महिलांच्या बाबतीत सरकार असंवेदनशील - अजित पवार

सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढण्यात आला.

ऑ�

��लाईन लोकमतजळगाव, दि. 13 - कोपर्डी येथील घटनेला एक वर्ष पूर्ण होऊनही अद्याप नगराधमांना शिक्षा झालेली नाही. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना सुरुच आहेत. शारीरिक शोषण, बलात्काराच्या घटना सरकारला धक्कादायक वाटत नाही, इतके सरकार स्त्रियांच्या बाबतीत असंवेदनशील असल्याची टीका राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येथे केली.कोपर्डी येथील अत्याचाराच्या घटनेला 13 जुलै रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले. त्यानिमित्त सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांना निवेदन देण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.आकाशवाणी चौकातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयापासून मूक मोर्चास सकाळी 11.15 वाजता प्रारंभ झाला. विधानसभेचे माजी अध्यक्ष अरुणभाई गुजराथी, दिलीप वळसे पाटील, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ, युवती प्रदेशाध्यक्ष स्मिता पाटील, युवक प्रदेशाध्यक्ष संग्राम कोते पाटील, आमदार डॉ.सतीश पाटील, माजी खासदार वसंतराव मोरे यांच्यासह जिल्ह्यातील पक्षाचे माजी आमदार, पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते. उशिराचा न्याय म्हणजे न्याय नाकारणेचपक्ष कार्यालयापासून तर जिल्हाधिकारी कार्यालयार्पयत अत्यंत शांत व शिस्तबद्धरित्या मूक मोर्चा काढण्यात आला. मागण्यांचे निवेदन दिल्यानंतर अजित पवार यांनी जिल्हाधिका:यांकडे शासनाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, कोपर्डीच्या घटनेला आज एक वर्ष पूर्ण झाले. फास्ट ट्रॅक कोर्ट मध्ये खटला सुरु असूनही या प्रकरणाचा निकाल लागलेला नाही. उशिराचा न्याय म्हणजे न्याय नाकारणेच. महिला अत्याचाराची परिसिमा गाठलीकेवळ कोपर्डीच नव्हे तर त्यानंतर महिलांवरील अत्याचाराची साखळीच सुरु आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात महिलांवरील अत्याचाराची परिसिमा गाठली आहे. अपहरण करुन बलात्काराच्या तीन घटना मुंबईत एकाच आठवडय़ात घडल्या. धावत्या वाहनातही महिला सुरक्षित राहिलेल्या नसल्याचीही टीका पवार यांनी केली.रामराज्य फक्त कागदावरचउच्च न्यायालयानेही महिला सुरक्षेच्या प्रश्नावरुन राज्य सरकारला फटकारले आहे. रामराज्य फक्त कागदावरच दिसत आहे. प्रत्यक्षात महिला सुरक्षेबाबत सरकार उदासीन आहे. केवळ उपाययोजना नको, ठोस पावले उचलावीत, असे न्यायालयानेही सरकारला सुनावले असल्याचेही पवार म्हणाले.