मुस्लिमांना नागरिकत्व द्या, अन्यथा विधेयक रद्द करा

प्रतिक्रिया : विधेयक भारतीय संविधानाला धरुन योग्य नाही; सर्वत्र अन्यायाच्या भावना

जळगाव : भाजपा सरकार संसदेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मांडून भारतात वास्तव्यास आलेल्या बांगलादेश, अफगणिस्थान येथील खिश्चन व बौद्ध समुदायाला भारतीय नागरिकत्व देणार आहे. मात्र, या समुदायासोबत मुस्लिम समाजदेखील भारतात आला आहे. त्यामुळे भारताने मुस्लिम समाजालाही भारतीय नागरिकत्व द्यावे, अन्यथा हे विधेयक रद्द करावे, असा सूर मुस्लिम बांधवांनी व्यक्त केला आहे.
सोमवारी संसदेत नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आले. मुस्लिम समुदायाला भारतीय नागरिकत्व देण्यात येत नसेल, तर हे विधेयक संविधानाला धरुन नसल्याचेही या पदाधिकाऱ्यांनीम्हटले आहे.

ही तर फसवणूक
हे विधेयक लजास्पद व दु:खद आहे़ ते लोकसभा व राज्यसभेत सादर करणे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली मान खाली जाणे होय़ हिंदू-मुस्लीम भाई- भाई ही जी आपली संकल्पना आहे, जी परंपरा आहे यामुळे मलिन होणार आहे़ धर्म पाहून नागरिकत्व देणे म्हणजे बोलायचे काही व करायचे काही असा हा प्रकार आहे़ एका समाजाला सोडून तुम्ही देशविकासाची स्वप्ने कशी बघू शकतात़ हे विधेयक म्हणजे केवळ वोट बँक व राजकीय हेतूतून आलेले आहे़ आपली अर्थव्यवस्था सातत्याने ढासळत आहे़ जीडीपी खाली जात आहे़ लाखो युवक बेरोजगार आहे़, कंपन्यां बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत, अशा स्थितीत माणसाच्या आयुष्याशी निगडीत मूळ विषयांना डावलून नको त्या दिशेने भरकटवले जात आहे़
-मुश्ताक करीमी,
मुख्याध्यापक तथा उर्दू साहित्यिक

संसदेत मांडण्यात आलेला नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हा संविधानाच्या विरूध्द आहे़ यामुळे मुस्लिम बांधवांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो़ बाहेरील व्यक्तींना प्रवेश व आतील व्यक्तींना रहिवास दाखवावा लागेल तर नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे देशाचे हिताचे नाही़
-जाकीर सैय्यद,
शिक्षक, डी़वाय़शाह उर्दु हायस्कूल

संसदेमध्ये जे विधेयक मांडले गेले, ते संविधानाला धरुन नाही. संविधानामध्ये सर्वांना समान अधिकार सांगितला आहे. त्यामुळे दुसºया देशातुन आलेल्या नागरिकांना ज्या प्रमाणे भारतीय नागरिकत्व दिले जात आहे. त्याच प्रमाणे इतर देशाातून भारतात आलेल्या मुस्लिम समाज बांधवांनांही भारतीय नागरिकत्व द्यावे. त्यांच्यावर या सरकारने अन्याय करायला नको. त्यानांही भारतीय नागरिकत्व द्यावे, अन्यथा हे विधेयक रद्द करावे.
-अकबर काकर,
प्रदेश उपाध्यक्ष, काकर समाज महामंच, जळगाव.

या विधेयकाला आमचा विरोध नाही. मात्र, दुसºया देशातून भारतात आलेल्या खिश्चन, बौद्ध व इतर समाज बांधवांना हे सरकार भारतीय नागरिकत्व देत असेल तर त्यांच्या सोबत बाहेरील देशातून मुस्लिम समाज बांधवही भारतात आले आहे. त्यानांही भारतीय नागरिकत्व देऊन, त्यांचा सन्मान करण्याची गरज आहे. जर या मुस्लिम बांधवांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येत नसेल, तर हा त्यांच्यावर एक प्रकारे अन्यायचं आहे. त्यामुळे सर्वांना समान न्याया द्यावा, अन्यथा कुणालाही भारतीय नागरिकत्व देऊ नये.
-जहाँगीर ए. खान.
प्रदेशाध्यक्ष, अल्पसंख्याक सेवा संघटना, जळगाव.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचे आम्ही विरोध करतो़ ही सुधारणा संविधानाच्या विरूध्द तर आहेच, परंतु देशाला तोडणारी सुध्दा आहे़ या विधेयकामुळे मुस्लिम बांधवांना हक्काच्या न्यायापासून वंचित राहण्याची वेळ येईल़
-प्रा़ काझी मुजम्मिल नदवी,
एच़जे़थीम महाविद्यालय