण्याची परवानगी नाही. म्हणून शेतक:यांना  व ग्रामस्थांना हा गाळ काढायला परवानगी देता येत नाही.
- पी.आर. पाटील,
सहायक वनसंरक्षक, चोपडा
गेल्या अनेक वर्षापासून येथील सर्वात मोठय़ा बांधाचा गाळ काढण्यासाठी परवानगी मिळावी यासाठी ग्रा.पं.वरगव्हाणकडून प्रत्येक वर्षी ठराव पाठविण्यात येतो. मात्र परवानगी मिळत नाही.
- जयसिंग पाटील,
शेतकरी, वरगव्हाण