आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचे मानांकन प्राप्त असलेल्या केळीला बहुवार्षिक पीक म्हणून फळाचा दर्जा नाकारणाऱ्या सरकारने कायदे बदलण्याची  गरज

लोकप्रतिनिधींनी सरकारवर दबाव गट निर्माण करण्याची गरज आहे.

ठळक मुद्देरावेर : जिल्ह्यात सहा हजार कोटींची उलाढाल करणार्‍या खान्देशच्या जीवनवाहिनीकडे शासनाची पाठलोकप्रतिनिधींनी सरकारवर दबाव गट निर्माण करण्याची गरज

किरण चौधरी
रावेर, जि.जळगाव : आखाती राष्ट्रांसह जगाच्या बाजारपेठेत गुणात्मक दर्जा प्राप्त निर्यातक्षम केळीच्या फळाला बहुवार्षिक पीक म्हणून फळाचा दर्जा नाकारणाऱ्या सरकारने कायदे बदलण्याची गरज असल्याचा सूर केळी उत्पादकांमधून व्यक्त होत आहे. किंबहुना, जिल्ह्यात वर्षाकाठी सहा हजार कोटी रुपयांची उलाढाल करणार्‍या तथा राज्य सरकार व केंद्र सरकारला सर्वात मोठा महसूल मिळवून देणाऱ्या व खान्देशचे वैभव असलेल्या केळीला फळाचा दर्जा देण्यासाठी खान्देशातील लोकप्रतिनिधींची सरकारवर दबाव गट निर्माण करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती कुठेतरी अपूर्ण पडत असल्याची शोकांतिका व्यक्त होत आहे.
      खान्देशातील उत्तरेला अनमोल वनसंपदेचे भांडार असलेल्या सातपुड्याच्या पर्वतरांगा तर दक्षिणेला असलेल्या सूर्यकन्या तापीमाईच्या खोर्‍यांतील सुपीक पठारात जन्मलेल्या आदिशक्ती महालक्ष्मी रूपीणी केळीचे हे वैभवशाली माहेर मानले जाते. मात्र काळानुरूप पर्यावरणाचा र्‍हास होत असल्याने केळीला माहेरातच जणूकाही वादळी वारे, गारपीट, अति थंडीतील करपा, चरका, चिलींग एन्ज्युरीचा प्रकोप, अति उष्ण तापमानात होरपळणारी केळी, ढगाळ वातावरणातील कुक्कूंभर मोझॅक व्हायरस, दमट हवामानातील करपा अशा आस्मानी व सुल्तानी सासुरवास होऊ लागल्याने केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाच्या उदासीन तथा द्राक्ष, संत्री, मोसंबी, डाळींब, कांदा व उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तुलनेत होत असलेल्या फळाचा दर्जासंबंधी, बाजारभाव व्यवस्थापन व नियंत्रण, केळी निर्यातीसाठी फळ निगा तंत्रज्ञान अनुदान व निर्यात सुविधा केंद्र, करपा निर्मूलन पॅकेज आदी ऐरणीवरचे विषयांसंबंधी सापत्नभावाचे भीषण चटके आता जाणवू लागले आहेत.
      परंपरांगत वाफे व बारे पध्दतीच्या केळी उत्पादनाला व्यवसायाभिमुख शेतीची कूस लावून अत्याधुनिक ठिबक सिंचन, टिश्यू कल्चर केळी लागवड, मल्चिंग पेपरच्या आच्छादनाखालील वाफसा निर्माण करण्यासाठी बेड पध्दतीची केळी लागवड करणे, स्वयंचलित यंत्रणेतून विद्राव्य स्वरूपाची फॉस्फरीक अॅसिड, रासायनिक खते, दुय्यम खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचे नियोजनबद्ध फर्टीगेशन करून जमिनीचा सामू नियंत्रीत करणे, घडाला रसशोषक किडींपासून सुरक्षित करण्यासाठी केळी कमळात बड इंजेक्शन करणे, स्कर्टिंग बॅगेचे आच्छादन लावणे आदी गुणात्मक व निर्यातक्षम केळी उत्पादनासाठी फळनिगा तंत्रज्ञान अंमलात आणण्याचा आमूलाग्र बदल करून केळी उत्पादनात खर्‍या अर्थाने उत्क्रांती घडवली आहे.
       जिल्ह्यातील ४७ हजार हेक्टर केळी उत्पादन आज एकट्या रावेर, यावल, चोपडा, मुक्ताईनगर व भुसावळ तालुक्यात घेतले जात वर्षाकाठी एक हजार कंटेनर आखाती राष्ट्रांत निर्यात केली जात आहे. नव्याने आता रशियामध्येही केळी निर्यातीचे कवाडे उघडली जात असल्याची शुभवार्ता केळी उत्पादकांकरीता सुखावणारी ठरली आहे. प्रतिहेक्टरी सव्वा दोन लाख ते पाच लाख रुपये उत्पादन खर्च असलेल्या केळी उत्पादनात हेक्टरी ७० ते ८० लाख रुपये उत्पन्न अपेक्षित असते. ३०० ते ४०० अब्ज रुपयांची उलाढाल करणार्‍या केळी उत्पादनासंबंधी धीर गंभीर नसलेल्या शासनाने गांधारपट्टी चढवली असल्याने स्थानिक बाजारपेठेत बाजारभाव व्यवस्थापन व नियंत्रण तथा विपणनाअभावी  केळी उत्पादकांच्या केळीमालाची धुळघाण होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिराज्य गाजवणाऱ्या निर्यातक्षम व गुणात्मक खान्देशी केळीच्या उत्पादनाची कूस धरण्यासाठी शेतकर्‍यांना केंद्र व राज्य सरकारने केळी फळनिगा तंत्रज्ञानासाठी अनुदानाची उपलब्धता करून देणे, केळीला फळाचा दर्जा देणे, केळी निर्यात केंद्र सुरू करणे व युरोप, चीन, जपान या राष्ट्रात केळी निर्यातीसाठी निर्यात धोरण आखण्याची काळाची गरज ठरली आहे.