वाळू प्रश्न अनुत्तरीत ठेवण्यात सा-यांचे भले

मिलिंद कुलकर्णी

वाळूगटाचे  लिलाव यंदा झाले नाही. पर्यावरण विभागाची मंजुरीची अट असल्याने लिलाव लांबल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे तहसील कार्यालयातून परवाना घेऊन व्यावसायिक वाळूची उचल व वाहतूक करीत आहे. हा सरळ व्यवहार असताना व्यावसायिक हे माफीया कसे बनतात आणि महसूल, पोलीस, राजकीय, सामाजिक, पत्रकार या मंडळींनी लाच घेतल्याची, खंडणी घेतल्याच्या तक्रारी का येतात असा प्रश्न पडू शकतो. याचठिकाणी खरी मेख आहे. शासकीय महसूल बुडवून वाळू उचल आणि वाहतूक करण्यासाठी सारा खटाटोप आहे. मग त्यासाठी वेगवेगळ्या क्लुप्ती केल्या जातात. या व्यवसायातील उत्पन्न आणि नफा पाहता अनेक मंडळींचे लक्ष या व्यवसायाकडे वळले आणि यातून जिवघेणी स्पर्धा सुरु झाली. रेशन, रॉकेल, गावठी दारु, केबल नंतर वाळू माफिया तयार झाले आणि हा व्यवसाय शासन व समाज या दोन्ही घटकांच्या आटोक्याबाहेर गेला. मध्यंतरी अवैध उचल रोखण्यासाठी लाखाहून अधिक दंडाची तरतूद करण्यात आली. मात्र यातून शासकीय महसूल कमी आणि गैरव्यवहार, गैरकृत्ये अधिक होत आहेत.

जळगावच्या प्रांताधिकारी दीपमाला चौरे यांच्याविरोधात दाखल गुन्ह्यात देखील जप्त केलेले ट्रॅक्टर सोडून देण्यासाठी लाच मागितल्याचा आरोप आहे. मध्यंतरी माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांच्याविरोधातही वाळू व्यावसायिकाकडून खंडणी मागितल्याच्या आरोपावरुन गुन्हा दाखल झाला. असाच गुन्हा ज्येष्ठ पत्रकारावर काही महिन्यांपूर्वी जळगावात दाखल झाला होता. ही उदाहरणे बघीतली, म्हणजे या व्यवसायाचे सर्वव्यापी स्वरुप लक्षात येते. गैरकृत्ये वाढली म्हणजे, जप्त केलेली वाहने तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातून लांबवली जातात. अशा प्रकारातून दंडाच्या कारवाईतून सुटका होते आणि या गुन्ह्याचा तपास आणि कारवाईला लागणारा वेळ पाहता हा फंडा वाळू माफियांमध्ये लोकप्रिय ठरला आहे. महिन्यातून एक - दोन घटना तरी वाचायला मिळतात.
उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये पूर्वी निवडणूक काळात बंदुकीच्या जोरावर मतदान केंद्र ताब्यात घेऊन विशिष्ट उमेदवाराला मतदान करुन घेतले जायचे. राजकीय पक्ष व नेते असे गुंड पदरी ठेवत असत. पुढे जाऊन हे गुंड स्वत:च राजकारणात आले आणि सत्तापदे उपभोगू लागले. आपल्याकडे रेशन, रॉकेल, गावठी दारु, केबल या व्यवसायातील माफीया राजकारणात आले आणि या व्यवसायाचे सार्वत्रिकरण झाले. महसूल व पोलीस अधिकाºयांशी सलगी वाढली. व्यवहार सुरळीत झाले तर काही तक्रार नसते. पण स्पर्धा वाढल्याने खून, अपहरण, आत्महत्या अशी गुन्हेगारीदेखील वाढली. याचा अनुभव खान्देशातील अनेक शहरांमध्ये येत आहे.
हा प्रश्न अनुत्तरीत यासाठी राहत आहे की, राजकीय मंडळींना तो तसा रहावा, असे वाटते. त्यांचे हित त्यामध्ये आहे. वाळू व्यवसाय, बांधकाम उद्योग यात राजकीय मंडळींचे हितसंबंध आहेत, ते अबाधित रहावे, म्हणून प्रश्न अनुत्तरीत ठेवला जातो. मर्जीतील अधिकारी आणण्यासाठी होणारा खटाटोप का असतो, त्याचे उत्तर या प्रश्नाचा वेध घेत असताना मिळू शकते. त्यामुळे नियम, कायदे बनविले तरी त्यात पळवाटदेखील काढली जाते. कायदे मोडले तरी राजरोसपणे वावरता येते, अशी उदाहरणे सर्वत्र दिसत असताना सामान्य नागरिकाने मात्र पापभिरुपणे नियम, काय्द्याचे पालन करीत रहावे, हेच त्याच्या हाती उरले आहे.
वाळूचे कण रगडीता तेलही गळे...याचा शब्दश: अर्थ वेगळा असला तरी वाळू व्यवसाय हा सर्व क्षेत्रांना व्यापून उरलाय आणि त्यातून तेल नव्हे तर सगळ्यांची चांदी होत  आहे. अलिकडे जळगावच्या प्रांताधिकाºयांना त्याचे चटके बसले.
बांधकाम क्षेत्राला आवश्यक असलेल्या
सिमेंट, सळई, विटा या प्रमाणेच वाळू हा आवश्यक घटक आहे. इतर गोष्टी उत्पादित कराव्या लागतात, त्यासाठी श्रम, नियोजन व आर्थिक गुंतवणूक लागते. वाळूचे तसे नाही. नदीपात्रात वाळू उपलब्ध असते. पर्यावरण या विषयाचे गांभीर्य असण्याचे कारण नाही. तुम्ही साखळी तयार करु शकले की, वाळू व्यावसायिक बनू शकतात.