वाळूचोरीला प्रशासनाचा आशीर्वाद

वार्तापत्र-महसूल

-सुशील देवकर
जिल्ह्यात सुरू असलेल्या वाळूचोरीला प्रशासनाचाच आर्शीवाद असल्याचे यापूर्वीही अनेकदा स्पष्ट झाले असून वडनगरी शिवारात वाळूच्याडंपरने एका शेतकऱ्याचा बळी घेतल्यानंतरही जिल्हा प्रशासनाने ज्या पद्धतीने बोटचेपे धोरण अवलंबले त्यावरून वाळू चोरीला प्रशासनाचाच आशीर्वाद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वास्तविक गिरणा नदीपात्रात जळगाव तालुक्यात एकही ठेका गेलेला नाही. आधी वैजनाथचा ठेका होता. तो देखील एरंडोल तालुक्यात होता. त्यातही प्रचंड अवैध वाळू उपसा करून जळगाव शहरात त्याची अवैध वाहतूक जिल्हा प्रशासनाच्या आशीर्वादानेच करण्यात आली. त्याचप्रमाणे धरणगाव तालुक्यातील दोनगाव येथील वाळू ठेका परिसरातील १० किमी परिसरातून अवैध वाळू उपसा गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे. त्यात करोडो रूपयांचा महसूल बुडाला आहे. मात्र महसूल व पोलीस यंत्रणेतील अधिकारी, कर्मचाºयांचे वाळू माफियांशी असलेले सख्य कारवाईच्या आड येत गेले. टॉवरचौकाकडून वर्दळीच्या रस्त्याने ही अवजड वाहने सर्रास ये-जा करीत होते. त्यासाठी दोन ठिकाणी गिरणा नदीपात्रात अवैधपणे भराव टाकून रस्ताही करण्यात आला. मात्र डोळेच मिटून घेतलेल्या प्रशासनाला याची माहिती असण्याचे कारणच नाही. वाळूची चोरटी वाहतूक करणाºया भरधाव वाहनांच्या धडकेने निरपराध नागरिकांचे बळी जात असूनही तातडीने दखल घेण्याची गरज जिल्हा प्रशासनाला वाटली नाही. गेल्या वर्षभरापासून दोनगाव ठेका परिसरातील दहा किमी परिसरात गिरणा नदीपात्रात अवैधपणे वाळू उपसा सुरू असून जागोजागी खड्डे पडलेले दिसून येत आहेत. मग महसूल विभागाच्या अधिकाºयांनी कधीच या भागात चक्कर मारली नाही का? की सोयीस्करपणे कानाडोळा केला? एरव्ही सामान्य नागरिकाने थोडे जरी नियमबा' वर्तन केले तर त्याला नियम दाखवित धडा शिकवणाºया महसूल प्रशासनाला नदीपात्रात टाकलेले अवैध रस्ते देखील दिसले नाहीत का? दोनगाव ठेक्यापर्यंत महसूल विभागाचे अधिकारी वर्षभरात एकदाही तपासणीसाठी गेलेच नाहीत का? जर गेले तर त्यांना त्यावेळी हे गैरप्रकार दिसले नाहीत का? असे अनेक सवाल उपस्थित झाले आहेत. आता सप्टेंबर अखेर ठेक्यांची मुदतच संपत आहे. त्यातच गिरणा नदीपात्रात पाणी असल्याने महसूल प्रशासनाने सोयीस्करपणे हात वर केले आहे. महसूल विभागातील तलाठी, मंडळ अधिकाºयापासून ते वरिष्ठांपर्यंत तसेच पोलीस व वाळू माफिया अशी साखळीच असल्याने कोणत्याच अवैध वाळू व्यावसायिकावर वेळेवर कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही. ठेक्याच्या क्षमतेपेक्षा दुप्पटीने वाळू उपसा होऊन गेल्यावरच महसूल विभाग मोजणीसाठी पोहोचतो. त्यानंतर नोटीस बजावून कारवाईचा फार्स केला जातो. प्रत्यक्षात परवानगीपेक्षा कितीतरी पट मलिदा आधीच लाटला गेलेला असतो. कुंपणच शेत खात असल्याने प्रतिबंध करणार कोण? असा सवाल आहे.