वाहतूकदारांचे प्रश्न सोडविण्यात सरकार अपयशी - जसपालसिंग बग्गा यांचा आरोप

‘टोलमुक्त भारत’ची घोषणा विरली हवेतच

ठळक मुद्देराज्य सरकारकडूनही अपेक्षाभंगआगामी निवडणुकीत विरोध पत्करावा लागेल

जळगाव : वाहतूकदारांचा टोल माफीचा प्रश्न असो की या क्षेत्रास उद्योगाचा दर्जा देण्याचा प्रश्न अथवा इतर सर्वच समस्या सोडविण्यात सरकार अपयशी ठरत असून आहे. हे सरकारवाहतूकदारांना केवळ खेळवित असल्याचा आरोप जळगाव जिल्हा ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष जसपालसिंग बग्गा यांनी केला. चार वर्षांपूर्वी सरकारने केलेली ‘टोलमुक्त भारत’ची घोषणाही हवेत विरल्याचा दावा त्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला.
आपल्या विविध मागण्यांसाठी देशभरात वाहतूकदारांनी संप पुकारला असून त्यामुळे मालाच्या वाहतुकीवर परिणाम होत आहे. असे असले तरी त्यावर तोडगा निघत नसल्याने जीवनावश्यक वस्तूंचीही वाहतूक रोखण्याचा इशारा वाहतूकदारांनी दिला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने वाहतूकदारांच्या प्रश्नांवर पप्पू बग्गा यांच्याशी चर्चा केली. त्या वेळी त्यांच्याशी झालेला हा संवाद....
प्रश्न - सरकारकडे आपली कोणती मागणी प्रलंबित आहे ?
उत्तर - वाहतूकदारांना देशभरात टोल कर माफ करण्याची मागणी केलेली आहे. त्यावर तोडगा निघत नसल्याने २०१५मध्ये वाहतूकदारांनी संप पुकारला होता. त्या वेळी सरकारने ‘टोलमुक्त भारत’ची घोषणा केली होती. मात्र इतके वर्ष झाले तरी त्यावर कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. हे सरकार आमच्या मागण्यांची दखल घेत नाही.
प्रश्न - वाहतूकदारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारकडून कसा प्रतिसाद मिळत आहे?
उत्तर - सरकार केवळ आम्हाला खेळवत आहे. वाहतूकदार हा देशातील कानाकोपऱ्यात प्रत्येक गावात जावून सेवा देत असतो. या क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याची मागणी आम्ही २०१३मध्ये केली होती. त्या वेळी नकार मिळाला. आताही सरकार आम्हाला आश्वासनाच्या पलीकडे काही देत नाही. एकूणच कोणत्याही समस्या सोडविण्यास प्रतिसाद मिळत नाही.
प्रश्न - इंधन दरवाढीच्या तुलनेत वाढीव भाडे मिळते का?
उत्तर - इंधन दरवाढीत वारंवार होणारी वाढ डोकेदुखी ठरते. त्यामुळे अशी किरकोळ दरवाढ न करता सरकारकडे आम्ही एक महिना अथवा दोन महिन्यात एक रुपया अथवा दोन रुपये अशी वाढ करण्याची मागणी केली आहे. कारण वारंवार होणाºया किरकोळ दरवाढीच्या तुलनेत आम्हाला वाढीव भाडे मिळत नाही. यात काही जणांशी करार झालेले असतात, ते अशी भाडेवाढ देण्यास नकार देतात. सरकारने इंधन दरवाढीबाबत गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
प्रश्न - ई-वे बिलामुळे वाहतुकीतील अडथळे दूर झाले का?
उत्तर - वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) माल वाहतुकीसाठी ई-वे बिल प्रणाली अंमलात आणली असली तरी ई-वे बिलाच्या क्रमांक नोंदणीसाठी पुरेसे साधने नसल्याने वाहतूकदारांना अडचणी येतात. त्यामुळे माल वाहतुकीच्या समस्या कायम आहे.
राज्य सरकारकडूनही अपेक्षाभंग
राज्य सरकारनेदेखील राज्यातील मोठे टोल माफ केलेच नाही. लहान टोल बंद केले असले तरी वाहतूकदारांची खरी समस्या मोठ्या टोलवर असते. एकदा मोठे वाहन निघाले तर त्याला एकेका टोलवर ३०० ते ४०० रुपये मोजावे लागतात. माल वाहतुकीच्या मार्गावर किमान १० टोल लागतात. त्यामुळे एका बाजूने चार हजार रुपये व परतीच्या प्रवासात चार हजार असे केवळ दहा टोल लागले तरी आठ हजार रुपये मोजावे लागतात. त्यामुळे राज्य सरकारकडूनही अपेक्षाभंग होत असल्याचे जसपालसिंग बग्गा यांनी सांगितले.
आगामी निवडणुकीत विरोध पत्करावा लागेल
वाहतूकदारांच्या या समस्यांसह विम्याचाही प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने वाहतूकदारांचे सर्वच प्रश्न सोडविण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे सरकारला २०१९मध्ये या सर्वांचा विरोध पत्करावा लागणार असल्याचा इशारा पप्पू बग्गा यांनी दिला.