राज्य शासनाने जळगाव मनपाच्या माथी मारलेले सहा रस्ते महासभेने नाकारले

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या रस्त्यांच्या मालकीतच बदल करून ते रस्ते जळगाव मनपाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला होता.

ऑनलाइन लोकमत

जळगाव, दि. 29 -  राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारू दुकानांसंदर्भातील आदेशाला बगल देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या रस्त्यांच्या मालकीतच बदल करून ते रस्ते जळगाव मनपाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असल्याने शनिवारी झालेल्या मनपाच्या महासभेत हे रस्ते नाकारत ते शासनाने ताब्यात घ्यावेत तसेच त्यांचा विकासही करावा, असा ठराव सत्ताधारी खान्देश विकास आघाडीच्या 2 व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एक सदस्याचा विरोध वगळता बहुमताने करण्यात आला. एक नगरसेवक तटस्थ राहिले.
विशेष म्हणजे आमदार सुरेश भोळे यांनीच रस्ते हस्तांतरणासाठी पुढाकार घेतल्याचे उघड झालेले असताना पक्षावरील टीका थांबविण्यासाठी भाजपानेही या निर्णयात खाविआ, मनसे, राष्ट्रवादीला साथ दिली. महापौरांनी हा विषय मांडत प्रत्येक सदस्याने या विषयाच्या विरोधात अथवा बाजूने आपले मत व्यक्त करावे, असे आवाहन केले. त्यात माजी महापौर व खाविआचे नगरसेवक विष्णू भंगाळे, अजय चुडामण पाटील व राष्ट्रवादीच्या शालिनी काळे यांनी या विषयाला विरोध करीत विरोधात मत नोंदविले. तर महानगर विकास आघाडीचे नरेंद्र पाटील हे तटस्थ राहिले. त्यामुळे बहुमताने हे सहा रस्ते मनपाने नाकारत राज्य शासनाला परत करण्याचा ठराव मंजूर केला.
दरम्यान, राज्य शासनाने केलेल्या रस्ते हस्तांतरणाच्या विरोधात काँग्रेसचे शहर कार्याध्यक्ष डॉ.राधेश्याम चौधरी यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने राज्य शासनाला फटकारले आहे. तसेच डॉ.चौधरी यांनी 28 रोजी स्वाक्षरी मोहिम राबविली होती. त्यात 10 हजार नागरिकांनी रस्त्यांच्या हस्तांतरणास तीव्र विरोध केला होता. या जनमताचा आदर करीत महासभेत हा ठराव करण्यात आला.

काय आहे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गापासून 500 मीटर अंतरावरील दारू दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने मनपा हद्दीतील राज्य शासनाच्या मालकीच्या सहा रस्त्यांची मालकी बदलासाठी ‘लिकर’ लॉबी सक्रीय झाली होती. आमदार सुरेश भोळे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेत शासनाला पत्रही दिले होते. त्यासाठी 2001 मध्ये तत्कालीन नगरपालिकेने केलेल्या ठरावाचा आधार घेण्यात आला होता. त्यानुसार शासनाने या सहा रस्त्यांच्या मालकीत बदल करून मनपाकडे सोपविण्याचा एकतर्फी घेतला होता. त्याविरोधात जळगावात तीव्र संताप व्यक्त होत होता. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे 21 एप्रिल रोजी जिल्हा दौ:यावर आले असता नगरसेवकांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्याचवेळी त्यांनी शासनाचा हा निर्णय रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु केल्याचे जाहीर केले होते व मनपानेही आपला निर्णय कळवावा, असे आवाहन केले होते.