फळपीक विमा योजना गुंडाळण्याचा सरकारचा घाट

शेतकऱ्यांमध्ये संताप : विमा काढण्यासाठी शेतकरी हिश्श्यात वाढ

केºहाळे, ता.रावेर : शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबवली जात असलेली फळपीक विमा योजना गुंडाळण्याकरिता भरपाईचे निकष बदलले आहे. याद्वारे शेतकºयांंना भरपाईपासून दूर ठेवण्याचा घाट विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून रचला जात असून, ही योजना गुंडाळण्याची तयारी सुरू झाली असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत.
बागायत पिकांना संरक्षण मिळण्यासाठी थंडी, तापमान तसेच वादळ या कारणांनी नुकसान झाल्यास विविध निकष ग्राह्य धरून फळपीक विमा कंपनी विमाधारक शेतकºयांना भरपाई देण्यास बांधील असते. आतापर्यंत सुरू असलेल्या योजनेप्रमाणे भरपाईसाठी आवश्यक निकष बसण्याकरिता कमीत कमी सतत तीन दिवसांचा कालावधी पात्रतेसाठी खूप डोईजड होत आहे. अगदी शून्य पॉईंट एक एवढी संख्या मिळत नसल्याने भरपाईपासून वंचित राहावे लागते. यापुढे तर नवीन निकषप्रमाणे तब्बल पाच दिवस सारखे वातावरण राहिले तर भरपाईस पात्र ठरतील. त्यातही जोखीमची रक्कम निम्म्यापेक्षा कमी करण्यात आली आहे. एवढा खटाटोप करूनही विमा कंपनी सहजासहजी शेतकºयांना भरपाई देण्यास तयार होत नसल्याचा अनुभव आतापर्यंत आला आहे.
या योजने अंतर्गत शेतकरी हिस्सा ५ टक्के म्हणजे ६६०० रुपये, राज्य सरकार २१ टक्के -२८३५० रुपये व केंद्र सरकार २१ टक्के - २८३५० रुपये असे मिळून ६३३०० रुपये एवढी रक्कम विमा कंपनीला प्रती हेक्टरी देण्यात येत होते. त्या बदल्यात विविध प्रकारच्या भरपाईत कमी-अधिक रक्कम शेतकºयांना भरपाई म्हणून देण्यात येते. त्यामुळे शेतकरी व सरकार यापेक्षा विमा कंपनी सर्वात जास्त फायद्यात राहत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आले आहे. तरीही यापुढे जाऊन येणाºया वर्षासाठी शेतकरी हिस्सा वाढवून सरकारी हिस्सा कमी केला असून भरपाईची रक्कम नगण्य करण्यात आली आहे. म्हणजे आता ज्या शेतकºयांना विमा संरक्षण घ्यायचे आहे त्यांनी शेतकरी हिस्सा ७००० रुपये, राज्य सरकार ११०६० रुपये, केंद्र सरकार ११०६० रुपये याप्रमाणे एकूण २९१२० रुपये देण्यात येणार आहे. सरकार हिस्सा ३७१८० रुपयाने कमी केला आहे व नुकसान झाले तरी शेतकºयांच्या हातात काहीही पडणार नाही अशी बिनकामाची योजना तयार करण्यात आली आहे. यामुळे ही योजना गुंडाळण्याच्या हालचाली तर नाही अशी शंका उपस्थित केली जात असून एकूणच धोरणाबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे.