वॉटर मीटरसाठीच्या मदतीस शासनाचा नकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : अमृत योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात मनपा प्रशासनाने वॉटर मीटरची तरतूद न केल्याने मनपासमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. राज्य शासनाने या प्रकरणी हात वर केले असून, अमृत अंतर्गत ज्या शहरात पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. त्याठिकाणी स्थानिक प्रशासनानेच वॉटर मीटरची तरतूद करण्याच्या सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत. त्यामुळे मनपाला वॉटर मीटर हे आपल्या फंडातूनच खरेदी करावे लागणार आहेत. आधीच आर्थिक परिस्थितीत अडकलेल्या महापालिकेसमोर आता वॉटर मीटरसाठी ९६ कोटींची तरतूद करण्याचे आव्हान पार पाडावे लागणार आहे.

अमृत अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत जळगावकरांना २४ तास पाणीपुरवठा दिला जाणार असल्याचा दावा मनपाकडून केला जात होता. मात्र, योजनेच्या निविदेत जर वॉटर मीटरची तरतूदच नसेल तर जळगावकरांना २४ तास पाणीपुरवठा करणे शक्यच नाही. याबाबत जळगाव फर्स्टचे संचालक डॉ. राधेश्याम चौधरी यांनी मनपाने निविदेत वॉटर मीटरची तरतूदच केली नसल्याने जळगावकरांना २४ तास पाणीपुरवठा देण्याचा दावा फोल असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच मनपाकडून केवळ दिशाभूल केली जात असल्याचे सांगत मनपा प्रकल्प अभियंत्यांच्या चुकीमुळे मनपाने निविदेत वॉटर मीटरची तरतूदच केली नसल्याचे निष्पण्ण झाले होते. दरम्यान, जळगाव फर्स्टने हे प्रकरण लक्षात आणून दिल्यानंतर मनपाकडून वॉटर मीटर बसविण्यासाठी ९६ कोटींचा खर्च येणार असल्याचे प्राथमिक अंदाजपत्रक काढण्यात आले आहे. तसेच यासाठी मनपा आयुक्तांनी राज्य शासनाकडून ही रक्कम मिळावी यासाठी पाठपुरावा सुरू केला होता. मात्र, राज्य शासनाने ही रक्कम देण्यास नकार दिला असून, या योजनेत वॉटर मीटर बसविण्यासाठी शासनाने कोणतीही तरतूद केली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

नागरिकांकडून घरपट्टीच्या स्वरूपात वसूल होऊ शकते रक्कम

राज्य शासनाने नकार दिल्यामुळे आता ही रक्कम निर्माण करण्यासाठी मनपाने तयारी सुरू केली आहे. अमृत योजनेतील काँक्रीटचे काम रद्द झाल्यामुळे तरतूद करण्यात आलेल्या ९२ कोटींपैकी सुमारे ४० कोटींची रक्कम मनपाकडे शिल्लक राहणार आहे. त्यामुळे शहरातील सुमारे ७५ हजार ग्राहकांकडून वसूल करण्याची तयारी मनपा प्रशासनाने केली आहे. मीटरचा हिस्सा नागरिकांकडून पाच वर्षात घरपट्टीच्या रकमेतून वसूल करण्यात येणार असल्याची माहिती मनपाच्या सूत्रांनी दिली आहे. यासंबंधी मनपाच्या महासभेपुढे मनपाकडून आयत्यावेळच्या विषयात हा प्रस्ताव ठेवण्याची शक्यता आहे.