नऊ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या गाळेप्रश्नावर अखेर महासभेने दिली मंजुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव: मनपा मालकीच्या मार्केटमधील मुदत संपलेल्या गाळ्यांच्या नूतनीकरणाबाबत प्रशासनाने मांडलेल्या प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिली आहे. गेल्या नऊ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या गाळेप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आता काही प्रमाणात का असेना गती मिळणार आहे. बुधवारी झालेल्या महासभेत सत्ताधारी शिवसेना व भाजपच्या बंडखोर नगरसेवकांनी या विषयाला पाठिंबा देत बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर केला, तर भाजपने या विषयावर तटस्थ भूमिका घेतली.

महापालिकेत भाजपमधील नगरसेवक फुटून शिवसेनेकडे सत्ता आली. या सत्तांतरानंतर शिवसेनेच्या महापौर जयश्री महाजन यांची पहिलीच बुधवारी ऑनलाईन महासभा पार पडली. यावेळी व्यासपीठावर उपमहापौर कुलभूषण पाटील, आयुक्त सतीश कुळकर्णी व नगरसचिव सुनील गोराणे उपस्थित होते. ९ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेप्रश्नावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मनपा प्रशासनाकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर महासभेत चांगलीच खडाजंगी झाली. शिवसेनेने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, तर भाजपने या विषयावर स्वतंत्र महासभा घेऊन, बुधवारच्या सभेत हा विषय तहकूब ठेवण्याची मागणी केली. मात्र, शिवसेनेने भाजपची मागणी फेटाळून लावत हा विषय बहुमताने मंजूर करत, बहुप्रतीक्षित असलेल्या गाळेप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे.

गाळेप्रश्नावर भाजपची काय होती भूमिका...

१. शिवसेनेने मंजुरी दिली असली तरी भाजपच्या सदस्या ॲड. शुचिता हाडा यांनी प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर भाजपची भूमिका मांडली. गाळेप्रश्न ५ पट दंड रद्द करण्याचा ठराव शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रतीक्षेत असताना या प्रस्तावावर निर्णय घेणे चुकीचे असल्याचे ॲड. हाडा यांनी सांगितले.

२. या प्रकरणी शहराचे आमदार सुरेश भोळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडून या प्रकरणातील काही बदल शासनाकडून करण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे. याबाबत देखील अद्याप शासनस्तरावर निर्णय होणे अपेक्षित असताना प्रशासनाचा प्रस्ताव मंजूर न करता तहकूब ठेवण्याची मागणी ॲड. हाडा यांनी केली.

३. शिवसेनेचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच याबाबत शासनस्तरावर बैठक घेऊन या प्रकरणावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले असताना घाईत हा प्रस्ताव मान्य करू नये.

४. मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांचा प्रश्न हा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी स्वतंत्र महासभा घेणे अपेक्षित असताना जास्त विषय असलेल्या महासभेत या विषयावर चर्चा होणे कठीण आहे. याआधी सर्वपक्षीय नगरसेवकांची बैठक घेऊन यावर चर्चा करणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही. त्यामुळे हा विषय तहकूब ठेवून पुढील महासभेत यावर चर्चा करण्याची मागणी ॲड. हाडा यांनी केली.

गाळेप्रश्नावर शिवसेनेची काय होती भूमिका...

१. शिवसेनेचे नितीन लढ्ढा यांनी या विषयावर शिवसेनेची भूमिका महासभेत मांडली. नितीन लढ्ढा यांनी सांगितले की, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने महापालिकेसह गाळेधारकांचेही नुकसान होत आहे. यावर आधीच न्यायालय व राज्य शासनाने निर्देश दिले आहेत, तसेच खूप चर्चा झाली आहे. गाळेधारकांसोबत आमचीही सहानुभूती असल्याचे सांगितले.

२. राज्य शासनाने यावर निर्णय घेतल्याने तो मान्य राहील; पण तूर्त विषय मंजूर करावा, अशी भूमिका मांडली. हा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने आता केवळ चर्चा करून उपयोग नसल्याचे सांगत यावर निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे नितीन लढ्ढा यांनी सांगितले.

३. गेल्या अडीच वर्षांपासून महापालिकेत भाजपची सत्ता होती. मात्र, त्यावेळी या विषयावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. फेब्रुवारी महिन्यातच प्रशासनाने हा प्रस्ताव तयार केला होता, त्यावेळेस देखील हा प्रस्ताव महासभेपुढे तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी येऊ दिला नाही. त्यामुळे आता या प्रस्तावावर निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

४. भाजपची विषय तहकूब ठेवण्याची मागणी झुगारून हा विषय शिवसेनेने बहुमताने मंजूर करून घेतला. त्यानंतर भाजपने या विषयावर तटस्थ असल्याची भूमिका घेतली.

मनपाचा गाळेप्रश्नी असा आहे प्रस्ताव

१. मनपा मालकीच्या २३ मार्केटमधील सुमारे २७०० गाळ्यांच्या करारनाम्यांची मुदत संपली आहे. या मुदत संपलेल्या गाळ्यांची पात्र व अपात्र अशा पद्धतीने छाननी करावी. यातील पात्र गाळ्यांना दहा वर्षांसाठी मूल्यांकनाच्या १० टक्के रक्कम अनामत घेऊन मूल्यांकनाच्या ८ टक्के दराने वार्षिक भाडे आकारून नूतनीकरण करावे.

२. यातील अपात्र असलेल्या गाळ्यांचा महापालिका अधिनियम ७९- क नुसार ताब्यात घेऊन लिलाव करावा. लिलावाच्या सर्वोच्च बोलीनुसार सर्व थकबाकी भरलेल्या मूळ गाळेधारकास प्राधान्य द्यावे, अशा आशयाचा हा प्रस्ताव आहे.

३. सप्टेंबर २०१९ मध्ये राज्य शासनाने अधिनियमातील कलम ७९क मध्ये केलेल्या बदलानुसार, शासनाने तयार केलेल्या अटी-शर्तींमध्ये गाळेधारक पात्र असणे गरजेचे आहे. जे गाळेधारक या अटी-शर्तींमध्ये पात्र ठरतील त्यांचेच नूतनीकरण करण्यात येणार आहे.

बहुमतावर भाजपचा आक्षेप

शिवसेनेने हा प्रस्ताव ४२ मतांनी मंजूर केला असल्याचे महासभेत महापौर जयश्री महाजन यांनी सांगितले. त्यावर भाजपच्या नगरसेविका ॲड. शुचिता हाडा यांनी आक्षेप घेत ऑनलाईन महासभेत एकूण ५४ नगरसेवक उपस्थित असताना ४२ नगरसेवकांचा पाठिंबा मिळालाच कसा, यावर आक्षेप घेतला. ५४ नगरसेवकांमध्ये अनेक नगरसेवक भाजपचे असल्याचे सांगितले. तसेच काही मनपा कर्मचारी देखील असल्याने या प्रस्तावाला मिळालेले बहुमत सिद्ध होत नाही, असाही आक्षेप ॲड. हाडा यांनी घेतला. मात्र, महापौरांनी हा आक्षेप फेटाळून लावत, प्रस्ताव बहुमताने मंजूर केला.