‘स्वेच्छानिवृत्ती’ योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नोकरी द्या

कोरोनामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झालेल्या महामंड‌ळाने आता वाढत्या खर्चाला कात्री लावण्यासाठी ५० वर्षावरील कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्तीची योजना आणली आहे. या योजनेनुसार सध्या ५० वय ओलांडलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती घेतांना मूळ वेतन व महागाई भत्त्यासह प्रत्येक वर्षासाठी १२ ऐवजी तीन महिन्यांचे वेतन दिले जाणार आहे. मात्र, वर्षातील १२ महिन्यांपैकी फक्त तीन महिन्यांचे वेतन देण्यात येणार असल्याने,जळगाव विभागातील ५० वर्षावरील १ हजार २७१ कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त ४४ कर्मचाऱ्यांनीच अर्ज भरले आहेत. अनेकांनी या योजनेकडे पाठ फिरविली आहे.

मात्र, अर्ज भरलेल्या ४४ कर्मचाऱ्यांमध्ये काही कर्मचाऱ्यांवर कर्जाचे ओझे तर काहींनी शारीरिक व्याधीमुळे स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज भरला असल्याचे महामंडळातर्फे सांगण्यात आले.

इन्फो :

तर ८० टक्के कामगार आजच स्वेच्छानिवृत्ती घेणार

महामंडळ प्रशासनाने स्वेच्छानिवृत्तीची योजना राबवितांना निवृत्ती घेणाऱ्या कामगारांच्या कुटुंबातील एका वारसाला महामंडळात नोकरी देण्याची मागणी या कामगारांतर्फे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडे करण्यात येत आहे. जर स्वेच्छानिवृत्ती घेतली तर, उर्वरित आयुष्य काढण्यासाठी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागेल. त्यामुळे महामंडळ प्रशासनाने जर वारसाला नोकरी दिली, तर भविष्याची चिंता राहणार नाही. त्यामुळे महामंडळाने स्वेच्छानिवृत्तीच्या योजनेत वारसांना नोकरी देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. तसेच सध्या ५० वर्षांवरील कामगारांना सेवा ज्येष्ठतेनुसार ५० ते ६० हजार इतके वेतन मिळते, वर्षाला एकूण ६ लाखांचे उत्पन्न मिळत असतांना, महामंडळाने फक्त तीन महिन्याचे वेतन दिल्यावर कामगारांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे महामंड‌ळाने आठ महिन्यांच्या पगारासह एका वारसाला नोकरी दिल्यास ८० टक्के कामगार आजच स्वेच्छानिवृत्ती घेणार असल्याचे विविध संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

इन्फो :

महामंडळाने स्वेच्छानिवृत्ती योजनेत निवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या एका वारसाला योग्य शैक्षणिक अर्हतेनुसार महामंडळात नोकरी व तीनऐवजी आठ महिन्यांचे वेतन देण्याची मागणी कामगारांनी महामंडळाकडे केली आहे. तसेच या निर्णयाच्या पाठपुराव्याबाबत अनेक कामगारांनी आमच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यांच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी संघटनेचा पाठपुरावा सुरू आहे.

नरेंद्रसिंह राजपूत, विभागीय सचिव, इंटक संघटना