बेसमेंटची बांधकामे नियमित करण्याचा घाट

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : बांधकाम करताना पार्किंग व गोडावूनसाठी तयार केलेल्या बेसमेंटमध्ये अनधिकृतपणे दुकाने उघडून बेसमेंटचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांना मनपाने नोटीस बजावूनदेखील कोणतीही कारवाई अद्याप केलेली नाही. मुद्दामहून हा विषय प्रलंबित ठेवला जात असून, आता बदललेल्या बांधकाम नियमांनुसार बेसमेंटची बांधकामे नियमित करण्याचा घाट सध्या मनपात सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती मनपातील सूत्रांनी दिली आहे. तसेच मनपाकडून ही कारवाई करण्यात येऊ नये म्हणून ठरावीक पदाधिकाऱ्यांकडून मनपा प्रशासनावर दबावदेखील टाकला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

शहरात मोठ्या प्रमाणात पार्किंगची समस्या निर्माण झाली आहे. यामध्ये अनेक खासगी मार्केटमध्ये बेसमेंटच्या जागेवर पार्किंगची परवानगी दिली असतानाही अनेक ठिकाणी पार्किंगऐवजी दुकाने बांधून अनधिकृतपणे व्यावसायिक वापर सुरू केला आहे. याबाबत मनपा प्रशासनाने अनेक वेळा नोटिसा बजावूनदेखील बेसमेंटचा अनधिकृत वापर सुरूच आहे. मनपा प्रशासनाने गेल्या पंधरा दिवसांपूर्वीही नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, पंधरा दिवसांत मनपाकडून कारवाई करण्यात आलेली नाही.

अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा घाट

शासनाने मध्यंतरी मनपाच्या उत्पन्नाचा स्रोत वाढावा म्हणून, ज्या बांधकामधारकांनी अनधिकृतपणे मनपाची परवानगी न घेताच बांधकामे केली आहेत, अशा बांधकामांवर कारवाई टाळण्यासाठी संबंधित बांधकामधारकाने मनपा प्रशासनाने केलेल्या बांधकामाच्या दंडाची रक्कम भरल्यास ही कामे नियमित करण्याचे आदेश काढले होते. त्यानुसार अनेक बांधकामधारकांनी या आदेशानंतर आपली बांधकामे नियमित करून घेतली होती. मात्र, हाच नियम आता बेसमेंटधारकांसाठीही वापरण्यात येत आहे. दरम्यान, बेसमेंटधारकांना अभय देण्यासाठीच त्यांना नियमात बसविण्याचा घाट सुरू असल्याची माहिती मनपाच्या सूत्रांनी दिली आहे. अशाच प्रकारे बेसमेंटधारकांना अभय दिले जात असेल तर हॉकर्स किंवा इतरांना अशाच प्रकारे का अभय दिले जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

बड्यांची नावे आल्यानेच कारवाईस टाळाटाळ

हॉकर्सवर कारवाई करताना प्रशासनावर ही कारवाई टाळण्यासाठी फार थोड्याच पदाधिकाऱ्यांकडून दबाव टाकला जात असतो. मात्र, बेसमेंटचा अनधिकृत वापर करणाऱ्यांमध्ये अनेक बड्यांची नावे आल्याने ही कारवाई टाळण्यासाठी प्रशासनावर दबावदेखील वाढला आहे. यासाठीच अशाच प्रकारचे नियम वापरून बेसमेंटधारकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न मनपात सुरू आहे. विशेष म्हणजे काही प्रकरणांत तर नगरचना विभागानेच कारवाईसाठी सकारण आदेशदेखील काढले होते. मात्र, मनपाकडून कारवाई करण्यात आली नाही. आता मात्र या प्रकरणाला वेगळे वळण आले असून, अनेक पदाधिकाऱ्यांनी कारवाई टाळण्यासाठी मनपात फेऱ्या मारण्यास सुरुवात केली आहे.