वितरक स्तरावर वाहन नोंदणीमुळे शासकीय कराची चोरी

दरम्यान, महिनाभरापूर्वी राज्यात अनेक वितरकांनी कमी किमती दाखवून वाहन नोंदणी केल्याचा संशय असून, त्यामुळे हजारोंच्या संख्येने वाहनांची नोंदणी झाली, त्यामुळे त्यात शासनाच्या कराची चोरी झाली आहे, याला जबाबदार कोण, असा जाब संघटनेने विचारला आहे. त्याशिवाय मार्च २०२० पासून बीएस-४ बंद झालेले आहे; पण अशी वाहने अजूनही शिल्लक असून, त्याचीही नोंदणी यामुळे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ऑनलाइन पोर्टलवर बीएस-४ वाहनाचा नंबर मिळू शकतो, कारण एनआयसीने त्यास अजूनही बंदी घातलेली नाही. राज्यातील एका खासदाराला नवीन मॉडेल सांगून जुने मॉडेलचे वाहन विक्री केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते.

संघटनेचा आक्षेप, मंत्री, सचिवांची घेतली भेट

१ वाहनाच्या नोंदणीची सर्व कागदपत्रे प्रणालीवर अपलोड करणे तसेच वाहनाच्या किमतीवर आधारित कर व शुल्क याचा ऑनलाइन पद्धतीने भरणा करणे अपेक्षित आहे. देशातील बहुतांश राज्यांनी कागदपत्रांची तपासणी व कराची व शुल्काची पुष्टी ही मोटार वाहन विभागानेच करावी, असे मत नोंदवून खासगीकरणाला सहमती दर्शवली नव्हती.

२) असे असताना महाराष्ट्राच्या परिवहन आयुक्तांनी ८ जून २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये महाराष्ट्रात वाहन नोंदणीचे संपूर्ण कामकाज वाहन वितरकांवर सोपविण्याचे आदेश जारी केले. या आदेशान्वये वाहन वितरक हाच त्याने स्वतः अपलोड केलेल्या कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी प्राधिकृत असेल व त्याने भरणा केलेल्या कर व शुल्काची पुष्टीही तोच करेल.

३) मोटार वाहन अधिकारी व कर्मचारी संघटनेने या विरोधाभासावर जोरदार आक्षेप घेऊन राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब व परिवहन खात्याचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह यांनी भेट घेऊन, वितरकांकडून वाहनांच्या किमती कमी दाखवून होऊ शकणारी करचोरी तसेच खोटी कागदपत्रे जोडून वाहन नोंदणी झाल्यास होऊ शकणारी संभाव्य गुन्हेगारी याबाबत अवगत केले.

४) आता ३ जुलै रोजी परिवहन आयुक्तांनी, व्यवस्थापकीय संचालक, सोसायटी ऑफ ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्स यांना लिहिलेल्या पत्रात कित्येक वाहन उत्पादक प्रणालीवर विक्री किंमत नोंदवत नसल्याची तक्रार करून, उत्पादकांना तशा सूचना देण्याची विनंती केली आहे. सर्व उत्पादकांना होमोलोगॅशन पोर्टलमार्फत विक्रीची रक्कम भरण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात, ज्यामुळे नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यात मदत होईल.

कोट....

शासनाच्या योजनेला विरोध नाही, मात्र वितरक पातळीवर सादर होणारे कागदपत्रे, वाहन किंमत, कर याची पडताळणी करण्याचे अधिकार आरटीओचे आहेत. या त्रुटी त्यात दूर व्हाव्यात. जेणेकरून शासनाच्या कराची चोरी होणार नाही. पोर्टलवरच वाहनाच्या किंमती अपलोड होणे अपेक्षित आहे.

-आर. बी. कळमणकर, अध्यक्ष, मोटार वाहन अधिकारी संघटना